शेतकऱ्यांची रक्कम टोकन पद्धतीने द्यावी

नांदेड : जिल्ह्यातील सर्व बॅंकांनी त्‍यांनी त्‍यांच्‍या अधिनस्‍त शाखांमधुन शेतकऱ्यांना वाटप करण्‍यात येणारे शासकीय अनुदान व पिक विम्‍याच्‍या रक्‍कम सामाजिक अंतर राखुन वाटप करावे. यावेळी टोकन पध्‍दतीचा वापर करुन, स्‍वयंसेवकांची मदत घ्यावी. वेळेचे नियोजन करुन ही कामे पार पाडावीत, असे आदेश जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन यांनी निर्गमीत केले आहेत.

सामाजीक अंतर राखावे
नांदेड जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्‍यासाठी प्रतिबंधात्‍मक उपायोजनेचा एक भाग म्‍हणून नागरीकांची एका ठिकाणी होणारी गर्दी टाळण्‍यासाठी जिल्‍ह्यातील सर्व बॅंकातुन होणारे पीक विमा, कर्ज वाटप व शासनाकडून देण्‍यात येणारे सर्व अनुदानाचे वाटप पुढील आदेशापर्यंत बंद करण्‍याचे आदेशित करण्‍यात आले होते. बॅंकाचे इतर व्‍यवहार यापूर्वी दिलेल्‍या निर्देशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करुन‍ नियमितपणे चालु राहतील असे सुचित करण्‍यात आले होते. जिल्‍ह्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक समस्‍या विचारात घेवून ता. ३१ मार्च रोजी देण्‍यात आलेले आदेश रद्द करण्‍यात आला आहे.

हेही वाचा.....Video : लॉकडाऊनच्या काळात पोटाची काळजी आवश्यक : डाॅ. नितीन जोशी

शाखाधिकाऱ्यांनी पोलिसांची मदत घ्यावी
जिल्‍ह्यातील सर्व बॅंकांनी त्‍यांनी त्‍यांच्‍या अधिनस्‍त शाखांमधुन शेतकऱ्यांना वाटप करण्‍यात येणारे शासकीय अनुदान व पिक विम्‍याच्‍या रक्‍कमा सामाजिक अंतर राखुन, टोकन पध्‍दतीचा वापर करुन, स्‍वयंसेवकांची मदत घेवून व वेळेचे नियोजन करुन सदर कामे पार पाडावीत. ग्राहकांकडून सामाजिक अंतर राखण्‍यास सहकार्य मिळत नसल्‍यास संबंधित शाखेचे शाखाधिकाऱ्यांनी जवळच्‍या पोलीस ठाण्याकडून पोलीस सहकार्य घेवून कामकाज करावे. या शिवाय अत्‍यावश्‍यक नसलेली कामे (पास बुक नोंद करुन देणे, नवीन खाते उघडणे व इतर) अशी कामे या काळात करण्‍यात येवू नयेत. पोलीस अधीक्षकांनी जिल्‍ह्यातील जिल्‍हा बॅंकेच्‍या शाखांकडून याकामी पोलीस संरक्षणाची मागणी केल्‍यास त्‍यांना नि:शुल्‍क पोलीस संरक्षण देणेसाठी जिल्‍ह्यातील सर्व पोलीस ठाण्याला सुचित करावे, असेही आदेशात नमूद केले आहे.

हेही वाचलेच पाहिजे....नॅचरल शुगरकडून ३३ लाख २२ हजारांचा निधी

शासकीय, निमशासकीय विश्रामगृहे आरक्षित
साथरोग प्रतिबंधात्‍मक कायदा १८९७ अन्‍वये निर्गमित करण्‍यात आलेली अधिसूचना व नियमावलीमधील तरतूदीनूसार जिल्‍हाधिकारी डॉ. विपीन यांनी प्राप्‍त झालेल्‍या अधिकाराचा वापर करुन जिल्‍ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय विश्रामगृहे हे केवळ डॉक्‍टर, पॅरामेडीकल स्‍टाफ तसेच, कोव्हिड १९ च्‍या अनुषंगाने अत्‍यावश्यक सेवा बजावणारे शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासाठी पुढील आदेशापर्यंत राखीव ठेवण्‍यात आली आहेत.

अादेशाचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुद्ध कारवाइ
या आदेशाची अंमलबजावणी सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसिलदारांनी तत्‍काळ प्रभावाने अंमलात आणावी. जे कोणी व्‍यक्‍ती, समुह सदर आदेशाचे उल्‍लंघन करील त्‍यांचे विरुद्ध आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन अधिनियम २००५ अन्‍वये व भारतीय दंड संहिता कलम १८८ नुसार कार्यवाही करण्‍यात येईल, असेही आदेशात नमूद केले आहे.