मराठा तरुणांच्या कुटुंबीयांचा सरकारला विसर 

दत्ता देशमुख 
सोमवार, 26 ऑगस्ट 2019

मराठा आरक्षणासाठी बीडमध्ये दहा तरुणांनी बलिदान दिले. पण यापैकी केवळ पाच जणांच्या कुटुंबीयांना शासनाने निम्मी म्हणजे दहा लाखांची मदत दिली आहे.

बीड - मराठा समाजाच्या आरक्षणाची अनेक वर्षांपासूनची मागणी या सरकारने पूर्ण करून कायद्याच्या चौकटीतले आरक्षण दिले. व्यवसायासाठी बिनव्याजी कर्ज व इतर योजनाही दिल्या; पण आरक्षण आंदोलनाच्या चळवळीत बलिदान देणाऱ्या तरुणांच्या कुटुंबीयांचा सरकारला विसर पडला आहे. 

मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान देणाऱ्या तरुणांच्या कुटुंबीयांना रोख दहा लाख रुपयांची मदत आणि एकाला सरकारी नोकरी देण्याची घोषणा सरकारने केली होती. राज्यात या आंदोलनात 41 जणांनी बलिदान दिल्याची नोंद सरकारकडे असून बीड जिल्ह्यातील दहा जणांचा यात समावेश आहे. "सकाळ'ने हा मुद्दा ऐरणीवर आणल्यानंतर दहापैकी पाच जणांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत मिळाली. निम्मे कुटुंबीय मदतीपासून वंचित असून आहेत. सरकारी नोकरीबाबत सरकार "ब्र' शब्द काढायला तयार नसून लोकप्रतिनिधीही या विषयावर गप्प आहेत. 

राज्यात आरक्षण आंदोलनात 41, तर बीड जिल्ह्यात दहा जणांनी बलिदान दिल्याची सरकारकडे नोंद आहे. यामध्ये अभिजित देशमुख, कनिफ येवले, मच्छिंद्र शिंदे, राहुल हावळे, दिगंबर कदम, एकनाथ पैठणे, अप्पासाहेब काटे, सरस्वती जाधव, दत्ता लंगे यांचा समावेश आहे. 

सरकारी नोकरी आणि दहा लाख मदतीची घोषणा 
आरक्षण आंदोलनात बलिदान देणाऱ्या कुटुंबातील एकास शासकीय नोकरी आणि दहा लाख रुपयांची मदत अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यानंतर, या नोकऱ्या राज्य परिवहन महामंडळात देण्याचे मंत्री दिवाकर रावते यांनी मागच्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये घोषित केले. मात्र, या घोषणेचा आणि बलिदान देणाऱ्या कुटुंबीयांचा सरकारला विसर पडला आहे. मधल्या काळापासून सरकारने हा विषय दुर्लक्षित केला आहे. मागील अधिवेशनात यावर आमदार विनायक मेटे यांच्या लक्षवेधीनंतर पुन्हा मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आश्वासन पूर्ण करू, असे जाहीर केले होते. 

"सकाळ'चा पाठपुरावा; पाच जणांना मदत 
मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान देणाऱ्या तरुणांच्या कुटुंबीयांची व्यथा "सकाळ'ने लावून धरली. त्यानंतर, पाच कुटुंबीयांना निम्मी म्हणजे प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत दिली. त्यांचीही निम्मी मदत राहिली असून निम्म्या कुटुंबीयांच्या हाती तर काहीच नाही. सरकारी नोकरीचेही अद्याप काही धोरण नाही. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Forget the government of families of Maratha youths