दुष्काळमुक्‍तीसाठी हवी एकात्मिक जलनीती

औरंगाबाद - एकात्मिक जलव्यवस्थापनासह पश्‍चिमवाहिन्या नद्यांचे पाणी मराठवाड्याकडे वळवून मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्याचे लिखित आश्‍वासन विधानसभा निवडणूक जाहिरनाम्यात देण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी मराठवाडा पाणी परिषदेने विविध राजकीय पक्षांकडे केली आहे. 

याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले, की 2012 पासून सततच्या दुष्काळामुळे मराठवाड्याचे कधीही भरून निघणार नाही एवढे मोठे नुकसान झाले आहे. पिण्यासाठी, शेतीसाठी, पशुधनासाठी पाण्याचा अभाव, जळलेल्या फळबागा, बेरोजगारी, स्थलांतर, आरोग्य, शिक्षणविषयक प्रश्‍न या सर्वांच्या केंद्रस्थानी पाणी प्रश्‍न आहे. यापुढे असा दुष्काळ मराठवाड्याला परवडणार नाही. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपासून आजतागायतची जलविषयक धोरणे व विविध योजना मराठवाड्यातील जनतेला पुरेसे पाणी देवू शकलेल्या नाहीत. हा दुष्काळ कायमचा संपावा यासाठी एकात्मिक जलव्यवस्थापन नीतीचा अंतर्भाव असलेल्या खालील सहा प्रमुख मागण्यांचा समावेश असावा. 

मराठवाड्यातील 42 टक्के क्षेत्र "माथा ते पायथा' पाणलोट उपचारापासून वंचित आहे. या वंचित क्षेत्रावर त्वरित एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास प्रकल्प राबविण्यात यावा, शासनाच्या विविध योजनाअंतर्गत मराठवाड्यातील प्रगतीपथावरील तसेच अपूर्ण धरणांची कामे त्वरित पूर्ण करण्यात यावी., मराठवाड्याच्या न्याय्य हक्काचे, आंतरखोरे पाणी वहन योजनेअंतर्गत, पश्‍चिम वाहिनी नद्यांचे व कृष्णा खोऱ्यातील पाणी मराठवाड्याला त्वरित उपलब्ध करून द्यावे, शासनाने मराठवाड्यातील शेतीसाठी, सूक्ष्म सिंचन सुविधा देण्याकरिता घोषित केलेला अनुदान निधी त्वरित उपलब्ध करून द्यावा, आंतरखोरे पाणी वहन योजनेअंतर्गत उपलब्ध होणारे पाणी मराठवाड्यात सर्वदूर पोचविण्याकरिता वॉटर ग्रीड योजना त्वरित पूर्ण करावी, मराठवाड्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय कार्यालये व उद्योग क्षेत्रास त्यांच्या इमारतींच्या छतावरील पाण्याचे संकलन व पाण्याचा फेरवापर बंधनकारक करावा. मराठवाड्याचे सद्याचे सिंचन क्षेत्र अठरा टक्के आहे. एकात्मिक जलव्यवस्थापन जलनितीअंतर्गत वरील सहा बाबींचा व उपलब्ध सर्व जलस्रोताचा एकत्रित विचार करून पाण्याचा कार्यक्षम व उत्पादक वापर केलस पन्नास टक्के सिंचन क्षमता निर्माण होईल, असे म्हटले आहे. 
निवेदनावर मराठवाडा पाणी परिषदेचे अध्यक्ष नरहरी शिवपुरे, उपाध्यक्ष मनोहर सरोदे, कल्पना मोहीते यांची नावे आहेत.