‘या’ झेडपीतील दावेदारांमध्ये कारभारीपदासाठी रस्सीखेच 

नवनाथ येवले
बुधवार, 11 डिसेंबर 2019

अध्यक्ष निवडीपूर्वी सभापतींच्या निवडीसाठी शुक्रवारी (ता.१३) जिल्हास्तरावर आरक्षण सोडत व शनिवारी (ता.२१) तालुकास्तरावर सभापती निवड प्रक्रियेचे आदेश जिल्हाअधिकारी अरुण डोंगरे यांनी जारी केल्याने दावेदारांमध्ये रस्सीखेच सुरु झाली आहे.

नांदेड - जिल्हापरिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह विषय समितींच्या पदाधिऱ्यांसह पंचायत समिती सभापतींचा कार्यकाळ शासन निर्णयानुसार शुक्रवारी संपुष्ठात येत आहे. पंचायत समिती सभापती जिल्हा परिषद सभागृहाचे निमंत्रीत सदस्य आहेत. त्यामुळे अध्यक्ष निवडीपूर्वी सभापतींच्या निवडीसाठी शुक्रवारी (ता.१३) जिल्हास्तरावर आरक्षण सोडत व शनिवारी (ता.२१) तालुकास्तरावर सभापती निवड प्रक्रियेचे आदेश जिल्हाअधिकारी अरुण डोंगरे यांनी जारी केल्याने दावेदारांमध्ये रस्सीखेच सुरु झाली आहे.

राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणूकीच्या सार्वत्रीक निवडणूक कालावधीत जिल्हापरिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष विषय समितीचे पदाधिकारी व पंचायत समितीच्या सभापती पदाचा कार्यकाळ संपला. मात्र, आचार संहितेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची पदाधिकारी निवड १२० दिवसासाठी पुढे ढकलण्यात आली. शासन निर्देशानुसार शुक्रवारी (ता.२०) निवड प्रक्रियेची मुदत संपत आहे. पंचायत समितीचे सभापती जिल्हा परिषद सभागृहाचे निमंत्रीत सदस्य असल्यामुळे अध्यक्ष निवडीपूर्वी पंचायत समिती सभापतींची निवड प्रक्रिया अवश्यक आहे. त्यामुळे जिल्हाअधिकारी अरुण डोंगरे यांनी सभापती निवड प्रक्रियेसाठी शुक्रवारी (ता.१३) आरक्षण व शनिवारी (ता.२१) सभापती निवड प्रक्रियेचे आदेश जारी केले आहेत.

उघडून तर पहाकैद्याला एकदम लटकवत नाहीत फासावर, अशी असते पूर्वतयारी - जाणून घ्या

विद्यमान अध्यक्ष काळजीवाहू राहणार का,

त्यानुसार जिल्हापरिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती निवड प्रक्रिया रविवार (ता.२२) नंतरच होणार हे निश्चित मानले जाते. मात्र, शासन निर्देशानुसार अध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ शुक्रवारी (ता.२०) संपत असताना सभापती निवड प्रक्रिया एक दिवस उशीरा होत आहे. त्यामुळे नविन अध्यक्ष निवडी पर्यंत विद्यमान अध्यक्ष काळजीवाहू राहणार का,  त्यातच विधानसभा हिवाळी अधिवेशन, मंत्रीमंडळ विस्तारामुळे अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची शक्यता जानकारांतून व्यक्त केली जात आहे.

शिवसेनेला सत्तेत वाटा द्यावा लागणार

राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी, कॉग्रेसचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तारुढ झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या सत्ताकरणामध्ये शिवसेनेचा प्रवेश निश्चित मानला जात आहे. त्यामुळे सत्ताधारी कॉग्रेस, राष्ट्रवादीला शिवसेनेला सत्तेत वाटा द्यावा लागणार आहे. सभागृहमध्ये राष्ट्रवादी, शिवसने च्या तुलनेत कॉग्रेसकडे अधिकचे संख्याबळ असताना अध्यक्षपद व दोन विषय समित्या तर राष्ट्रवादीकडे उपाध्यक्षासह तीन विषय समित्यांचा कारभार आहे. मात्र, विधानसभा निवडणूकीपुर्वी बाप्पुसाहेब गोरठेकर यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यामुळे राष्ट्रवदीचे चार सदस्यांनी संख्याबळ घटले असले तरी श्री. गोरठेकर गटाकडील दोन विषय समित्यावर कॉग्रेस कि राष्ट्रवादी हे येणारा काळ ठरवणार आहे.

हेही वाचा-- मोक्कातील ‘त्या’ आरोपींना पोलिस कोठडी

एकूण  सदस्य संख्याबळ

जिल्हा परिषदेतील पक्षीय बलाबला नुसार कॉग्रेसच्या २८, भाजपा १३, रासप एक अपक्ष एक तर राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे प्रत्येकी दहा असे समान संख्याबळ असले तरी राष्ट्रवादीच्या दहा पैकी श्री. गोरठेकर गटाचे चार व शिवसेनेतील खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर गटाचे चार असे दोन्ही पक्षाचे प्रत्येकी सहाचे शाबित राहणार आहे. त्यामुळे संख्याबळात समान असलेल्या राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचा सत्तेतील वाटा किती, हे पदाधिकारी निवडीनंतर समोर येइल. राज्य शासनाचे उपसचिव र. आ. नगरगोजे यांच्या अध्यादेशानुसार जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह विषय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड प्रक्रिया शनिवार (ता.२१)नंतर होणार असल्याने दावेदारामध्ये रस्सीखेच सुरु झाली आहे.

माळेगाव यात्रेवर सावट:

दक्षीण भारतात प्रसिद्ध श्री. क्षेत्र माळेगाव यात्रेस मंगळवार (ता.२४) पासुन प्रारंभ होत आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली प्रारंभ होणाऱ्या श्री क्षेत्र माळेगाव येथील खंडोबा देवस्थान यात्रेच्या नियोजना बाबत पदाधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. त्यातच प्रशासनाच्या माळेगाव येथील बैठकीकडे अध्यक्षांनी पाठ फिरवल्याने या गोष्टींना वाव मिळत असून माळेगाव यात्रेवर निवड प्रक्रीयेचे सावट घोंगावत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

अध्यक्षपदाचे दावेदार:
काँग्रेस: मंगाराणी अंबुलगेकर, सविता वारकड, विजयश्री कमठेवाड, शकुंतला कोलमवाड, शिला उलगुलवाड
भाजपा: कमल हुरदूके 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Just like the rope for stewardship among the ZP claimants