शिवसेना भाजपसोबत फरपटत जाईल - अशोक चव्हाण

औरंगाबाद - ""शिवसेना सरकारचा पाठिंबा काढू शकत नाही. सरकारमधून बाहेर पडण्याच्या त्यांनी कितीही डरकाळ्या फोडल्या, तरी त्यांचा हा फुसका बार आहे. अशा डरकाळ्या किती वेळा फोडल्या, हे मोजणे लोकांनीही आता सोडून दिले आहे. शिवसेना भाजपबरोबरच फरफटत जाईल, अशा शब्दांत कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी शिवसेनेवर टीकास्त्र सोडले. 

कॉंग्रेसच्या औरंगाबाद जिल्हा शाखेतर्फे मंगळवारी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिबिर झाले. त्या वेळी पत्रकारांशी बोलताना चव्हाण यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, ""सध्या कायद्याचे राज्य राहिले नाही. आम्ही करू तो कायदा असे "जंगलराज' सुरू आहे. कोरेगाव भीमा येथील घटना म्हणजे जातीय तेढ निर्माण करण्याचे षड्‌यंत्र होते. मतांचे ध्रुवीकरण करणे, स्वत-ची मतपेढी पक्‍की करणे असाच सरकारचा दृष्टिकोन असून ही फार गंभीर बाब आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा सध्याचा ज्वलंत प्रश्‍न आहे. त्याकडे सरकार गांभीर्याने पाहात नाही, कसलीच प्रतिक्रिया देत नाही.'' 

""यवतमाळ जिल्ह्यात किीटकनाशक फवारणी करताना शेतकऱ्यांचे बळी गेले. या संदर्भातील अहवालात ठोस काहीच निष्पन्न झाल्याचे दाखवले गेले नाही. एक प्रकारे मुख्यमंत्री फडणवीस सरकार जनतेवर विषप्रयोगच करत आहे. शेतकरी आत्महत्यांसह शेतीसंदर्भात अन्य काही ज्वलंत प्रश्‍न असताना सरकारमधील मंत्रीच फायद्यासाठी जमिनींची खरेदी करत आहेत. त्यावर कुणी बोलायला तयार नाही. धुळे जिल्ह्यातील शेतकरी धर्मा पाटील यांचा मृत्यू हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. जमिनीचा योग्य मोबदला मिळावा म्हणून त्यांनी मंत्रालयासमोर विष घेतले तरी सरकारला जाग येत नाही. सरकार आता या प्रकरणाची चौकशी गंभीरपणे करले असे वाटत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे.'' बहुमताच्या जोरावर सरकार निर्णय रेटून नेत आहे. संवाद साधला जात नाही, अशी खंतही चव्हाण यांनी व्यक्त केली. 

"शिवसेनेसोबत जाणार नाही' 
भाजपला रोखण्यासाठी राज्यात कॉंग्रेस शिवसेनेसोबत जाणार का, या प्रश्‍नावर चव्हाण यांनी ही शक्‍यता फेटाळून लावली. विधानसभा, लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीविषयी अद्याप पक्षपातळीवर कोणतीही चर्चा सुरू नाही. पक्षाचे अध्यक्ष याबाबत अंतिम निर्णय घेतील, असे ते म्हणाले. 

"सरकारला सत्तेत राहण्याचा अधिकार नाही' 
लोकांशी देणेघेणे नसलेल्या या सरकारला सत्तेत राहण्याचा अधिकार नाही. राज्यातील शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगार, व्यापारी, उद्योजकांसाठी सरकारकडे कसलाच कार्यक्रम नाही. राज्य व केंद्र सरकारला विकासापेक्षा निवडणुकांचीच काळजी आहे. त्यामुळेच लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे मत चव्हाण यांनी व्यक्त केले.