esakal | कर्मचाऱ्यांच्या 77 कोटींवर पाणी, सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यास नकार
sakal

बोलून बातमी शोधा

संग्रहित छायाचित्र

महापालिकेतील सुमारे साडेचार हजार कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. ऑक्‍टोबर महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन मिळण्याची शक्‍यता असून, तीन वर्षांची थकबाकी देण्यास मात्र असमर्थता दर्शविण्यात आली आहे. त्यामुळे सुमारे 77 कोटींवर कर्मचाऱ्यांना पाणी सोडावे लागणार आहे. 

कर्मचाऱ्यांच्या 77 कोटींवर पाणी, सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यास नकार

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

औरंगाबाद - महापालिकेतील सुमारे साडेचार हजार कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. ऑक्‍टोबर महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन मिळण्याची शक्‍यता असून, तीन वर्षांची थकबाकी देण्यास मात्र असमर्थता दर्शविण्यात आली आहे. त्यामुळे सुमारे 77 कोटींवर कर्मचाऱ्यांना पाणी सोडावे लागणार आहे. 

राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीमधील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहे. त्यानुसार महापालिकेने गेल्या महिन्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता; मात्र हा ठराव अशासकीय म्हणजेच नगरसेवकांनी ठेवला होता. दरम्यान, आता प्रशासनानेच यासंदर्भात प्रस्ताव तयार केला असून, तो नऊ सप्टेंबरला होणाऱ्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे. या प्रस्तावात कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग सप्टेंबर महिन्यापासून लागू केला जाईल तर वेतन ऑक्‍टोबरमध्ये मिळेल; मात्र थकबाकीची रक्कम महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यामुळे देऊ शकणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. 2016 पासून वेतन आयोग लागू होणार आहेत. तीन वर्षांच्या थकबाकीचा विचार केल्यास ही रक्कम सुमारे 77 कोटींच्या घरात जाणार आहे. एवढी थकबाकी महापालिका देऊ शकत नाही, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. सप्टेंबरपासून वेतन आयोग लागू केल्यास महिन्याला सुमारे अडीच कोटी रुपयांचा बोजा महापालिकेच्या तिजोरीवर पडणार आहे, असे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितले. प्रशासनाने मांडलेला ठराव मंजूर झाल्यास कर्मचाऱ्यांना हक्काच्या सुमारे 77 कोटींवर पाणी सोडावे लागणार आहे. 
  
महापौरांची घेतली भेट 
महापालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मंगळवारी महापौर नंदकुमार घोडेले यांची भेट घेतली. सर्वसाधारण सभेत ऐनवेळी सादर करण्यात आलेला ठराव मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केल्याचे महापौरांनी सांगितले. 
 

loading image
go to top