औरंगाबादच्या कचराप्रश्‍नी दीड वर्षानंतर शासनाकडून दखल

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 19 जून 2019

शहरातील कचरा गेल्या दीड वर्षापासून धुमसत आहे. नागरिकांची कचरा कोंडीतून सुटका करण्यासाठी शासनाने 91 कोटींचा डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) मंजूर करूनही वर्ष उलटत आहे. मात्र, चार प्रकल्पांचे पुढे काय झाले, अशी विचारणा महापालिका आयुक्तांना दीड वर्षानंतर करण्यात आली आहे.

औरंगाबाद - शहरातील कचरा गेल्या दीड वर्षापासून धुमसत आहे. नागरिकांची कचरा कोंडीतून सुटका करण्यासाठी शासनाने 91 कोटींचा डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) मंजूर करूनही वर्ष उलटत आहे. मात्र, चार प्रकल्पांचे पुढे काय झाले, अशी विचारणा महापालिका आयुक्तांना दीड वर्षानंतर करण्यात आली आहे. त्यानुसार चिकलठाण्यासह इतर तीन प्रकल्पांची सध्या काय अवस्था आहे, याचे सादरीकरण आयुक्त गुरुवारी (ता. 20) मुंबईत करणार आहेत. नारेगाव (मांडकी) येथील कचरा डेपोला विरोध करीत परिसरातील ग्रामस्थांनी 16 फेब्रुवारी 2018 पासून आंदोलन सुरू केले होते. त्यानंतर शहरात कचऱ्याचा भडका उडाला. नगर विकास विभागाच्या तत्कालीन सचिव मनीषा म्हैसकर यांना शहरात येऊन कचऱ्याचा आढावा घेत नियोजन करावे लागले. राज्य शासनाने शहरातील कचऱ्याची काय अवस्था आहे, अशी विचारणा महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांच्याकडे केली आहे.

स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Garbage Issue Government