सरकारचा आपल्याच गुंतवणुकीवर हातोडा?

आदित्य वाघमारे
मंगळवार, 2 जुलै 2019

मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यांतील १.८७ कोटी लोकांनी गेल्या दहा वर्षांत उद्योग आणि व्यापारातून प्रत्येकी सरासरी १२ हजार रुपयांचा कर दिला. तुलनेत विदर्भाच्या दहा जिल्ह्यांच्या सव्वादोन कोटी जनतेने प्रत्येकी सरासरी १४ हजारांचा कर दिला. भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने मराठवाड्याने तुल्यबळ कर भरूनही नागपुरातून बारा डोमेस्टिक विमाने उड्डाण करताहेत, तर औरंगाबाद विमानतळासाठी हा आकडा आता अवघ्या तीन उड्डाणांवर आला आहे.

औरंगाबाद - मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यांतील १.८७ कोटी लोकांनी गेल्या दहा वर्षांत उद्योग आणि व्यापारातून प्रत्येकी सरासरी १२ हजार रुपयांचा कर दिला. तुलनेत विदर्भाच्या दहा जिल्ह्यांच्या सव्वादोन कोटी जनतेने प्रत्येकी सरासरी १४ हजारांचा कर दिला. भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने मराठवाड्याने तुल्यबळ कर भरूनही नागपुरातून बारा डोमेस्टिक विमाने उड्डाण करताहेत, तर औरंगाबाद विमानतळासाठी हा आकडा आता अवघ्या तीन उड्डाणांवर आला आहे. ‘डीएमआयसी’च्या माध्यमातून तब्बल आठ हजार कोटी औरंगाबादेत देणाऱ्या सरकारने आपल्याच भविष्यातील गुंतवणुकीवर हातोडा चालविला आहे का, असा सवाल उभा राहिला आहे.

जानेवारी २०१३ मध्ये औरंगाबाद विमानतळावरून वर्षाकाठी चाळीस हजार पॅसेंजर्सना आपल्या निर्धारित ठिकाणी पोचविण्यात औरंगाबाद विमानतळाने भूमिका बजावली. हा आकडा जुलै २०१४ मध्ये चाळीस हजारांच्या पुढे गेला. या काळात सरासरी १२०० जणांची ये-जा करणाऱ्या चिकलठाणा विमानतळाहून मार्च २०१५ मध्ये स्पाईस जेटची सुविधा खंडली आणि त्या जागी नवी विमानसेवा सुरू झाली नाही. त्यानंतर २०१५ मध्ये ट्रुजेट सुरू झाल्यावर औरंगाबादेतील प्रवाशांची संख्या वाढली ज्याचा आलेख जेट सेवा बंद होईपर्यंत सकारात्मक होता. दिवसाकाठी १२०० पेक्षाही जास्त लोकांनी येथून विमानसेवा घेतलेली असताना येथील विमानसेवा बंद पडलीच; पण त्या जागी नव्या कंपन्यांना येण्यासाठी कोणतीही ठोस तसदी राज्य तथा केंद्राच्या सरकारी यंत्रणेने घेतली नाही. 

अवहेलना का?
सरकारी अहवालानुसार, विदर्भ आणि मराठवाड्याचा करभरणा गेल्या दहा वर्षांमध्ये तुल्यबळच राहिला आहे. ‘व्हॅट’च्या माध्यमातून विदर्भाच्या ११ जिल्ह्यांनी शासकीय तिजोरीत २००६-०७ ते २०१६-१७ दरम्यान ३२ हजार २६१ कोटींचा व्हॅट भरला. हा आकडा मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये २२ हजार ६८७ कोटी एवढा राहिला. मराठवाड्याची लोकसंख्या १.८७ कोटी, तर विदर्भाची लोकसंख्या ही २.३० कोटी आहे, क्षेत्रफळातही दीडपट (मराठवाडा - ६४,५९० चौ.कि. विदर्भ - ९७, ३२१ चौ.कि.) असलेल्या विदर्भाकडे नागपूर आणि अमरावती ही दोन औद्योगिक क्षेत्रे आहेत हे लक्षात घ्यावे लागेल.

