शेतकऱ्यांनो तुम्हीच ठरवा, ऊस घ्यायचा की नको?

औरंगाबाद - मराठवाड्यात ऊसलागवडीवर बंदी घालण्याच्या विभागीय आयुक्तांनी शासनाला दिलेल्या अहवालावर ऊसउत्पादक, कारखानदार, तज्ज्ञांनी विविध मते व्यक्त केली आहेत. उसाला पर्यायी पीक द्या, त्यातून उसाइतक्‍या उत्पन्नाची हमी द्या, मग तीही पिके घेऊ, अशी भूमिका काही शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. तर पर्यायी पीक नको नगदी पीक म्हणून ऊसच घेणार, अशी संतप्त भूमिकाही शेतकरी व्यक्त करत आहेत. दुसरीकडे शेती अभ्यासकांनी ऊस उत्पादनामुळे मराठवाड्याचे वाळंवट होईल अशी भीती व्यक्त केली आहे. मतमतांतरे असली तरी "शेतकऱ्यांनो, तुम्हीच ठरवा ऊस घ्यायचा की नाही?' यावर एकमत आहे. दोन्ही बाजूंचा विचार करून केलेला हा लेखाजोखा. 

मराठवाड्यात तीन लाख हेक्‍टरहून अधिक क्षेत्रावर ऊसलागवड आहे. 2010 मध्ये मराठवाड्यात 46 कारखाने होते. हीच संख्या आज 64 वर गेली असून, यापैकी काही सुरू तर काही बंद आहेत. 
 
यामुळे झाली वाताहत 

लागवडीपासून काढणीपर्यंत कपाशीला हेक्‍टरी 75 लाख लिटर म्हणजेच (750 मिलिमीटर), मका आणि सोयाबीन पिकाला 60 ते 65 लाख लिटर (म्हणजेच 600 ते 650 मिलिमीटर) पाणी लागते आणि पाऊस 750 मिलिमीटरपेक्षा कमी पडतो. लातूर जिल्ह्यात चार लाख हेक्‍टरहून अधिक सोयाबीनचे तर औरंगाबाद जिल्ह्यात चार लाख हेक्‍टरहून अधिक कपाशीचे क्षेत्र आहे. याशिवाय औरंगाबाद जिल्ह्यात किमान एक लाख 25 हजार हेक्‍टरवर मकालागवड असते. या दोन्ही जिल्ह्यांत भूगर्भात पाणी मुरण्याची क्षमता कमी आहे. पडणाऱ्या सरासरी पावसापेक्षा या पिकांच्या पाण्याची गरज जास्त असल्याने सर्वांत मोठा पीकबुडीचा धोका आहे. केवळ ऊसच नाही तर मका, कापूस आणि सोयाबीन पिकांवरही मर्यादा घालणे आवश्‍यक असल्याचे मत कृषितज्ज्ञ उदय देवळाणकर यांनी व्यक्त केले. 
 
ही पिके उसाला पर्यायी ठरतील? 
जवस ः जवसात 45 ते 50 टक्के तेल असते. सांधेदुखीपासून अल्सरपर्यंत चांगल्या व्हिटॅमीनसाठीही जवसाचे तेल उपयुक्त असते. लाकडी घाण्याने, कोल्डप्रेस पद्धतीने तेल तयार केले, तर यातून शेतकऱ्यांच्या मुलांना स्वयंरोजगार मिळेल. याचे क्षेत्र वाढले तर रोजगार तयार होईल, कमी पावसात शेती होईल, नद्या वाहत्या राहतील, पर्यावरणाचे संतुलनही राहील. जवस, करडी, तीळ या (तेलबिया), राई, राळे, भगर, बाजरी, ज्वारी ही (भरडधान्ये), मठ (मोठी आणि छोटी मटकी), कुळीथ (हुलग्याचा प्रकार), हुलगे, मूग, (गावरान मूग), हरभरा, तूर, मसूर, उडीद यांची वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादने घेतली, ब्रॅण्डिंग केली, सेंद्रिय पद्धतीने उत्पादने घेतली तर दुष्काळावर मात तर करता येईलच, सोबतच योग्य पीकपद्धतीने मोठा रोजगार निर्माण होईल. यासाठी कापूस, मका, सोयाबीन यांचे प्रमाण तीस टक्‍क्‍यांच्या खाली आणावे लागेल. रब्बीमधील उपशांवर नियमन करावे लागेल (प्रतिबंध नाही) आणि आहे तितक्‍या पावसावर नद्या वाहत्या राहतील, असा आशावाद तज्ज्ञांनी व्यक्त केला. 
 
