येथे झाली नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची पंचाईत - काय आहे प्रकरण वाचा 

नांदेड: केंद्र शासनाच्या नागरिकत्व दुरुस्ती (सीएए, एनआरसी) कायद्याचा रस्त्यावरील विरोध आता गावच्या वेशीपर्यंत पोचला आहे. नव्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यानुसार नागरिकत्व धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त करत विरोधी पक्षासह समविचारी संघटना रस्त्यावर उतरून विरोध करत आहेत. त्याचबरोबर राजधानी दिल्लीस्थित शाहीनबाग आंदोलनाच्या स्वरूपात ठिकठिकाणी शाहीनबाग थाटले आहेत. केंद्र 
सरकारच्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या विरोधात नांदेड शहरालगतच्या एका ग्रामपंचायतीने चक्क ठरावाद्वारे विरोध दर्शविला आहे. 

नागरिकत्व कायदा १९५५  मध्ये बदल करण्यासाठी केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा पारीत केला आहे. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष, संघटना या कयाद्याला घटनेचे उल्लंघन मानत आहेत आणि ते भारताच्या मूलभूत विचारांच्या विरोधात आहेत. त्याचबरोबर समविचारी पक्ष, संघटनांकडूनही मोर्चा, आंदोनादलनाद्वारे निषेध नोंदवत या कायद्याचा तीव्र विरोध केला जात आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या विरोधातील आंदोलन आता गावच्या वेशीपर्यंत पोचले आहे. काँग्रेस, समविचारी पक्षाच्या ताब्यातील स्वायत्त संस्थांनी ठरावअस्त्र उपसल्याचे चित्र धनेगाव (त. नांदेड) ग्रामपंचायतीच्या ठरावावरून स्पष्ट होत आहे.

हेही वाचा - जिल्हा न्यायालयाच्या नविन इमारतीसाठी दिडशे कोटी

येणारा कालावधी ठरवणार- 
केंद्र शासनाच्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यास ग्रामपंचायतीकडून विरोध करण्यात आल्याने होऊ घातलेल्या एनपीआर प्रक्रियेस ग्रामपंचायत स्तरावरच आडगळ निर्माण झाली आहे. दरम्यान, ग्रामपंचायतीच्या ठरावानुसार एनपीआरसाठी कर्मचाऱ्यांना ग्रामस्थ, नागरिक सहकार्य करणार की नाही, हा येणारा कालावधी ठरवणार आहे. मात्र, तुर्तास तरी ग्रामपंचायत कार्यालयाने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या विरोधात ठरावाचे लोन जिल्हाभर पसरणार आहे. 

बहूमताने झाला ठराव- 
समविचारी पक्ष, संघटनांच्या आंदोलनात आता गावगाडा हाकणाऱ्या ग्रामपंचायतीही विरोधात उतरत आहेत. धनेगाव ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या मासिक सभेत केंद्र सरकाराच्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यास विरोधाचा ठराव घेतला. काजल शेख यांनी मासिक सभेसाठी एकत्री आलेल्या ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांसमोर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यास विरोध दर्शवणारा ठराव मांडला. सरंपचासह सर्व सदस्यांनी यावर चार्चा करून एकमताने सहमती दर्शवली. एकूण १३ सदस्यांपैकी उपस्थित १२ सदस्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यास विरोध दर्शवत ठरावाच्या बाजुने आपले मतमांडले. 

येथे क्लिक करा- नांदेडला पुन्हा ‘कोरोना’चा संशयीत रुग्ण ​
 

कायद्याला सदस्यांचा विरोध - 
त्यामुळे एकूण संख्याबळाच्या तुनलेत उपस्थित पदाधिकाऱ्यांच्या सहमतीने मासिक सभेचा कोरम पूर्ण झाल्याने ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी ठराव घेतला. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या विरोधात सरपंद दिलीप गजभारे, काजल शेख, अहमद गफूर, लक्ष्मीबाई बुगडे, निलावती रायभोगे, सत्यभामा गजभारे, भुजंगराव भालके, भगवान कांबळे, सुलोचना शिंदे, गंगाधार शिंदे, सीमा शिंदे, विनया शिंदे या सदस्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यास विरोध दर्शवला.