हिंगोलीत १७ जणांचे पार पडले आंतरजातीय विवाह

हिंगोली :  जिल्ह्यात मागील वर्षात आंतरजातीय विवाह नोंदणी साठी अपेक्षेप्रमाणे अर्ज दाखल न झाल्याने केवळ २३ पैकी १७ जणांनी आंतरजातीय विवाह केले आहेत.

आंतरजातीय विवाह अधिकाधिक होण्यासाठी केंद्र व राज्यस्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत. त्यानुसार जाहिराती व पोस्टर, बॅनर द्वारे देखील जनजागृती केली जात आहे. मात्र यासाठी लोकांनी मानसिकता ठेऊन पुढे येण्याची आज गरज आहे. आंतरजातीय विवाहासाठी उच्य शिक्षित समाज पुढे आहे, परंतू ग्रामीण भागात म्हणावी तेवढी प्रसिद्धी झाली नसल्याने मूला मुलींच्या पालकांत संभ्रम निर्माण होतो. दोघांचे एक मेकावर प्रेम असताना देखील केवळ पालकांची मानसिकता नसल्याने जमलेले विवाह तुटले जातात परिणामी घरातून जर आंतरजातीय विवाहास मान्यता मिळत नसल्यामुळे प्रेमी युगल नातेवाईंकच्या विरोधात जातो, व कुठेतरी सहा महिने पळून जाऊन मग आंतरजातीय विवाह करतात अश्या घटना अनेक वेळा घडल्याचे उदाहरण आहेत.

शेतकरी कुटुंबात याचा प्रसार व प्रचार होणे गरजेचे

आंतरजातीय विवाहासाठी शासन स्तरावर खूप प्रयत्न केले जात असताना जिल्हास्तरावर त्यातल्या त्यात ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबात याचा प्रसार व प्रचार होणे गरजेचे असून ,आंतरजातीय विवाहामुळे दोन समाजात तेढ निर्माण न होता एकोपा निर्माण होईल, आणि समाजात वावरताना काय होईल याची भीती न बाळगता प्रत्येकाने आंतरजातीय विवाह करण्याकडे आता वळणे गरजेचे आहे.

हेही वाचा - नांदेड विभाग : गाळपासाठी २६ कारखान्यांचे ऑनलाइन अर्ज, १७ खासगी तर नऊ सहकारी

प्रत्येकी पन्नास हजार रुपये मदत दिली जाते

जिल्ह्यात मागील वर्षी  जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण कार्यालयात आंतरजातीय विवाह केलेले एकूण २३ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी १७ पती -पत्नी जोडप्याने सर्व कागदपत्रे दाखल केल्याने त्यांना प्रत्येकी पन्नास हजार रुपये मदत दिली जाते. गत वर्षात १७ जोडप्याना एकूण आठ लाख पाचशे रुपयाची मदत करण्यात आली. उर्वरित सहा जणांचे प्रस्तवा कागदपत्राची पूर्तता केली नसल्याने त्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. काहींनी ना हरकत प्रमाणपत्र तर काहींचे विवाह केल्याचा दाखल दिला नाही, त्यामुळे प्रलंबित पडले आहेत. आंतरजातीय विवाह झाल्यानंतर केंद्र सरकार ५० टक्के तर राज्य शासन ५० टक्के अश्या दोघांच्या मिळून आंतरजातीय विवाहास पात्र ठरलेल्या पती पत्नीला रक्कम दिली जाते.

येथे क्लिक करा - हिंगोलीच्या उद्योजकाची पुण्याच्या दाम्पत्यानी केली तीन कोटी ३५ लाखाची फसवणूक

आंतरजातीय विवाहासाठी निकष

आंतरजातीय विवाहासाठी शासनाने काही निकष ठेवले आहेत, यामध्ये एक खुला वर्ग दुसरा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी यामध्ये आंतरजातीय विवाह झाल्यास या पती पत्नी जोडप्यानी ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका, रजिस्ट्री ऑफिस, रहिवासी प्रमाणपत्र,टीसी, जातीचे प्रमाणपत्र, शिफारस प्रमाणपत्र, एक बॉण्ड अशी सर्व कागदपत्रे घेऊन समाजकल्याण विभागात सादर केल्यानंतर समिती मार्फत तपासणी झाल्यानंतर पात्र ठरलेल्या पती पत्नीस पन्नास हजार रुपयांची मदत केली जाते.

समाज कल्याण विभागाकडून आवाहन

केंद्र व राज्य सरकारने आंतरजातीय विवाह करण्यासाठी निधीची तरतूद केली आहे. मात्र जिल्ह्यात या योजनेचा लाभ तरुण युवक, युवती कडून होत नाही. यासाठी जिल्ह्यातील सर्व समाजातील तरुणांनी अधिकाधिक आंतरजातीय विवाह करण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन समाजकल्याण अधिकारी आत्माराम बोन्द्रे यांनी केले आहे.

संपादन-  प्रल्हाद कांबळे