बीड : पन्नास हजारांवर शेतकऱ्यांना लाभ

बीड : कधी ओला तर कधी कोरडा दुष्काळ, अतिरिक्त उसाचा प्रश्न, शेतात पिकले तर विकण्याची व चांगल्या भावाची हमी नाही, अशा प्रश्नांत शेतकरी पिचून गेला आहे. त्यामुळे दर दोन दिवसाला जिल्ह्यात एक शेतकरी आत्महत्या करत आहे. दरम्यान, नियमित कर्जाची परतफेड करणारे शेतकरी अडीच वर्षांपूर्वी घोषित केलेली महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्तीच्या लाभापासून वंचित राहीले. मात्र, आता या शेतकऱ्यांना सरकारने ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान जाहीर केले आहे. जिल्ह्यात या योजनेत ५० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.

दरम्यान, महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजननेत दोन लाख ७१ हजार शेतकऱ्यांना १५१५ कोटी रुपयांचा लाभ झाला आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर येताच नागपूर अधिवेशनात महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर करण्यात आली. एक एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचे ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्जमाफी देण्यात आली. दरम्यान, या योजनेत जिल्ह्यात दोन लाख ९४ हजार ९४७ शेतकरी पात्र ठरले.

एवढ्या शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांची माहिती बँकांनी शासनाच्या कर्जमाफीच्या पोर्टलवर अपलोड केली. आतापर्यंत दोन लाख ७८ हजार २५७ शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध झाली असली तरी प्रत्यक्ष दोन लाख ७१ हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावरच कर्जमाफीच्या लाभाची रक्कम जमा झाली आहे. या शेतकऱ्यांना १५१४ कोटी ४८ लाख रुपयांचा लाभ झाला आहे. दरम्यान, नियमित कर्जाची परतफेड करणारे शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहीले. या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचा प्रोत्साहन अनुदान द्यावे, अशी सुरुवातीपासूनची मागणी होती.

तत्कालीन सरकारच्या प्रतिनिधींनी याबाबत अनेक वेळा घोषणाही केल्या. मात्र, या घोषणांची शासन निर्णयात अंमलबजावणी झाली नाही. मात्र, बुधवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांच्या अनुदानाची घोषणा केली आहे. या घोषणेचा लाभ जिल्ह्यातील ५० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना होणार आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नऊ हजार, महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या १७ हजार ५०० तर, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या तेवढ्याच शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.

अटींच्या फेऱ्यात अडकलेल्यांचा प्रश्न कायम

महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेत जिल्ह्यातील दोन लाख ९७ हजार शेतकऱ्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली. मात्र, यात करपरतावा भरणाऱ्यांना योजनेत सहभाग नाही अशी अट होती. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांना घरबांधणी, मुलांचे शैक्षणिक कर्ज आदी कामांसाठी करपरतावा भरावा लागतो. काही शेतकरी शून्यानेही कर परतावा भरतात. मात्र, नेमकी हीच जाचक अट शेतकऱ्यांच्या मूळावर आली आहे. त्यामुळेच जिल्ह्यातील साधारण १५ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना याचा फटका बसला आहे. आता, या शेतकऱ्यांचा प्रश्नही निकाली निघण्याची गरज आहे.