कमी उगवण, पेरणी न केलेल्या शेतकऱ्यांना विमाः कृषिमंत्री

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 6 ऑगस्ट 2019

धानमंत्री पीकविमा योजनेतील नव्या तरतुदीनुसार प्रतिकूल हवामानामुळे पिकांची कमी उगवण झालेल्या; तसेच पेरणी न केलेल्या शेतकऱ्यांना पीकविमा मंजूर होणार आहे. पिकांची पंचवीस टक्के उगवण झालेले तसेच पेरणी न केलेले शेतकरी यासाठी पात्र असणार आहेत.

लातूर : प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेतील नव्या तरतुदीनुसार प्रतिकूल हवामानामुळे पिकांची कमी उगवण झालेल्या; तसेच पेरणी न केलेल्या शेतकऱ्यांना पीकविमा मंजूर होणार आहे. पिकांची पंचवीस टक्के उगवण झालेले तसेच पेरणी न केलेले शेतकरी यासाठी पात्र असणार आहेत. जिल्ह्यातील तीन महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना हा विमा मंजूर करण्याचा प्रस्ताव असून विमासंरक्षित रकमेच्या पंचवीस टक्के रक्कम भरपाई म्हणून शेतकऱ्यांना मिळणार आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी मंगळवारी (ता. सहा) पत्रकार परिषदेत दिली. 

पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर, जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत, आमदार त्र्यंबक भिसे, आमदार सुधाकर भालेराव व अधिकारी आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. डॉ. बोंडे म्हणाले, ""पावसाअभावी अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधावा, या हेतूने शिवार पाहणी केली. काही मंडळांत 25 टक्के, तर काही मंडळात साठ टक्के, तर काही ठिकाणी 70 ते 80 टक्‍क्‍यांपर्यंत पाऊस पडला आहे. काही शेतकऱ्यांनी पावसाची प्रतीक्षा करून पीक मोडून टाकले आहे. सध्या काही शेतकरी पेरणी करीत असून ओलावा असला तरी पिकाचे तेवढे उत्पन्न मिळणार नाही. काही भागांत सोयाबीनच्या पिकाची उंची खूपच कमी असून पिकाला शेंगा लागण्याची शक्‍यता कमी आहे. अशी स्थिती असलेल्या क्षेत्राची पाहणी करून नोंद घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या शेतकऱ्यांना कृषी विभागाकडून सध्या तूर व त्यानंतर रब्बीसाठी हरभरा व निविष्ठांचा पुरवठा करण्यात येईल. सीताफळ लागवड तसेच टोमॅटोसाठी मल्चिंगची सुविधा देण्यात येईल. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (एनडीआरएफ) निकषानुसार जिल्ह्यातील एकाच तालुक्‍यातील दुष्काळी अनुदान मिळाले. उर्वरित तालुक्‍यांतील शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी आलेल्या प्रस्तावावर विचार सुरू आहे.'' 

पीकविम्यात बदलाचा प्रस्ताव 
पीकविमा योजनेत सध्या जोखीमस्तर 70 टक्के असून तो 90 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविण्याबाबत केंद्रीय कृषिमंत्र्यांसोबत चर्चा झाली आहे. "एनडीआरएफ'च्या निकषानुसार दुष्काळी अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या तालुक्‍यांतील शेतकऱ्यांनाही सरसकट पीकविम्याचा लाभ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या दोन्ही सूचनांचा विचार खरिपाचा विमा मंजूर करताना होईल, अशी आशा डॉ. बोंडे यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, पीकविम्याशी संबंधित तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी जिल्हा व तालुकापातळीवर समिती स्थापन करण्यात आली असून जिल्हा अधीक्षक कार्यालय; तसेच तालुका कृषी कार्यालयांत विमा कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. समितीत दोन शेतकऱ्यांचाही सहभाग असणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

पन्नास टक्के कृषी सहायक गावात 
कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना करून देण्यासाठी आपण कृषी सहायकांना नियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यालय सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. ग्रामपंचायतीच्या इमारतीत हे कार्यालय सुरू करून त्या ठिकाणी कृषी सहायकांनी भेट देण्याचे दिवस, वेळ, मोबाईल नंबर अशी पाटी लावावी आणि कार्यालयाचे उद्‌घाटन लोकप्रतिनिधींच्या हस्ते करावे, अशा सूचना केल्या होत्या. आतापर्यंत पन्नास टक्के कृषी सहायकांनी कार्यालये सुरू केल्याचा अहवाल मला अधिकाऱ्यांनी दिला असून, उर्वरित कृषी सहायक लवकरच ही कार्यालये सुरू करतील, असेही डॉ. बोंडे यांनी सांगितले.  
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Low-growing, un-sown farmers insurance: Agriculture