‘नरेगा’च्या सिंचन विहीरी ग्रामस्थांना तारणार 

नांदेड :  टंचाईवर मात करण्यासाठी विभागीय आयुक्त (औरंगाबाद) सुनिल केंद्रेकर यांच्या संकल्पनेनुसार मनरेगांतर्गत जिल्ह्यासाठी ९०० सार्वजनिक सिंचन विहीरींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. गावपातळीवर कार्यान्वीत पाणीपुरवठा योजनांसाठी पर्यायी उपाय योजनेद्वारे ६०० सार्वजनिक संचिन विहीरींना मंजुरी मिळाली असून १०९ कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आल्याने टंचाईकाळात आता मनरेगाच्या सिंचन विहीरी ग्रामस्थांची तहान भागवणार आहे.  

सततच्या दुष्काळी स्थितीमुळे टंचाई काळात जिल्ह्यातील गावखेड्यांसह वाडी- तांड्यांची तहान भागविण्यासाठी प्रशासनाला विहिर अधिगृहन, टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागतो. गावशिवारातील पाणीपातळी खालवल्यामुळे  पाणीपुरठा योजनांच्या सिंचन विहीरी कोरड्या पडतात. त्यामुळे कार्यान्वीत पाणीपुरवठा योजना ऐन टंचाइ काळात कुचकामी ठरत असल्याने ग्रामस्थांना तहान भागविण्यासाठी पायपीट करावी लागते. याशिवाय हातातले काम सोडून रात्रीचा दिवस करत टॅंकरची वाट बघावी लागते. एवढे करूनही हंडाभर पाणीही मिळत नाही. गावशिवारांच्या पाणीपातळीचा भुजलसेर्वेक्षण विभागाच्या अहवालानुसार टंचाइ निवारणार्थ उपाय योजनांचा जिल्हा नियोजन समितीच्या टंचाइ आराखड्यात समावेश होतो. मात्र टंचाइ उपाय योजनांवर वर्षाकाठी होणाऱ्या कोट्यावधींच्या खर्चातून दिर्घकालीन असा परिनामकारक स्त्रोत निर्माण होत नाही. 

यासाठी टंचाई काळात पर्यायी उपाय योजनांच्या खर्चाला प्रभावी उपाय योजनांनी आळा घातलण्यासाठी विभागीय आयुक्त (औरंगाबाद) सुनिल केंद्रेकर यांनी गावपातळीवर नरेगा अंतर्गत सार्वजनिक सिंचन विहीरींना मंजुरीचे आदेश जारी केले. त्यानुसार ऑगस्ट महिण्यात जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी (नरेगा) श्री. पाटील, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी (पंचायत) व्हि. आर. कोंडेकर यांनी प्राप्त प्रस्तावानुसार गावशिवारातील नियोजित सिंचन विहीरींच्या जागांची प्रत्यक्ष पहाणी केली.

स्थानिक यंत्रणा कामाला लावल्या
गावशिवारातील पाणीपातळीसह मागणीनुसार संभाव्य सार्वजनिक सिंचन विहीरीच्या ठिकानाचा भुजलसर्वेक्षण विभागाचा अहवाल क्रमप्राप्त आहे. ग्रामपंचायतीच्या मागणीनुसार स्थानिक पातळीवर पंचायत समितीचे गटविकास अधकिारी, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे उप अभियंता, विस्तार अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष भेटीद्वारे जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग करणे अवश्यक असल्याने जिल्ह्यातील सथानिक यंत्रणा कामाला लागल्या आहेत.

मजुरांच्या हाताला काम 
नरेगाअंतर्गत सार्वजनिक सिंचन विहीरींच काम मजुरांकडूनच अनिवार्य असल्याने गावशिवारात रोजगाराच्या शोधात हजारो हातांना गावातच काम मिळणार आहे. योजने अंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहीरींसाठी दोन लाख ८० हजार रुपयांच्या तरतुदीमध्ये बदल करत सार्वजनिक सिंचन विहीरींसाठी सात लाख रुपयांची तरतुद आहे.