नुकसान अर्जाबाबत विमा कंपण्यांचा सुलताणी नियम

औसा : गेल्या आठवड्यात तालुक्यात वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसाने रब्बी पिकांसह उसाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसाण झाले असुन या नुकसाणीेचे पंचनामे करण्याचे आदेश शासनाकडून संबंधीत यंत्रणेला देण्यात आले. झालेल्या नुकसाणीचे अर्ज आकरा तारखेपर्यंत सादर करण्याची अट विमा कंपणीने घातली. यात या कालावधीत गणपती, गौरीचे आगमण झाल्याने व विशेष म्हणजे कागदी घोळात शेतकरी आडकल्याने नुकसाणीची कागदपत्रे सादर करण्यास उशीर झाल्याने आता तालुक्यातील जवळपास दहा हजार अर्ज येथील कृषी कार्यालयात पडून असुन आकरा तारखेपर्यंतच विमा कंपणी अर्ज स्विकारु शकत होती असा पवित्रा विमा कंपणीने घेतल्याने आता हजारो शेतकऱ्यांपुढे नुकसाण भरपाई कोणाकडे मागावी असा प्रश्न पडला आहे.

आगोदरच नुकसाणीने आवसाळ गळालेल्या शेतकऱ्याला आता विमा कंपणीचा सुलताणी मारा सहण करण्याची वेळ आल्याने नुकसाण झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांचे अर्ज घेण्यात यावे व त्यांना नुकसाण भरपाई विमा कंपणीने द्यावी अशी भुमिका शेतकरी संघटणांनी घेतली आहे.

४ ते ७ सप्टेंबर रोजी तालुक्यात झालेल्या वादळी पावसाने तालुक्यातील बारा गावातील ८८४ शेतकऱ्याचे ६१० हेक्टरवरील ऊस पूर्ण आडवा झाला. आता या ऊसाचा उतारा कमी येऊन त्याला उंदीर लागूण नुकसाण होणार आहे.

झालेल्या नुकसाणीची भरपाई मिळण्यासाठी विमा कंपणीने आकरा तारखेपर्यंत ऑनलाईन, ऑफलाईन अर्ज करण्याचे अवाहन केले होते. याच काळात सण आल्याने आनेक शेतकऱ्यांना विहित वेळेत अर्ज करणे जमले नाही. शेतकऱ्याची आडचण समजुन येथील तालुका कृषी अधिकारी संजयकुमार ढाकणे यांनी सुट्टीच्या दिवशीही कार्यालय सुरु ठेऊन १७ हजार अर्ज घेतले मात्र आकरा तारखेनंतर अजुनही शेतकरी अर्ज घेऊन येत आहेत. या अर्जाची संख्या हजाराच्या वर आहे. मात्र आता हे अर्ज घेण्यास विमा कंपणी स्पष्ट नकार देत असल्याने नुकसाण झालेल्या शेतकऱ्यांना आता कोणाकडे दाद मागावी अशी चिंता लागली आहे. खरे तर नुकसाण झाल्यावर संबंधीत विमा कंपणीच्या प्रतिनिधींने जाग्यावर जाऊन त्याचा अहवाल सादर करणे सोयीचे असते मात्र फक्त शेतकऱ्याच्या नुकसाणी बाबतच वेगळे निकष लावले जात असल्याने आडाणी शेतकऱ्यांना कागदी घोळात आडकविले जात आहे.

विमा कंपण्यातील सरकारीकरण संपुष्टात आले पाहीजे. नुकसाण झाले तर कंपणीने त्याचा पंचनामा करुन भरपाई दिली पाहीजे. नुकसाणग्रस्त शेतकऱ्यांचे अर्ज विमा कंपणीने नाही घेतले तर शेतकऱ्यांनी कार्यालये बंद करावीत. लोकप्रतिनिधींना आडवून याचा जाब विचारला पाहीजे."

- राजकुमार सस्तापुरे. जिल्हाध्यक्ष शेतकरी संघटना

या बाबत मी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री यांना वेळ वाढवून देण्याची विनंती केली होती. जर कोणता शेतकरी भरपाईपासुन वंचित रहात असेल तर त्याला हेच जबाबदार राहणार आहेत."

- अभिमन्यू पवार आमदार औसा.