शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे सरकारचे धोरण

परभणी : केंद्र शासनाने सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे धोरण आखले असून त्यावर कामदेखील सुरु झाले आहे. उत्पादनाचा खर्च कमी करणे, शेतमालाची योग्य प्रक्रिया आणि साठवणुक तसेच  शेतमालास योग्य बाजारपेठ  उपलब्ध करणे हे सरकारचे धोरण असल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय जिरायती क्षेत्र प्राधीकरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे समितीचे अध्यक्ष डॉ.अशोक दलवाई यांनी दिली.

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठातील कृषि महाविद्यालयाच्या सभागृहात महाराष्ट्र कृषि अर्थशास्त्र संस्थेच्या बावीसाव्या राष्ट्रीय परिषदेनिमीमित्त डॉ. दलवाई शनिवारी (ता.२१) विद्यापीठात आले असताना त्यांची पत्रकार परिषद पार पडली. पुढे डॉ. दलवाई म्हणाले, सन २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी २०२२ पर्यंत धेय निश्चीत केले आहे. त्यावर केंद्र शासन आणि कृषि विद्यापीठांचे काम सुरु आहे. देश अन्नधान्य उत्पादनाच्या बाबतीत समृध्द आहे. उत्पादन वाढले मात्र, तरीही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. 

हेही पहा व वाचा :   आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या मुलांची स्वंयरोजगारातून समृध्दीकडे वाटचाल

बदलते हवामान मोठे आव्हान 
शेतमालाल बाजारात कमी मुल्य मिळत असल्याने त्यांना बाजारपेठेत कशा पध्दतीने चांगले दर मिळतील याकडे केंद्र शासनाचे लक्ष आहे. सध्या देशात अन्नधान्याची नासाडी मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने शेतमालाची साठवणुक, प्रक्रिया आणि बाजारपेठ यावर सरकार भर देणार असल्याचे डॉ.दलवाई म्हणाले. बदलते हवामान हे शेतीव्यवसायापुढचे सर्वात मोठे आव्हान असल्याने अत्याधुनीक तंत्रज्ञानाच्या आधारे त्यावर मात करुन शेतकऱ्यांना वेळोवेळी बदलत्या हवामानाची माहिती देण्याचा प्रयत्न राहणार असल्याचे ते म्हणाले.

२२ हजार गावात ग्राम बाजारपेठ
कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यप्रणालीत बदल होत असून आणखी बदल आपेक्षीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 
ई-नाम बाजार समिती करण्याकडे शासनाचे लक्ष असून देशभरात २२ हजार गावात ग्राम बाजारपेठत उपलब्ध केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. जिरायती शेती बागायती कशी होईल आणि कमी खर्चात अधिक उत्पादन कसे वाढले यावर सरकारचा भर राहणार अससल्याचे ते म्हणाले.

हेही वाचा :  हिंगोलीच्या साहू चिवड्याची चव पोहचली साता समुद्रापार

सरकारच्या धोरणात्मक पाठबळाची गरज : कुलगुरु डॉ. ढवण 

या वेळी कुलगुरु डॉ.अशोक ढवण यांनी सांगितले कि, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी शासनाचचे धोरण आणि कृषि विद्यापीठांचे तंत्रज्ञान यांची सांगड घालावी लागेल. त्यामुळे उत्पादन वाढेल. सरकारच्या धोरणात्मक पाठबळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. या वेळी विस्तार शिक्षण संचालक डॉ. डी. एन. गोखले उपस्थित होते.