लिंगायत समन्वय समितीचा परभणीत महामोर्चा, धर्मास संवैधानिकतेची मागणी

परभणी : लिंगायत धर्माच्या संवैधानिक मान्यतेसाठीची राज्य सरकारने केंद्र शासनास शिफारस करावी. राज्यात लिंगायत धर्मीयांना अल्पसंख्यांकाचा दर्जा लागू करावा, या प्रमुख मागणीसाठी लिंगायत समन्वय समितीच्या हजारो कार्यकर्त्यांनी रविवारी (ता.२४) परभणी (Parbhani) शहरातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोठा मोर्चा काढला. शनिवार बाजार परिसरातून मोर्चास सुरुवात झाली. छत्रपती शिवाजी रोड, छत्रपती शिवाजी चौक, गुजरी बाजार, गांधी पार्क, अष्टभुजा चौक, नारायण चाळ, स्टेशन रोडद्वारे हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. त्यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळा परिसरात सभा झाली. लिंगायत धर्माच्या संवैधानिक मान्यतेसाठीची राज्य सरकारने (Lingayat Community) केंद्र शासनास शिफारस करावी, राज्यात लिंगायत धर्मियांना अल्पसंख्यांक दर्जा लागू करावा, राज्यात लिंगायत धर्म यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे, मंगळवेढा येथील प्रस्तावित महात्मा बसवेश्वर राष्ट्रीय स्मारकाचे काम त्वरित सुरू करावे, लिंगायत आंदोलनाचे नेतृत्व राष्ट्रसंत डॉ. शिवलिंग शिवाचार्य अहमदपूरकर आप्पाजी यांच्या मृत्यू प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी.

तसेच परभणी शहरात महात्मा बसवेश्वर यांचा पुतळा उभा करावा, अशीही मागणी करण्यात आली. या मोर्चात बसव धर्मपीठाचे अध्यक्ष महिला जगद्गुरु डॉ.गंगा माताजी, लिंगायत समन्वय समितीचे राष्ट्रीय समन्वयक अॅड. अविनाश बोसीकर, महास्वामी जगद्गुरु श्री चन्नवसवानंद, लिंगायत समाज समन्वय समितीचे राज्य समन्वयक माधवराव पाटील टाकळीकर, जगदगुरु श्री बसवकुमार महास्वामी, खासदार संजय जाधव, आमदार डॉ. राहुल पाटील, कीर्तीकुमार बूरांडे, विशाल कदम, शिवलिंग बोधणे, विजयकुमार हत्तूरे, प्रा.राजेश विभुते, गंगाप्रसाद आणेराव, प्रा.किरण सोनटक्के, बबलू सातपुते, प्रभाकर पाटील वाघीकर यांच्यासह अन्य नेते व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी होते.

समन्वय समितीचा इशारा

गेल्या अनेक वर्षांपासून लिंगायत धर्माच्या संवैधानिक मान्यतेसाठी आंदोलन सुरु आहेत. महाराष्ट्रात १० मोर्चे काढण्यात आले आहेत. या मोर्चाच्या माध्यमातून एकीचे दर्शन घडविले. केंद्र व राज्य सरकारने लिंगायत समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार केलेला नाही. लिंगायत हा संयमशील समाज म्हणून ओळखला जात असला तरी, त्यांच्या संयमाचा सरकारने अंत बघु नये. या पुढील काळात एक कोटींच्यावर असलेला लिंगायत अधिक आक्रमकपणे आंदोलन करील व त्यास सर्वस्वी सरकारचे उदासीन धोरण जबाबदार असेल, असा इशारा समन्वय समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी मोर्च्याच्या विसर्जना प्रसंगी दिला.