कचऱ्याचे वर्गीकरण न केल्यास सरकारी अनुदान बंद 

माधव इतबारे
बुधवार, 14 फेब्रुवारी 2018

स्वच्छ सर्वेक्षणात गुण वाढविणे बंधनकारक 
स्वच्छ सर्वेक्षणात 2017 पेक्षा चांगले गुण मिळविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे; तसेच 2018 अखेरपर्यंत 80 टक्के कचऱ्याचे जागेवरच वर्गीकरण करण्यात यावे, वर्गीकरण केलेल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करणे आवश्‍यक आहे; अन्यथा शासनस्तरावरून प्राधान्याने देण्यात येणारे अनुदान थांबविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. 

औरंगाबाद : शहरात निघणाऱ्या 80 टक्के कचऱ्याचे जागेवरच "ओला व सुका' असे वर्गीकरण करून 2018 अखेरपर्यंत कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली पाहिजे, असे सांगत स्वच्छ सर्वेक्षणात चांगले गुण मिळवा; अन्यथा सरकारी अनुदान बंद, अशी तंबीच शासनाने महापालिका, नगरपालिकांना दिली आहे. 
राज्य शासनातर्फे स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची 15 मे 2015 पासून अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यात शहरे पाणंदमुक्त करणे; तसेच घनकचरा व्यवस्थापनाचा समावेश असून, राज्यातील महापालिका, नगरपालिकांतर्फे करण्यात येणाऱ्या कामांचा वारंवार आढावा घेण्यात येत आहे. असे असले, तरी अद्याप अनेक शहरांत कामे प्रगतिपथावर नसल्याने आता थेट अनुदान बंद करण्याची तंबी देण्यात आली आहे. नगर विकास विभागाचे उपसचिव सुधाकर बोबडे यांनी नुकत्याच काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे, की स्वच्छ भारत अभियानात नागरिकांना सहभागी करून घेण्यासाठी केंद्र शासनाने देशभरातील चार हजार 41 शहरांमध्ये स्वच्छ सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र व स्वच्छ भारत अभियानासाठी शासनाकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत; मात्र काही शहरांकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नाही. अशा शहरांनी उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी कामांना गती देण्याची गरज आहे. 

स्वच्छ सर्वेक्षणात गुण वाढविणे बंधनकारक 
स्वच्छ सर्वेक्षणात 2017 पेक्षा चांगले गुण मिळविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे; तसेच 2018 अखेरपर्यंत 80 टक्के कचऱ्याचे जागेवरच वर्गीकरण करण्यात यावे, वर्गीकरण केलेल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करणे आवश्‍यक आहे; अन्यथा शासनस्तरावरून प्राधान्याने देण्यात येणारे अनुदान थांबविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. 

Web Title: marathi news aurangabad news corporation garbage government subsidy