शहरात कॅमेरे बसविण्याबाबत उदासीनता दीड कोटींचा निधी पाच वर्षांपासून धूळखात

धाराशिव : शहरामध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले असून त्याअनुषंगाने २०१८ सालीच जिल्हा नियोजन विभागाकडून सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी दीड कोटी रुपयाचा भरीव निधी उपलब्ध करून दिला आहे. नियोजन विभागाकडून जिल्हा पोलिस अधिक्षक यांच्याकडे निधी वर्ग केला. आता पाच वर्षे होताहेत तरीही निधीचा विनियोग झालेला नाही. यावरून पोलिस विभाग सुरक्षेच्या मुद्यावर किती गंभीर आहे, याचा अंदाज येतो. शिवाय याबाबत प्रतिक्रिया देण्यासाठी पोलिस अधीक्षक टाळाटाळ करत आहेत.

‘ सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय ‘ हे महाराष्ट्र पोलिसांचे ब्रीदवाक्य आहे. सज्जनांचे रक्षण आणि दुर्जनांचा नायनाट करणे हे आपले कर्तव्य आहे, असे पोलिस दल मानते. यांत्रिकी युगात गुन्हे रोखण्यासाठी आणि गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची फार मोठी मदत आहे. पण धाराशिव पोलिसांना याच सीसीटीव्हीचे वावडे असल्याचे दिसत आहे. शहरातील अनेक ठिकाणी चेन स्नॅचिंग, मुलीची छेडछाड, चोऱ्या, तोतया पोलिसांकडून फसवणुकीचे अनेक प्रकार घडतात.

हे टाळण्यासाठी व त्यांच्यावर वचक ठेवण्यासाठी शहरात सीसीटीव्ही बसविण्याची मागणी समोर आली होती. विशेष म्हणजे पोलिस विभागाकडूनच ही मागणी करण्यात आली होती. त्यासाठी निधी मिळत नव्हता. शेवटी अनेक प्रयत्नानंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून शहरातील सुरक्षेचा मुद्दा ग्राह्य धरून हा निधी मंजूर करण्यात आला. काही दिवसांत २०२४ वर्ष उजाडेल. अजूनही पोलिस प्रशासनाला काम करण्यासाठी मुहूर्त मिळाला नाही.

पोलिस अधीक्षकांचे तोंडावर बोट

गुन्हा घडला की पहिल्यांदा सीसीटीव्ही फुटेजची गरज भासते. खासगी दुकाने, व्यावसायिक यांच्याकडून फुटेज घ्यावे लागते. अनेक भागात लोकांकडे सीसीटीव्हीसुद्धा नसतो. असला तरी त्याची गुणवत्ता, दर्जा तितका चांगला नसतो. त्यामुळे फुटेजमध्ये स्पष्टता नसते. अत्यंत चांगल्या दर्जाचे सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी भरघोस निधी देऊनही हे सीसीटीव्ही का बसविण्यात आले नाहीत, याचे उत्तर पोलिस अधीक्षक देत नाहीत.

यामुळे अनेक शंका उपस्थित होत आहेत. दोन दिवसांपूर्वी पोलिसांची गुन्हेगारावर किती दहशत आहे, याचे मूर्तिमंत उदाहरण दरोडेखोरांनी दाखवून दिले आहे. दिवसाढवळ्या जर बंदूक व शस्त्राच्या आधारे कोट्यवधींची लुट होत असेल तर पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर निश्चित प्रश्न निर्माण होणार आहेत.

गैरप्रकार नियंत्रणात येणार

प्रत्येक पोलिस ठाण्यात चिरीमिरी घेणाऱ्या पोलिसांची संख्या कमी नाही. किंबहुना पोलिसांची हप्तेबाजी हा सार्वत्रिक चर्चेचा विषय असतो. पोलिसांकडून हप्ते घेतले जाणार वा पोचवावे लागणार हे गृहीत धरून धंदेवालेही वावरत असतात. शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविल्यास हप्ते घेऊन दुर्लक्ष होणारे अतिक्रमण, अवैध वाहतूक वा इतर गैरप्रकार नियंत्रणात येऊ शकेल. पण यामुळे काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या खिसा ‘गरम’ होणार नाही, यामुळे तर सीसीटीव्ही बसविण्याबाबत उदासीनता असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

गैरप्रकार नियंत्रणात येणार

प्रत्येक पोलिस ठाण्यात चिरीमिरी घेणाऱ्या पोलिसांची संख्या कमी नाही. किंबहुना पोलिसांची हप्तेबाजी हा सार्वत्रिक चर्चेचा विषय असतो. पोलिसांकडून हप्ते घेतले जाणार वा पोचवावे लागणार हे गृहीत धरून धंदेवालेही वावरत असतात. शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविल्यास हप्ते घेऊन दुर्लक्ष होणारे अतिक्रमण, अवैध वाहतूक वा इतर गैरप्रकार नियंत्रणात येऊ शकेल. पण यामुळे काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या खिसा ‘गरम’ होणार नाही, यामुळे तर सीसीटीव्ही बसविण्याबाबत उदासीनता असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

गुन्हे दडपण्याचा प्रयत्न

पोलिस ठाण्यामध्ये जाऊन माहिती न देण्याचे आदेश असल्याने ठाण्यातून पत्रकारांना माहिती दिली जात नाही. पोलिस अधीक्षक यांच्यामार्फत तपासून कोणते दाखल गुन्हे द्यायचे, याची तपासणी होऊन त्याची फक्त प्रेसनोट देण्याचे काम होत आहे. त्यामुळे अनेकदा गंभीर घटना होऊनही दोन-तीन दिवसांनंतर ती समोर येत असल्याने त्याची तीव्रताच राहत नाही. प्रत्यक्ष पोलिस ठाण्यातून अशी माहिती देण्यास नेमकी अडचण काय आहे, यावर पोलिस अधीक्षकांनी बोलायला हवे.