अंजली दमानियांविरुद्धचा 'एफआयआर' रद्द

औरंगाबाद : सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि इतर पाच जणांविरोधात मुक्ताईनगर पोलिस ठाण्यात माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे आणि न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी यांनी दिले. 
अंजली दमानिया आणि इतरांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

दमानिया यांनी माजी मंत्री एकनाथ खडसे कुटुंबीयांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. याचिकेमध्ये त्यांनी खडसे यांचे चोपडा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेवरील नऊ कोटी 50 लाखांचा तसेच एक दहा लाखांचा असे दोन डीडी जोडलेले आहेत. यासंदर्भात नोटीस प्राप्त झाल्यावर खडसे यांनी, चौकशी केली असता हे डीडी खोटे असून, बनावट दस्तऐवजाआधारे तयार करण्यात आलेले आहेत. आपली बदनामी करण्याच्या उद्देशानेच हे करण्यात आले. हे बनावट डीडी आणि त्यासंदर्भातील खोटा दस्तऐवज खरा असल्याचे भासवून खंडपीठात दाखल याचिकेमध्ये त्याचा उपयोग करण्यात आला. हे डीडी आरोपींनी कसे मिळविले, त्यांच्याकडे कसे आले, याच्या तपासासंदर्भात मुक्ताईनगर पोलिस ठाण्यात त्यांनी फिर्याद दिली. मात्र गुन्हा नोंदविण्यास नकार देण्यात आल्यानंतर मुक्ताईनगर न्यायालयातून आदेश प्राप्त करवून फसवणूक, कटकारस्थान, बनावट दस्तऐवज तयार करणे आदी विविध कलमांखाली श्रीमती अंजली दमानिया, रोशनी राऊत, गजानन मालपुरे, सुशांत कुऱ्हाडे, सदाशिव सुब्रमण्यम आणि चार्मिन फर्न्स यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.

हा गुन्हा रद्द करण्याची विनंती करणारी याचिका दमानिया आणि इतरांनी खंडपीठात दाखल केली. याचिकेवर सुनावणीअंती खंडपीठाने एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात दमानिया यांनी स्वतः तसेच इतरांतर्फे अॅड. विजय बी. पाटील आणि शासनातर्फे अॅड. अमरजितसिंग गिरासे यांनी काम पाहिले.