मराठ्यांच्या प्रश्नांबाबत सरकार गंभीर नाही

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 25 फेब्रुवारी 2020

विनोद पाटील म्हणाले, ‘‘मराठा आरक्षणाबाबत आगामी काळात सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने ठोस बाजू मांडावी. आरक्षणाचा अद्याप नोकरीत फायदा झाला नाही, यामुळे सरकारने लगेच मेगा भरती घेऊन मराठा समाजासह इतर समाजातील तरुणांना नोकरी द्यावी.

नांदेड ः मराठा आरक्षणानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील तयारीसह आंदोलक तरुणावरील गुन्हे मागे घेणे, सारथी संस्थेकडून रखडलेली शिष्यवर्ती, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचा निधी, अशा अनेक प्रश्नांबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही, असा आरोप करून आरक्षणाच्या लढ्यात आत्महत्या केलेल्या तरुणांच्या एकाही कुंटुबाला मदत मिळाली नसल्याची टीका मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते ॲड. विनोद पाटील यांनी केली.

शिवजन्मोत्सवानिमित्त नांदेडला
सकल मराठा समाजाच्या वतीने आयोजित शिवजन्मोत्सव कार्यक्रमासाठी नांदेडला आलेले ॲड. विनोद पाटील सोमवारी (ता. २४) पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी सुचिता जोगदंड, माधव देवसरकर, पंजाब काळे, दशरथ कपाटे आदी उपस्थित होते.

सर्वोच्च न्यायालयात भक्कम बाजू मांडावी
विनोद पाटील म्हणाले, ‘‘मराठा आरक्षणाबाबत आगामी काळात सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने ठोस बाजू मांडावी. आरक्षणाचा अद्याप नोकरीत फायदा झाला नाही, यामुळे सरकारने लगेच मेगा भरती घेऊन मराठा समाजासह इतर समाजातील तरुणांना नोकरी द्यावी. या सोबतच आरक्षणाच्या लढ्यातील तरुणावर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचे जाहीर करुन ते अद्याप प्रलंबित असल्यामुळे तरुणांना कोर्टाच्या चकरा माराव्या लागत आहेत. सरकारने पाच लाखांपर्यंत नुकसान झालेल्या गुन्ह्यांबाबत शहरी भागात पोलिस आयुक्त व जिल्हाधिकारी तसेच ग्रामीण भागात पोलिस अधीक्षकांच्या माध्यमातून कोर्टाला माहिती द्यावी व गुन्हे मागे घ्यावेत.’’ गुन्ह्यामुळे बेरोजगार तरुणांमध्ये तणाव वाढत असल्याचे ते म्हणाले.

अनेक प्रश्न प्रलंबीत
मराठा समाजातील विद्यार्थांना शिष्यवर्ती मिळावी, यासाठी स्थापन केलेल्या सारथी संस्थेचा कारभार सुधारून ठरल्यानुसार शिष्यवृत्ती तत्काळ द्यावी. यात घोळ करणाऱ्यांना तुरुंगात टाकावे. तसेच आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ स्थापन आहे का नाही, असा प्रश्न असल्याचे सांगून शासनाने महामंडळाला निधी देऊन तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा.....टंचाइ निवारण्यासाठी ‘एवढ्या’ कोटींचा आराखडा

आत्महत्याग्रस्त कुंटूब वाऱ्यावर
आरक्षणाच्या लढ्यात आत्महत्या केलेल्या तरुणांच्या कुंटुंबाला दहा लाख तसेच नोकरी देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. अद्याप एकाही कुटुंबाला याचा लाभ मिळाला नाही, असे सांगून कोपर्डीप्रकरणी दोषींना तत्काळ फाशी द्यावी. अत्याचार प्रकरणातील दोषींना दोन महिन्यांत शिक्षा मिळावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

हेही वाचलेच पाहिजे.... लातूरकर रोहित इंडियन आयडॉलमध्ये दुसरा; म्हणाला, ट्रॉफीपेक्षा मने जिंकली !

समाजाला गृहीत धरल्याने प्रश्न कायम
सरकारने मराठा समाजाला गृहीत धरल्याने आज सर्वच प्रश्न ‘जैसे थे’ असल्याचा आरोप विनोद पाटील यांनी केला. मराठा समाजातील नेत्यांना समाजाचे काही देणे - घेणे नाही. त्यांना तरुणांवरील गुन्ह्याची माहिती नाही, असे म्हणत आरक्षण प्रश्न, सारथी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ, गुन्हे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी प्रसंगी आंदोलन करू, असा इशाराही त्यांनी दिला. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The government is not serious about the problems of the Maratha community, nanded news