नऊ टक्के वाढीव दराची निविदा मंजुरीचा घाट, लातूरच्या गरीब महापालिकेची 'श्रीमंत' कहानी

लातूर : कर्मचाऱ्यांच्या पगारी तीन महिन्यातून एकदा करण्याची ऐपत नाही. वीजबील न भरल्याने वारंवार पथदिवे व पाण्यापुरवठ्याची वीजपुरवठा खंडीत होऊन सातत्याने नामुष्की होत आहे, देयके दिली जात नाही, अशी परिस्थिती असताना आता एका रस्त्याच्या नऊ टक्के वाढीव दराची निविदा मंजुरीचा घाट घातला जात आहे. ही निविदा मंजुरीसाठी स्थायी समितीकडे संबंधित विभागाने पाठवली आहे. ही समिती निविदा मंजूर करणार का? याकडे लक्ष लागले आहे. महापालिकेची आर्थिक घडी सुरवातीपासूनच विस्कटलेली आहे. दहा वर्षानंतरही ती रुळावर आलेली नाही. तरी देखील यावर उपाय योजना करताना प्रशासन दिसत नाही.

कोरोनाचा वाढता आलेख, बीड जिल्ह्यात मृत करोना रुग्णांवर सामुहिक अंत्यसंस्कार

त्यात आता येथील नवीन रेणापूर नाका ते गरुड चौक या रस्त्याच्या कामाच्या निविदेची चांगलीच चर्चा महापालिकेत रंगत आहे. येथील नवीन रेणापूर नाका ते गरुड चौक हा साधारणतः चार किलोमीटरचा रस्ता आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून या रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. वारंवार मागणी करूनही या रस्त्याची दुरुस्ती केली जात नव्हती. काही दिवसांपूर्वी पालकमंत्री अमित देशमुख यांनी जिल्हा नियोजन समितीतून या रस्त्याच्या कामासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. दोन कोटी 22 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यात महापालिकेला तीस टक्के निधी जमा करून हे काम करून घ्यायचे आहे. यातून महापालिकेने निविदा काढला.

कोरोना बाधित शेतकऱ्याची गळफास घेऊन आत्महत्या, नातेवाईकांना संसर्ग होऊ नये म्हणून वीस किलोमीटर गेला पायी चालत

तीन कंत्राटदारांनी या निविदा भरल्या होत्या. यात एकाने ११ टक्के, दुसऱयाने ९.९९ टक्के तर तिसऱ्या कंत्राटदाराने ९.०१ टक्के वाढीव दराने निविदा भरली आहे. बांधकाम विभागाने ती मंजूर करून आता स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवली आहे. शहरात रस्त्यावरील खड्ड़े बुजवण्यासाठी महापालिकेकडे पैसा नाही. वीज बील भरले जात नसल्याने पथदिवे, पाणी पुरवठ्याचा वीज पुरवठा खंडीत केला जात आहे. असे असताना आता नऊ टक्के वाढीव दराची म्हणजेच ३९ टक्के स्वनिधी देऊन म्हणजेच एक कोटी पेक्षा जास्त निधी देवून हे काम करावे लागणार आहे. स्थायी समिती ही निविदा मंजूर करणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.

संपादन - गणेश पिटेकर