औरंगाबादमध्ये कचऱ्यावर उधळपट्टीच...

माधव इतबारे
मंगळवार, 24 सप्टेंबर 2019

खर्च विभागून प्रशासन करतेय धूळफेक 

औरंगाबाद - खर्च बचतीच्या नावाखाली महापालिकेत अनेक प्रकल्पांसाठी कंपन्यांची नियुक्ती केली जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र खर्चात कपात न होता महापालिकेच्या तिजोरीवरील बोजा वाढतच आहे. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी खासगी वाहने भाड्याने घेऊन अनेकांना महापालिकेने "कचराशेठ' केले. कचऱ्यावर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी कचरा संकलन व वाहतुकीचे खासगीकरण करण्यात आले. त्याचबरोबर प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र कंपन्याही देण्यात आल्या. या कंपन्यांच्या बिलांसह सुमारे दीड हजार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचाही भार महापालिकेवरच कायम आहे. त्यामुळे घनकचऱ्यावरील सध्याच्या खर्चाचा आकडा पूर्वी खर्च होणाऱ्या (वार्षिक) 30 ते 35 कोटींपेक्षा जास्त असल्याने प्रशासनाकडून धूळफेक सुरू असल्याचे समोर आले आहे. 

शहरातील कचराकोंडी गतवर्षी राज्यभर गाजली. त्यानंतर राज्य शासनाने महापालिकेचा सुरवातीला 91 कोटींचा व नंतर 145 कोटींचा सुधारित डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) मंजूर केला. त्यानुसार चार ठिकाणी प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. दुसरीकडे शहरातील कचरा संकलन व वाहतुकीच्या कामाचे देखील महापालिकेने खासगीकरण केले. पी. गोपीनाथ रेड्डी या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली. गेल्या काही वर्षांत महापालिकेचा घनकचरा व्यवस्थापनाचा खर्च वाढतच होता. सुमारे 50 ते 60 कोटी रुपये वर्षाला खर्च केले जात होते. सर्वाधिक खर्च कचरा वाहतुकीसाठी भाड्याने घेतलेल्या गाड्यांवर होत होता. त्यामुळे कंपनीची नियुक्ती केल्यानंतर खर्चात कपात होईल, असा दावा करीत पी. गोपीनाथ रेड्डी कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली. सध्या कंपनी सात प्रभागांत काम करीत आहे. संपूर्ण प्रभागात काम सुरू झाल्यानंतर महापालिकेला कंपनीला सुमारे अडीच कोटी रुपये महिन्याला द्यावे लागणार आहेत. त्याचबरोबर कचऱ्यापासून खत तयार करण्यासाठी वेस्टबीन व मायोवेसल्स या कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. वेस्टबीन कंपनी रोज 16 टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणार असून, या कंपनीला महिन्याला सुमारे 3.50 लाख रुपये, तर मायोवेसल्स कंपनीला सुमारे 25 लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत. कांचनवाडी व हर्सूल येथील कंपन्यांचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. हे प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर बिलात वाढ होणार आहे. त्यामुळे एकत्रित वार्षिक खर्च 60 ते 65 कोटींच्या घरात जाण्याची शक्‍यता आहे. सोबतच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्चही कायम आहे. खर्च बचतीच्या नावाखाली धूळफेक सुरू असल्याचे समोर आले आहे. 
 
दीड हजार कामगार करतात काय? 
महापालिकेने कचराकोंडीच्या काळात मनमानी पद्धतीने उधळपट्टी केली. सुमारे 800 कामगार आऊटसोर्सिंग, बचतगटाच्या माध्यमातून घेण्यात आले होते. हे सर्व कामगार कमी केल्याचा दावा घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर भोंबे यांनी केला; मात्र सिडकोत वर्षानुवर्षे काम करणारे बचतगटाचे 350 कामगार कायम आहेत. महापालिकेतर्फे दैनिक वेतनावर सुमारे 150 कामगार नियुक्त आहेत; तसेच 1,150 कामगार कायम आहेत. हे कामगार आता शहरातील रस्ते झाडणे, नालेसफाईच्या कामाला लावण्यात आल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांत शहरातील कुठलेही रस्ते चकचकीत दिसले नाहीत. त्यामुळे हे कर्मचारी करतात काय? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. त्यांच्या वेतनाचा खर्च मात्र कोट्यवधींच्या घरात आहे. 
 
दोनशे कामगार गायब 
अनेक सफाई कामगार सहा-सहा महिने गायब असतात. काही जणांच्या नावे दुसरेच काम करतात. मूळ कर्मचाऱ्यांकडून त्यांना पैसे दिले जातात. काही जणांनी विविध पदाधिकारी-अधिकाऱ्यांच्या दालनात ठाण मांडले आहे; मात्र त्यांना आतापर्यंत कोणीही हात लावू शकले नाही. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: News about Garbage problem