बीड : मायबाप सरकार किती छळणार; पदरात कधी पडणार?

बीड : अतिवृष्टीने हाहाकार माजविल्यानंतर सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील नेत्यांकडून पाहणी झाली. सरसकट व भरीव मदतीचे आश्वासने सत्ताधाऱ्यांनी दिले. पण, पुन्हा दोन हेक्टरची मेख मारली आहे. त्यातही भरपाई केवळ १० हजार रुपये हेक्टर आहे. अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे दिवाळे काढलेच आहे. पण, दिवाळी तोंडावर आहे. भरपाई कधी भेटणार असा प्रश्न आहे.

विशेष म्हणजे, गतवर्षीच्या पीक विम्याबाबतही शेतकरी आशावादी आहेत. मोठे नुकसान होऊनही विमा भेटलेला नाही. शेतकऱ्यांसाठी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्तीची घोषणा होऊन दीड वर्षे उलटून गेले आहेत. अद्यापही जिल्ह्यातील ३० हजारांवर शेतकरी आणखीही कर्जमाफीच्या प्रतिक्षेत आहेत. मायबाप सरकार आणखी किती छळणार आहे, असा आर्त टाहो जिल्ह्यातील शेतकरी करत आहेत. आमच्या हक्काचे आमच्या ओटीत पडणार कधी? याची आशा व वाट शेतकरी पाहत आहेत.

सरसकट भरीवच्या घोषणा हवेत

जिल्ह्यात अतिवृष्टीने हाहाकार माजविला. सत्ताधारी नेत्यांनी पाहणी केल्यानंतर भयंकर नुकसान झाले आहे. सरसकट सर्वांना मदत केली जाईल, असे आश्वासने दिली. मात्र, आता दोन हेक्टर पर्यंत भरपाईच्या मर्यादेची मेख मारली आहे. त्यातही भरपाई अत्यंत तुटपुंजी आहे. ५० हजार रुपये हेक्टरी मदतीची मागणी करणारे सत्तेत असताना १० हजार रुपये हेक्टर प्रमाणे मदत जाहीर केली आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात आठ लाख ९९ हजार शेतकऱ्यांच्या सहा लाख ५६ हजार हेक्टरांवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. तब्बल ११ वेळा अतिवृष्टीचा फटका ६३ पैकी ६१ मंडळातील शेतीला बसला. यामुळे सोयाबीन, कपाशी, बाजरी आदी पिकांचा खराटा झाला आहे. पंधरा ते तीन आठवडे शेतात पाणी असल्याने पिकेही काढता आली नाहीत. आता जाहीर झालेली मदत शेतकऱ्यांच्या हाती पडणार कधी? असा प्रश्न आहे. अतिवृष्टीच्या नुकसानीने शेतकऱ्यांचे दिवाळे निघाले आहे. पण, जाहीर केलेली मदत दिवाळीत तरी शेतकऱ्यांच्या हाती पडावी, अशी अपेक्षा आहे.

३० हजारांवर शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रतिक्षाच

मागच्या महायुती सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना राबविली. तेव्हाची कर्जमाफी फसवी होती, असे सांगत तत्कालीन विरोधी पक्षांनी राळ उठविली. सातबारा कोरा करण्याच्या घोषणा निवडणुकीत देणारे पक्षच महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून सत्तेत आले. या सरकारनेही महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा केली. योजनेत कर्जाचा कालावधी व रकमेच्या अटी घालत योजनेला सुरवात केली. यासाठी जिल्ह्यात तीन लाख तीन हजार ३२५ शेतकरी या योजनेस पात्र ठरले. मात्र, बँकांनी दोन लाख ९५ हजार ७५६ शेतकऱ्यांची यादी सरकारच्या पोर्टलवर अपलोड केली आहे. यापैकी दोन लाख ७६ हजार १०५ शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची यादी प्रसिद्ध झाली असली तरी दोन लाख ६८ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावरच १,४९६ कोटी रुपयांची कर्जमाफीची रक्कम पडली आहे. मात्र, अद्यापही ३० हजारांहून अधिक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. दीड वर्षांपासून हे शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतिक्षेत असून, त्यांना बँका नवीन कर्जही द्यायला तयार नाहीत.

गतवर्षीच्या पीक विम्याबाबतही बोंबच

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत देशात अव्वल असलेल्या जिल्ह्याला २०१८ मध्ये खरीप व रब्बी हंगामात १,६७८ कोटी रुपयांची विमा भरपाई मिळाली होती. दोन्ही हंगामात तब्बल २७ लाख खातेदारांना याचा लाभ मिळाला. मात्र, महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्याच्या वर्षापासून पीक विम्याबाबत बोंब सुरु आहे. २०२० साली खरीप व रब्बी हंगामात २१ लाख खातेदारांनी पीक विमा संरक्षणासाठी कंपनीच्या तिजोरीत ९६ कोटी रुपये भरले आणि विमा भरपाईतून केवळ १३ कोटी रुपये भेटले. या पीक विम्यासाठी शेतकरी आर्त टाहो फोडत असताना सत्तापक्ष व नेते काहीही बोलायला तयार नाहीत.