परभणी शहरात शासनाने शाळांमधील चतुर्थ क्षेणी पदे रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या निषेधासाठी सोमवारी आंदोलनात ॲड. विजय गव्हाणे यांनी मार्गदर्शन केले. या वेळी विजय जोशी, डॉ. विवेक नावंदर, सूर्यकांत हाके, उदय देशमुख आदी उपस्थित होते तर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली.
परभणी ः शिपाई किंवा तत्सम चतुर्थ श्रेणीची पदे रद्द करण्याच्या शिक्षण विभागाच्या (ता.११) डिसेंबरच्या निर्णयाचा संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षतेत्तर कर्मचारी संघटनांनी सोमवारी (ता.१४) निषेध करून शासन निर्णयाची होळी केली.
शिक्षण विभागाने चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी आकृतीबंध लागू करण्यासाठी निकषांबाबत अद्यादेश काढला. त्यानुसार यापुढे अनुदानित, अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये शिपाई किंवा तत्सम पदे भरता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्याएैवजी या पदांसाठी शिपाई भत्ता वेतनेत्तर अनुदानित तरतुद केल्याचे म्हटले होते. हा निर्णय चतुर्थश्रेणी पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा असून तो रद्द करावा, पुर्वीप्रमाणेतच आकृतीबंधानुसार कर्मचाऱ्यांची पदे कायम ठेवावीत यासाठी सोमवारी जिल्हाकचेरीसमोर शिक्षण संस्था महामंडळ, मुख्याध्यापक संघ, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनांनी निषेध आंदोलन केले.
हेही वाचा - नांदेडला सोमवारी १५ पॉझिटिव्ह; ३६ बरे तर एकाचा झाला मृत्यू
यांचा सहभाग
महामंडळाचे ज्येष्ठ नेते विजय जोशी, जिल्हा महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड.विवेक नावंदर, विजय जामकर, अनिल तोष्णीवाल, ए.यु.कुलकर्णी, आनंद देशमुख, अनंत पांडे, बाळासाहेब राके, महेश पाटील यांनी धोरणाचा निषेध करून शासनाची शिक्षण क्षेत्राबद्दलची भूमिका मांडली. या वेळी जिल्हा महामंडळाचे कार्याध्यक्ष उदय देशमुख, उपाध्यक्ष संतोष धारासुरकर, सूर्यकांत हाके, सचिव बळवंत खळीकर, गणेशराव रोकडे, के.पी.कनके, केशव दुधाटे, जी.डी. शिंदे, लक्ष्मीकांत क्षीरसागर, भिमराव वायवळ, अशोक सावरगावकर उपस्थित होते. महिला कर्मचाऱ्यांच्या संख्या लक्षणीय होती.
हेही वाचा - परभणी : सेलूत चार जिल्ह्यातून कापसाची आवक- दोन लाख क्विंटल कापसाची खरेदी
शासन निर्णयाची होळी
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यापासून माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यासाठी त्यांच्या कार्यालयापर्यंत आंदोलनकर्ते गेले. तेथे शिक्षणाधिकारी गैरहजर असल्याने त्यांच्या खुर्चीला निवेदन चिटकवण्यात आले. तसेच कार्यालयाबाहेर शासनाच्या त्या निर्णयाची होळी करण्यात आली.
खासगी शिक्षण क्षेत्र मोडीत काढण्याचे शासनाचे धोरण
खासगी शिक्षण क्षेत्र मोडीत काढण्याचे शासनाचे धोरण आहे. १२ टक्क्यावरील वेतनेत्तर अनुदान पाच टक्क्यावर आले. अनुदानित वरून शाळा स्वयंअर्थसहाय्यीत झाल्या. शिक्षक शिक्षण सेवक झाले तर आता चतुर्थ श्रेणीची पदे रद्द करून कर्मचारी कपात सुरु केली. या प्रकरणी विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली असून चालु अधिवेशनात या निर्णयाविरोधात स्थगन प्रस्ताव दाखल केला जाणार आहे. तसेच निर्णय रद्द न केल्यास १८ डिसेंबरपासून शाळा बंद आंदोलन करणार.
- ॲड.विजय गव्हाणे, सचिव, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्थाचालक महामंडळ.
विभाग प्रमुखांच्या बैठकीला हजर होते
मी माझ्या कार्यालयात साडेबारा वाजेपर्यंत उपस्थित होते. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्यामुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आयोजित केलेल्या विभाग प्रमुखांच्या बैठकीला उपस्थित असल्याने आंदोलनकर्त्यांचे निवेदन मला स्वीकारता आले नाही. मात्र माझे प्रतिनिधी सतिश निरपणे तथा श्री. मोरे कार्यालयातच उपस्थित होते.
डॉ. वंदना वाहुळ, शिक्षणाधिकारी ( मा.), परभणी.
संपादन ः राजन मंगरुळकर
