शासकीय यंत्रणेत शेतकऱ्यांच्या गळ्याचा फास घट्टच

नांदेड : शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याचे ऐकताच अंगावर शहारे उभे राहतात. कोणाच्याही हृदयाचा ठोका चुकवेल असा. त्या शेतकरी कुटुंबातील भयानक आर्त कल्लोळ मन छिन्न-विछीन्न करून सोडतो. जीवनाचा थंग हरवून टाकणाऱ्या या शेतकरी आत्महत्येचा फास सैल होण्याचे नावच घेत नाही. शासकीय धोरण आणि नैसर्गिक प्रकोपात अजून घट्ट होत चालला आहे. एकंदरीतच शासकीय धोरण अन निसर्गाच्या प्रकोपात शेतकऱ्याच्या गळ्याचा फास घट्ट झाला आहे.

खरे लाभार्थी योजनेपासून दूरच
सन १९९१ पासून निसर्गचक्रामध्ये झालेला बदल, त्यामुळे सातत्याने पाण्याचा दुष्काळ, नापिकी आणि उत्पादकतेवर झालेला परिणाम यामुळे शेतकऱ्यांच्या घरातील घणगीला उकरीच लागली आहे. मध्यंतरी पावसाचा लाभ होऊन शेती पिकली तरीसुद्धा बजारपेठेत मिळणारा कमकुवत भाव आणि आयात-निर्यात, हमीभाव, शासकीय धान्य खरेदी केंद्रांवरील घोळ, उदासीन व भ्रष्ट यंत्रणेपायी शेतकरी योजनांचा होणारा बट्ट्याबोळ यामुळे शेतकऱ्यांची चांगलीच मुस्काददाबी झाली आहे. त्यामुळे केवळ शेती व्यवसायावर निर्भर असणारे कुटुंब हतबल झाले आहेत. या स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठीकाही योजना राबविल्या जातात. मात्र त्याचा लाभ मराठवाड्यातून कोरडवाहू शेतकऱ्यांना होण्याऐवजी सधन भागातील शेतकऱ्यांनाचा अधिक होत आला आहे. आजही तीच परिस्थिती बघायला मिळत आहे.

हेही वाचा - ‘या’ बोर्डाने बांधल्या दोन हजारावर जोडप्यांच्या रेशीमगाठी

शेतीपूरक उद्योग निर्मितीची गरज 
शेतकरी आत्महत्येला प्रमुख कारण म्हणजे नापिकी. २००० पासूनचा दरवर्षी नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्पादकतेवर परिणाम होतो आहे. सद्यस्थितीत कृषीवर निर्भर असणाऱ्यांची संख्या खूप आहे. महागाई वाढली असून, शेतमालाचे भावही कोसळले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती कोलमडली आहे. शेतकऱ्यांना मुबलक पाण्यासह शेतमालाला रास्त भाव मिळाला तर, ते आत्मनिर्भर राहतील. शेतकऱ्यांना या स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी शेतीवर निर्भर न राहता, पूरक उद्योग किंवा इतर माध्यमातून आर्थिक मिळकत करणे गरजेचे असल्याचे मत निवृत्त सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. एन. एम. काळे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.  

हेही बघितलेच पाहिजे - Video : आमदारांच्या वाढदिवशी लागली कांदे घ्यायला रांग

निसर्गाला दोष देऊन चालणार नाही 
वाढत्या शेतकरी आत्महत्येला सर्वस्वी कारण म्हणजे शासनाचे शेतकरी विरोधी धोरण व कायदे. केवळ निसर्गचक्रावर दोष देऊन होणार नाही. संकटकाळी सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहायला तयार नसून, उलट फसव्या घोषणा करून, त्यांचे मानसिक, आर्थिक शोषण करीत आहे. मानसिक, सामाजिक व आर्थिक असा एकत्रित तनाव शेतकऱ्यांच्या गळ्याचा फास बनला आहे.
- प्रशांत गावंडे (शेतकरी)