शिर्डी संस्थानवर चारसदस्यीय समितीची नियुक्ती : खंडपीठ 

सुषेन जाधव
बुधवार, 9 ऑक्टोबर 2019

  • 50 लाखांहून अधिकचे धोरणात्मक निर्णय घेणार 

औरंगाबाद : शिर्डी संस्थानबाबत धोरणात्मक, आर्थिक; तसेच 50 लाख रुपयांवरील खर्चासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी चारसदस्यीय समिती नियुक्त करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती अविनाश घारोटे यांनी दिले. संबंधित समितीत प्रधान न्यायाधीश नगर, उपायुक्त महसूल, सहायक धर्मादाय आयुक्त आणि शिर्डी संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सदस्य असतील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. 

शिर्डी संस्थानवर राज्य शासनाने 2016 मध्ये 12 सदस्यांची विश्वस्त म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यापैकी चंद्रशेखर कदम, सचिन तांबे आणि प्रताप भोसले यांनी राजीनामा दिला, तर डॉ. मनीषा कायंदे, रवींद्र मिर्लेकर आणि अमोल कीर्तिकर हे विश्वस्त संस्थानच्या बैठकीस सतत गैरहजर राहिल्यामुळे त्या तिघांना राज्या शासनाने आपत्र ठरविले. त्यामुळे शिर्डी संस्थानमध्ये सहाच विश्वस्त सर्व कारभार पाहत आहेत. यात अध्यक्ष सुरेश हावरे, मोहन जयकर, राजेंद्रसिंग राजपाल, बिपीन कोल्हे; तसेच अन्य एक आणि शिर्डी नगरपंचायतीचे अध्यक्ष यांचा समावेश होता. सहाजणच बैठक बोलवत असत. विश्वस्तांच्या बैठकीसाठीचा कोरम आठ सदस्यांचा आहे. मात्र, हे सहा सदस्यच सर्व धोरणात्मक निर्णय घेत असल्याचे संस्थानचे माजी विश्वस्त याचिकाकर्ता उत्तमराव शेळके यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. या सहा विश्वस्तांचा कार्यकाळ 27 जुलै 2019 रोजी संपला असून, त्यांना राज्य सरकारने मुदतवाढ दिलेली नसताना ते धोरणात्मक आणि आर्थिक निर्णय घेत आहेत, असे म्हणणे त्यांनी मांडले. 

याचिकेत ही होती विनंती

नवीन विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती करण्यात यावी किंवा तात्पुरती समिती स्थापन करावी, असे यात म्हटले होते. मात्र, शासनाने याची दखल घेतली नाही. यावर उत्तम शेळके यांनी ऍड. प्रज्ञा तळेकर यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. याचिकेवर बुधवारी (ता. नऊ) सुनावणी झाली असता, खंडपीठाने चार सदस्यांच्या समितीची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले. 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाकरिता आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी या समितीची परवानगी घ्यावी, असे आदेश दिले; तसेच सध्या कार्यरत प्रतिवादी सहा विश्वस्तांना आणि शासनास नोटीस बजाविण्यात आली. याचिकेवर पुढील सुनावणी 14 नोव्हेंबरला अपेक्षित आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. प्रज्ञा तळेकर, ऍड. किरण नगरकर, ऍड. अजिंक्‍य काळे यांनी, तर शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील ऍड. अमरजितसिंग गिरासे, तर संस्थानच्या वतीने ऍड. नितीन भवर यांनी काम पहिले. 

रस्त्याचेही बघा 
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने औरंगाबाद-शिर्डी या रस्त्याच्या दुरवस्थेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. खराब झालेल्या सदर रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी निधी देता येऊ शकेल काय, यासंदर्भात विचार करणाच्या सूचना खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान केल्या. 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: four member committee for Shirdi Sansthan