फक्त जागा बदलल्या, कचरा‘फेक’ सुरूच!

औरंगाबाद - शहरातील कचराकोंडीला मंगळवारी १६ ऑक्‍टोबरला आठ महिने पूर्ण झाले आहेत. दरम्यान, काचऱ्याची कोंडी फोडण्यासाठी नियोजनाच्या शेकडो बैठका झाल्या, शासनाने डीपाआर मंजूर करून कोट्यवधींचा निधी महापालिकेला दिला. रोडमॅप ठरला, चार ठिकाणी कचरा प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यासाठी जागा निश्‍चित झाल्या. निविदा निघाल्या; मात्र आजही महापालिकेची कचरा‘फेक’ सुरूच असून, नारेगावऐवजी शहराच्या चार बाजूंनी कचऱ्याचे नवे डोंगर तयार झाले आहेत. केवळ चिकलठाणा येथे मशीनची चाके सुरू झाली असून, पडेगावला पाया खोदण्यात आला आहे, तर हर्सूलला प्रक्रिया प्रकल्पासाठी बेसमेंट करण्यात आले आहे.

राज्याची पर्यटन राजधानी असे बिरूद मिरविणाऱ्या औरंगाबाद शहराची कचराकोंडी देशभर गाजली. कचरा टाकण्यासाठी कोणी जागा देता का जागा... असे म्हणत महापालिकेला शहर परिसरात गावोगाव फिरावे लागले. कोणी थारा देत नसल्यामुळे अनेक ठिकाणी लाठीमार करण्याची वेळ पोलिसांवर आली. प्रकरण हाताबाहेर जात असल्याने कचरा प्रश्‍नाची शासनाने दखल घेत घनकचरा व्यवस्थापनाचा अनुभव असलेल्या राज्यभरातील अधिकाऱ्यांना औरंगाबादला पाठविले. नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी शहरात येऊन महापालिकेला पंचसूत्री आखून दिली. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती नियुक्त करून कचऱ्याचा ९१ कोटी रुपयांचा डीपीआर मंजूर करण्यात आला. चिकलठाणा, हर्सूल, पडेगाव, कांचनवाडी येथे प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करण्याचा निर्णय घेत जागा निश्‍चित करण्यात आल्या. निविदाही निघाल्या; मात्र गेल्या आठ महिन्यांनंतरही प्रत्यक्षात कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे काम सुरू करण्यात महापालिकेला अपयश आहे आहे. परिणामी कचरा‘फेक’ सुरूच आहे. फक्त जागा मात्र बदलल्या आहेत. शहर परिसरातील या चार प्रक्रिया केंद्रांवर सध्या सुमारे तीस ते चाळीस हजार टन कचऱ्याचे ढीग नव्याने तयार झाले आहेत. प्रक्रियेअभवी हे ढीग दिवसेंदिवस वाढत असून, महापालिकेने तयार केलेले शेड ओव्हरफ्लो झाल्याचे चित्र आहे.

पदाधिकाऱ्यांची घुसखोरी 
महापालिकेने प्रत्येक प्रभागासाठी तीन या प्रमाणात २७ मशीन खरेदी करण्याचे काम नागपूर येथील वेस्टबिन या संस्थेला दिले आहे. सुमारे ३६ कोटी रुपयांचे हे काम असून, यात महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाशी संबधित पदाधिकाऱ्यांनी ‘भागीदारी’ मिळविली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यातील काही पदाधिकारी उघडपणे काम देखील करीत आहेत.

भ्रष्टाचाराच्या कोंडीत कचरा 
कचऱ्याची कोंडी फोडण्यात महापालिकेला आठ महिन्यांनंतरही यश आलेले नाही. त्यामुळे रस्त्यावर साचलेले कचऱ्याचे ढीग पेटविण्याचे प्रकार नव्याने सुरू झाले आहेत. वाढत्या प्रदूषणामुळे, कचऱ्याच्या ढिगातून सुटलेल्या दुर्गंधीमुळे नागरिक त्रस्त असताना निविदा प्रक्रियेतून नवे ‘कचराशेठ’ तयार होत आहेत. पडेगाव व चिकलठाणा येथील प्रत्येकी दीडशे टनांच्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम देण्यावरून स्थायी समितीच्या सदस्यांमध्ये लागलेला वाद शहराने अनुभवला. त्यानंतर घरोघरी जाऊन कचरा जमा करणे व तो प्रक्रियाकेंद्रापर्यंत पोचविण्याची निविदा देखील रखडली आहे. त्यामागे आर्थिक तडजोडीचे कारण असल्याची चर्चा दबक्‍या आवाजात सुरू आहे.