लोकसंख्येनुसार मराठवाड्याच्या एका व्यक्तीने १२ हजार १३२ रुपये कर हा गेल्या दशकात सरकारला दिला. विदर्भाच्या नागरिकांसाठी हा आकडा १४ हजार १८७ रुपये एवढा आहे. याचा अर्थ विदर्भाच्या तुल्यबळ मराठवाड्यानेही कर भरला असतानाही नागपुरातून मुंबई, कोलकाता, बंगळुरू, हैदराबाद, इंदूर, दिल्ली, पुणे या शहरांसाठी वीसपेक्षा अधिक विमाने उडतात. औरंगाबादसाठी मात्र दिल्ली, मुंबई आणि हैदराबाद यांच्यापलीकडे ही सेवा गेली नाही.  

औरंगाबादला का नाही?
मराठवाड्यातील लोक विमान पकडण्यासाठी शिर्डी येथे जातात. याला तिकिटाच्या किमतीची कारणे आणि विमानांची संख्या कारणीभूत आहे; मात्र तेथे पोचेपर्यंत ट्रॅफिकमुळे अनेकदा विमान पकडण्यात अनिश्‍चितता असते. जेटची विमाने बंद पडल्याने तेथील स्लॉट हे अन्य कंपन्यांना देण्यासाठी विमानतळ प्राधिकरणाने नव्या शहरांशी पुण्याची जोडणी केली. मग औरंगाबादमध्ये जेट बंद झाल्याने निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी वेळ का लागतो, हा सवाल गुलदस्त्यात आहे. पुण्याला ‘डिमांड-सप्लाय’ या समीकरणाचा विचार होता. मग, औरंगाबाद याला अपवाद का ठरावा? हा सवाल सर्वसामान्यांना पडतो. पुण्याच्या तुलनेने औरंगाबादपर्यंत पोचणे सोपे असल्याने येथून विमानसेवेला मराठवाड्यासह जळगाव, नगर, बुलडाणा, अकोला, उर्वरित विदर्भातून प्रतिसाद मिळू शकतो, असे अभ्यासकांच्या बोलण्यातून पुढे आले.

गुंतवणुकीला धोका?
दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरच्या माध्यमातून ‘नेक्‍स्ट जनरेशन’ औद्योगिक शहरांच्या उभारणीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने ७ हजार ९४० कोटींची गुंतवणूक शेंद्रा आणि बिडकीन येथे केली आहे. कनेक्‍टिव्हीटीची बोंब असतानाही येथे देशातील सर्वाधिक गुंतवणूक आणण्यात औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिपने यश मिळविले. मात्र, कनेक्‍टिव्हीटीमुळे नव्या कारखान्यांना येथे येण्यासाठी तयार करताना भविष्यात अनेक अडचणी येणार आहेत. दोन-चार शहरांच्या जोडणीकडे डोळेझाक करून सरकार आपल्याच आठ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीला अडचणीत का आणते आहे, अशी प्रतिक्रिया आता उद्योगविश्वात उमटायला सुरवात झाली आहे. ‘मिहान’साठी ‘उद्योग पळवणाऱ्या टोळ्या’ सक्रिय असतानाही मराठवाड्याने अव्वल स्थान मिळविले, हे येथील विस्ताराच्या आधारावर नाही, तर कशावर? असा सवालही विचारला जात आहे.

हे आहेत पर्याय...
  जेट एअरवेजच्या विमानांऐवजी दुसऱ्या कंपन्यांनी तातडीने विमानसेवा सुरू करावी. 
  एका दिवसात मुंबई-औरंगाबाद-दिल्ली, दिल्ली-औरंगाबाद-मुंबई प्रवास करता यावा असे नियोजन हवे. 
  मोठ्या शहरांमधून निघून मोठ्या शहरांमध्ये जाणाऱ्या विमानांना औरंगाबादचा थांबा द्यावा. 
  २०१३ मध्ये जेवढी विमाने येथून उड्डाण करीत, किमान तेवढी सेवा पुन्हा सुरू व्हावी. 
  पुण्यातून नव्या सेवांप्रमाणेच औरंगाबादेतूनही विमाने देण्यात यावीत.

काय सांगतात आकडे...
विभाग       व्हॅट कोटी    लोकसंख्या    क्षेत्रफळ              कर प्रतिव्यक्ती

मराठवाडा    ३२,६१०      २.३ कोटी      ९७,३२१ चौ.कि     १४,१७८ रु. 
विदर्भ         २२,६८७       १.८ कोटी      ६४,५९० चौ.कि.    १२,१३२ रु.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Government Tax Investment Aurangabad Airport