लातूर - डीबीटीच्या आदेशानंतरही अकरा कोटीचा निधी वळवला

लातूर - सरकारी योजनांचा लाभ थेट लाभार्थींना देण्यासाठी सरकारने डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्स्फर (डीबीटी) ही महत्वकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. या योजनेला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजनेत (नरेगा) कोलदांडा घालत अधिकाऱ्यांनी लाभार्थींच्या खात्यावर थेट जमा करावयाचा तब्बल अकरा कोटीचा निधी ग्रामपंचायती तसेच सरकारी यंत्रणांच्या खात्यात वळवला आहे. यामुळे अधिकारी व यंत्रणांतील साटेलोटे पुढे आले असून लाभार्थींना अजूनही यंत्रणांचेच उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.   

वैयक्तिक लाभाची कामे मोठ्या संख्येने घेऊन नरेगाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना हाती घेतली. या योजनेतून नरेगांतील सिंचन विहीर, शेततळे, शोषखड्डे आदींसह विविध वैयक्तिक लाभाची कामे मोठ्या संख्येने घेऊन त्याचा लाभ लाभार्थींना देण्यात येत आहे. कामांतील साठ टक्के अकुशल कामांची रक्कम थेट मजुरांच्या खाती जमा होते. तर कुशल कामांची चाळीस टक्के रक्कम ग्रामपंचायती व यंत्रणांच्या खात्यात जमा करण्यात येत होती. ही रक्कम यंत्रणांकडून घेण्यासाठी लाभार्थींना खेटे मारावे लागत होते. कुशल कामाच्या पैशासाठी लाभार्थींकडून लाच घेण्याचेही प्रकार घडले. लाभार्थींची लुट थांबवण्यासाठी सरकारने `डीबीटी`चा पुरस्कार केला. रोजगार हमी योजनेच्या मंत्र्यांनी 17 मे 2018 खास बैठक घेऊन कुशल कामांचा निधी थेट लाभार्थीच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर नरेगा आयुक्तांनी नरेगा सॉफ्टमध्ये स्वतंत्र प्रणाली विकसित केली व कुशलचा निधी थेट लाभार्थीच्या खात्यात जमा करण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात आले. मात्र, चार महिने झाले तरी कुशलचा निधी अजूनही ग्रामपंचायती व यंत्रणांच्या खात्यातच जमा करण्यात येत असल्याने लाभार्थींची घुसमट सुरूच आहे. 

कामानुसार वळवलेला निधी
- सिंचन विहिरी - सात कोटी सात लाख 
- फळबाग लागवड - 27 लाख 
- शेततळे - 84 हजार 
- नाडेप - आठ लाख
- वर्मी कंपोष्ट - पाच लाख
- जनावरांचा गोठा - तीन लाख
- शोषखड्डे - 87 लाख
- तुती लागवड - 77 लाख
- विहिर फेरभरण - तीन लाख  

नरेगा आयुक्तांच्या आदेशानंतर कुशल कामांचा निधी थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा करण्यात येत आहे. आदेश देण्यापू्र्वीच्या मंजूर अकुशल कामांचा निधी ग्रामपंचायत व संबंधित सरकारी यंत्रणांच्या खात्यात जमा करण्यात आला. यंत्रणांनी हा निधी लाभार्थींच्या बॅंक खात्यात जमा केला. आयुक्तांच्या आदेशानंतरच्या कालावधीत मंजूर झालेल्या कामांचा निधी थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा करण्यात येत आहे.
- दाजी दाईंगडे, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती लातूर