जायकवाडीचे पाणी पेटणार !

औरंगाबाद - जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याबाबत १५ ऑक्‍टोबरच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला असला तरी, नगर, नाशिकमधून याला विरोध होत आहे. त्यामुळे गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे पाणी सोडण्याबाबत मार्गदर्शन मागविले आहे. यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सोमवारी (ता.२२) दुपारी १२ वाजता मुंबईमध्ये बैठक होणार आहे. नगर, नाशकातून होणाऱ्या विरोधामुळे जायकवाडीच्या पाण्याचा मुद्दा पेटण्याची शक्‍यता आहे. 

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळात प्रमुख प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची सोमवारी (ता. १५) बैठक झाली होती. पाणी सोडण्याचा निर्णय झाल्यानंतर तीन ते चार दिवसांत कोणत्या धरणातून किती पाणी सोडले जाईल याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले होते; मात्र बैठक होऊन आज आठवडा पूर्ण झाला तरी निर्णय झालेला नाही. दुसरीकडे जायकवाडीत पाणी सोडण्याला विरोध करण्यासाठी नगर, नाशिकमधील शेतकऱ्यांकडून गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाकडे निवेदने आली आहेत. 

त्यामुळे पुन्हा पेचात पडलेल्या महामंडळाने जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे मार्गदर्शन मागविले आहे. या संदर्भात प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी यांच्यासोबत आज (ता.२२) होणाऱ्या बैठकीत महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अजय कोहीरकर व नाशिकचे मुख्य अभियंताही उपस्थित असतील. त्यामुळे मुंबईतील बैठकीत नेमका कोणता निर्णय घेतला जातो याकडे लक्ष लागले आहे.

‘पाणी सोडण्याबाबत हेतुतः टाळाटाळ’
औरंगाबाद - जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या १९ सप्टेंबर २०१४ च्या आदेशाची अंमलबजावणी करून जायकवाडी प्रकल्पाकरिता ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरणातून पाणी सोडण्याबाबत कार्यवाही करण्याऐवजी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे संबंधित अधिकारी हेतुतः टाळाटाळ करीत आहेत, असा आरोप करीत वाल्मीचे निवृत्त प्राध्यापक प्रदीप पुरंदरे यांनी प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांना रविवारी (ता.२१) पत्र देऊन आदेशाचे पालन न करणाऱ्यांना शिक्षा करण्याची मागणी केली आहे.  

श्री. पुरंदरे यांनी पत्रात म्हटले की, जायकवाडीच्या पाणीवापराचे अवकाळी फेरनियोजन करीत संभ्रम निर्माण केला जात आहे. नाशिक-नगरमधील राजकारण्यांना पाण्यावरून राजकारण करण्याची व न्यायालयात जाण्याची संधी मिळावी म्हणून अधिकारी पाण्याबाबत मोघम विधाने करीत आहेत, तसेच पाणी सोडण्याबाबत प्राधिकरणाचे आदेश स्वयंस्पष्ट असूनही पुन्हा प्राधिकरणाकडेच मार्गदर्शन मागणे म्हणजे अर्ध-न्यायिक व्यासपीठाचा गैरवापर करणे आहे. 

२०१४ मधील आदेशाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी अनावश्‍यक स्पष्टीकरणे मागत तब्बल पाच आठवडे वेळकाढूपणा करण्याचा प्रकार महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी पूर्वीही केला होता. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया गेले. प्राधिकरणाने त्यावेळीच अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली असती तर, अंमलबजावणीत टाळाटाळ करण्याचे धाडस झाले नसते, असेही श्री. पुरंदरे यांनी म्हटले आहे.