जायकवाडी पाटबंधारे विभागाला रिक्त पदाचे ग्रहण; सर्वाधिक लाभक्षेत्र असूनही परभणीची उपेक्षाच

परभणी : मराठवाड्याची भाग्य रेषा म्हणून परिचित असलेल्या जायकवाडी पाटबंधारे विभागात सध्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे पाणी असूनही त्याचे योग्य पध्दतीने नियोजन होत नसल्याचे दिसून येत आहे.

जायकवाडी पाटबंधारे प्रकल्प बुधवारी (ता. 24) फेब्रुवारी रोजी राष्ट्राला समर्पित करण्यात आला. जायकवाडी प्रकल्पानंतर मराठवाड्याचे हरीत सुजल सुफलाम मराठवाड्याचे स्वप्न जायकवाडी प्रकल्पावरच अवलंबून आहे. यावर्षी महाराष्ट्रात सर्वत्र चांगला पाऊस झालेला आहे. जायकवाडी प्रकल्पात देखील समाधानकारक पाणीसाठी असून यापुढे देखील उन्हाळी पिकांसाठी अजून पाच पाणी पाळ्या देण्याचे सिंचन विभागाने निश्चित केले आहे. जायकवाडीचे सर्वाधिक लाभक्षेत्र परभणी जिल्ह्यात आहे. यासाठी पूर्वीच आपल्याकडे परभणी येथे लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण अथवा परभणी पाटबंधारे मंडळ स्थापन करावे, अशी मागणी भागीरथ पाणी परिषदेचे अभिजित जोशी- धानोरकर यांनी केली होती.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

सर्वाधिक लाभक्षेत्र असलेल्या परभणी जिल्ह्यात जायकवाडी पाटबंधारे विभाग क्रमांक दोन येथे सिंचन व्यवस्थापन आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांच्या सुधारीत आकृती बंधानुसार जानेवारी 2021 अखेर आकृतीबंधानुसार मंजुर पदांची संख्या 840 असून त्यापैकी 646 पदे सध्या रिक्त आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन सिंचन व्यवस्थापनाचे कंत्राटीकरण करून सिंचन क्षमतेत वाढ करण्याचे धोरण आखण्यात आले होते. पंरतू त्या दृष्टीने देखील अद्यापपर्यंत कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

97 हजार 400 हेक्टर सिंचन क्षमता असणाऱ्या लाभक्षेत्रासाठी केवळ प्रत्यक्ष कार्यरत पदसंख्या 194 असून त्यात देखील कार्यकारी अभियंता 1, उप कार्यकारी अभियंता 1, उपविभागीय अभियंता 5, शाखा अभियंता 25, कालवा निरीक्षक 232, मोजणीदार 106, स्थानिक अभियांत्रिक सहाय्यक 30 इतकी पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे सिंचन क्षमतेवर याचा विपरित परिणाम दिसून येत आहे.

उन्हाळी पिकांसाठी पाण्याच्या मागणीमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. त्यासाठी पुरेशा प्रमाणात कर्मचारी वर्गाची आवश्यकता भासणार आहे. म्हणूनच परभणी या ठिकाणी लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, परभणी पाटबंधारे मंडळ कार्यालयाची स्थापना करावी. पुरेशा प्रमाणात कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती या ठिकाणी करण्यात यावी, ही आमची मागणी आहे.
- अभिजित जोशी-धानोरकर, भागीरथ पाणी परिषद, परभणी