नगर-बीड-परळी लोहमार्गावरून श्रेयवाद

बीड : प्रकल्पाच्या पूर्णत्वानंतर जिल्ह्याच्या विकासाला नवा आयाम मिळणार आहे. दळणवळणाची सुविधा आणि मुंबई - पुणे कनेक्टीव्हीटी सोपी झाल्याने व्यवसाय वृद्धीस मदतगार ठरणारा नगर - बीड - परळी लोहमार्गाचा मुद्दा ४० वर्षांपासून सुरु आहे. कधी शेकडो कोटींतला हा प्रकल्प आता पावणे पाच हजार कोटींहून अधिक किमतीचा झाला आहे. मंजुरी, निधी उपलब्धता यामुळे प्रकल्प रखडल्यामुळेच किंमत वाढली आहे. वाढत्या प्रकल्प किमतीतील निम्मा वाटा देण्याचा शासन निर्णय बुधवारी जाहीर झाल्यानंतर पुन्हा नव्याने श्रेयवाद सुरु झाला आहे. मात्र, या बहुचर्चित, बहुप्रतिक्षित आणि जिल्हावासीयांच्या जिव्हाळ्याचा प्रकल्प असलेल्या नगर - बीड - परळी लोहमार्गाच्या कामाच्या किमतीमधील निम्मा वाटा राज्य सरकार देणार हा धोरणात्मक निर्णय साडेबारा वर्षांपूर्वीचाच असल्याने या निर्णयाचे फार काही कौतुक करावे असे नाही. कारण, या निर्णयात निधी उपलब्धता, निधीचे केंद्राकडे हस्तांतरण, असे काहीही नाही.

जिल्ह्यातील बहुतांशी शेती पावसावर अवलंबून आहे. इतर औद्योगिक प्रकल्पांमुळे जिल्ह्यात रोजगार उपलब्धतेचे स्रोत फार कमी आहेत. आहे त्या औद्योगिक वसाहतींना वीज, पाणी, दळणवळण अशा सुविधा नसल्याने उद्योग बंद आहेत. त्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये टोलेजंग इमारती उभारताहेत. अलीकडच्या काही वर्षांत मोठा प्रकल्प जिल्ह्यात आलेला नाही. मागच्या काळात महामार्गांचे जाळे उभारत असले तरी एकमेव धुळे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग सोडता इतर महामार्ग मृत्यूमार्ग आहेत. केवळ दोन पदरी रस्ते, त्यात दुभाजक नाहीत, झालेल्या व होत असलेल्या रस्त्यांचा दर्जा निकृष्ट आहे.

त्यात आता नगर - बीड - परळी लोहमार्ग दळणवळणासाठी आशेचा किरण ठरणार आहे. मात्र, हा प्रकल्प ४० वर्षांहून अधिक काळापासून प्रतीक्षेत आहे. मंजुरी नसताना स्थानकांचे भूमिपूजनेही झाली. कधी काळी साडेतीनशे कोटी रुपयांचा प्रकल्पाची किंमत आता तब्बल ४८०० कोटी रुपयांवर पोचली आहे. दरम्यान, या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी जिल्ह्यातील राजकीय नेते, पक्ष, संघटना आणि चळवळीतील शिलेदारांनी बीड ते दिल्ली असा पाठपुरावा सोडला नाही. दरम्यान, २००९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या काळात या लोहमार्गासाठी लागणाऱ्या खर्चातील निम्मा वाटा राज्य शासन करेल, असा धोरणात्मक निर्णय झाला.

लोहमार्गासाठी राज्य सरकारने निम्मा खर्च करण्याचा त्यावेळी मोजक्या प्रकल्पांपैकी हा लोहमार्ग प्रकल्प होता. त्यानंतरही कामाला म्हणावी तेवढी गती आलीच नाही. २०१४ मध्ये खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत घोषणा केली. २०१९ ची लोकसभा निवडणुकीची उमेदवारी भरण्यासाठी नगर - बीड - परळी या रेल्वेतून येण्याची नेत्यांची घोषणाही पोकळ ठरली. आतापर्यंत कुठे आष्टीपर्यंतचे काम पूर्णत्वास गेले आहे. या लोहमार्गाला तेव्हापासूनही म्हणावी तेवढी गती नाही. दरम्यान, या लोहमार्गाची किंमत वाढतच चालली आहे.

राज्यातले सत्ताधारी केंद्राकडे तर केंद्रातले सत्ताधारी राज्याकडे बोट दाखवीत असतात. मधल्या काळात राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असल्याने भाजप नेते राज्यावर खापर फोडत. आताही तशीच परिस्थिती झाली आहे. बुधवारी प्रकल्पाच्या वाढीव किमतीच्या खर्चातील वाट्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय झाला. आता राज्यात सरकार बदलल्याने या निर्णयाचे श्रेय भाजपकडून घेतले जात आहे. तर, मुळात हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यात झालेला असल्याने त्यांच्याकडूनही याचे श्रेय घेतले जात आहे. मात्र, निम्म्या खर्चास मान्यतेचा निर्णयच मुळात १२ वर्षांपूर्वीचा आहे.

‘त्या’ शासन निर्णयात ना निधी उपलब्धता ना निधी हस्तांतरण

बुधवारी शासनाच्या गृह विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयात ना राज्याकडून या प्रकल्पासाठी निधीची उपलब्धता आहे ना हस्तांतरण आहे. केवळ प्रकल्पाच्या वाढत्या किमतीच्या निम्म्या खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय आहे. निम्मा खर्च करण्याचे तर साडेबारा वर्षांपूर्वीचेच धोरण आहे.

आता तरी भरीव तरतुदीची अपेक्षा

हा बहुचर्चित व बहुप्रतीक्षित लोहमार्ग मंजुरीनंतरही भरीव निधी उपलब्ध होत नसल्यानेच अगोदर रखडला व आता संथगतीने सुरू आहे. केंद्राकडूनही तसा म्हणावा तेवढा निधी अर्थसंकल्पात मंजूर नसायचा आणि राज्याकडूनही त्यांचा वाटा द्यायला उशीर व्हायचा. आता राज्यात व केंद्रात एक विचाराचेच सरकार असल्याने आता तरी दोघांकडून भरीव तरतुदीची अपेक्षा आहे.

रखडल्याने १०१० कोटींचा प्रकल्प ४८०५ कोटींवर

अनेक वर्षे रखडलेल्या प्रकल्पाचा निम्मा खर्च राज्य सरकार करणार हा धोरणात्मक निर्णय डिसेंबर २००९ मध्ये झाला. तेव्हा या प्रकल्पाची किंमत १०१० कोटी रुपये होती. त्यावेळी राज्याने ५०५ कोटी रुपये खर्च करायचे होते. पुन्हा या प्रकल्पाची किंमत वाढून २८२६ कोटी रुपये झाली. यातील १४१३ कोटी रुपये हा निम्मा खर्च राज्याने करण्याचा निर्णय जून २०१५ मध्ये झाला. आता पंतप्रधानांनी प्रगती योजनेत समावेश केलेल्या नगर - बीड - परळी लोहमार्गाची किंमत ४८०५ कोटी १७ लाखांवर पोचली आहे. मुळात हा प्रकल्प साडेचारशे कोटींचाच होता.