ऊस कारखानदारीमुळे शेती अडचणीत? 
उसाचा साधारण दोनशे दिवसांचा गाळप हंगाम असतो. एका कारखान्याची प्रति दिवसाला अडीच हजार टन गाळपाची क्षमता असते. प्रत्यक्षात एक कारखाना हंगामात पावणेतीन ते चार लाख टनांचे गाळप करतो. हेक्‍टरी 80 ते 85 टन ऊस उत्पादन होते. (प्रत्यक्षात 57 टनांपर्यंतच होते.) म्हणजेच तीन ते सहा हजार हेक्‍टरवर एक कारखाना चालतो. तब्बल 75 दशलक्ष मिलिमीटर पाणी एका कारखान्याला ऊस हंगामात लागत असल्याचे गणित समोर येते आहे. ढोबळमानाने मराठवाड्याच्या एकूण 49 लाख हेक्‍टर जमिनीत पावसाळ्यात पाणी मुरण्याचे प्रमाण हे हेक्‍टरी 100 ते दीडशे मिलिमीटर आहे. म्हणेजच साधारण साठ कोटी मिलिमीटर पाऊस जमिनीत मुरेल. अर्थात, 45 कारखाने हे पाणी खाऊन टाकतील, अशीही भीती व्यक्त होत आहे. 
 
उसाचा ताळेबंद उपयोगी? 
एक हेक्‍टर उसासाठी लागवड ते काढणीपर्यंत 74 कुशल रोजगार दिवस लागतात. त्यासाठी अडीच ते तीन कोटी लिटर पाणी लागते. जमिनीत मुरणे, नदीवाटे वाहून जाणे, बाष्पीभवन होणे या तीन प्रकारांतून पाणी नाहीसे होते. जमिनीत दरवर्षी दहा ते बारा लाख लिटरपेक्षा पाणी मुरत नसल्याचा ताळेबंदही श्री. देवळाणकर यांनी मांडला आहे. ऊस घेतल्यास 30 हेक्‍टरचे मुरलेले पाणी वापरावे लागणार आहे. याचाच अर्थ तीन टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक ऊस क्षेत्र असेल तर शंभर टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक पाऊस झालेले पाणी आपण संपवणार आहोत. 
 
शेतकरी म्हणतात, पीक लागवडीचे प्रत्येकालाच स्वातंत्र्य 
विनोद गायके ः उसातून एक लाख रुपये मिळत असतील तर पर्यायी पीक म्हणून विभागीय आयुक्त केंद्रेकरांनी उसाऐवजी दुसरे पीक लावून त्यातून उसाइतका नफा मिळवून द्यावा. अन्यथा शिफारस करू नये, पीक लागवडीचे स्वातंत्र्य प्रत्येकालाच आहे. 

कारखानदारीला सुरुंग लागणार? 
मराठवाड्यात 64 कारखाने उभे राहिलेत. 150 ते 160 कोटी रुपये एका कारखान्याला उभे करण्यासाठी खर्च झालेत. असा हजारो कोटींचा झालेला खर्च पाण्यात घालणार का? असा सवाल कारखानदार बी. बी. ठोंबरे यांनी केला आहे. आजवर मराठवाड्यात आत्महत्या झालेल्या शेतकऱ्यांत एकही ऊसउत्पादक शेतकरी नाही; मात्र शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडणारा हा निर्णय असल्याचेही श्री. ठोंबरे म्हणाले. ग्रामीण अर्थकारणातील 80 ते 90 टक्के वाटा ऊसउत्पादकांचा आहे. ठिबक अनिवार्य करावे, तेलंगणासारखे 90 टक्के अनुदान द्यावे. पर्यायी पिकाला असा भाव द्या जेणेकरून शेतकरी स्वतः उसापासून अलिप्त होतील, असेही श्री. ठोंबरे म्हणाले. 
 

मी स्वतः ऊसउत्पादक आहे. उसाला बंदी घालणे हे शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहे. हमीचा भाव मिळणारे एकमेव पीक आहे. उसाच्या पिकाला पाणी जास्त लागते हे मुळात चुकीचेच आहे. हे बारा महिन्याचे पीक आहे. या 12 महिन्यांत जी पिके घेऊ त्या पिकांनाही त्या दिवसांत तितकेच पाणी लागते. उसाला दिले जाणारे अनावश्‍यक पाणी टाळण्याचे मार्ग कृषी विद्यापीठे, कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना कधीच सांगितले नाहीत. 
बी. बी. ठोंबरे, ऊस कारखानदार 

 

विभागीय आयुक्तांच्या ऊसलागवडीवर प्रतिबंध घालण्याच्या अहवालास माझा वैयक्तिक पाठिंबा आहे. मात्र लघुउद्योजक तयार होतील, स्वयंरोजगार मिळेल, आर्थिक स्थैर्य उंचावेल अशी पिके घ्यावी लागणार आहेत. कोरडवाहू पिकांवर आधारित लघुउद्योगात मराठवाड्याचे भवितव्य बदलण्याची क्षमता आहे. 
-उदय देवळाणकर, कृषितज्ज्ञ तथा कृषिमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षांचे सल्लागार सचिव.