आता आयुक्त मिळाले, विकास हाेईल का?

याेगेश पायघन
Friday, 6 December 2019

बीडचे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय हे नवीन आयुक्त म्हणून औरंगाबाद महापालिकेला मिळाले आहेत. पुढील आठवड्यात  श्री. पांडेय पदभार स्वीकारणार आहेत. या पार्श्वभूमीवरच नवीन आयुक्त मिळाल्यामुळे शहरातील रखडलेली विकासकामे मार्गी लागतील का, असा प्रश्न शहरवासी विचारत आहेत.

औरंगाबाद- एप्रिल 2020 मध्ये महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक होणार असल्याने महापालिका सत्ताधाऱ्यांना प्रलंबित विकासकामे मार्गी लावण्याची लगीनघाई सुरू झाली आहे. यासंदर्भात महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सातारा-देवळाई भागासाठी स्वतंत्र ड्रेनेजलाइन, मिटमिटा येथे प्रस्तावित सफारी पार्क व शासन दरबारी प्रलंबित असलेला रस्त्यांचा प्रस्ताव अशा 578 कोटींच्या तिन्ही निविदा लवकरच काढणार असल्याचे स्पष्ट केले. 

राज्याच्या सत्तासंघर्षात महापालिकेचे कामकाज 41 दिवसांपासून आयुक्तांविना सुरू होते. प्रभारी आयुक्त म्हणून जिल्हाधिकारी काम पाहत असले तरी त्यांनी महापालिकेत लक्षच घातले नाही. त्यामुळे विविध वॉर्डांतील विकासकामांबरोबरच पालिकेतील धोरणात्मक कामेही प्रलंबित होती. बीडचे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय हे नवीन आयुक्त म्हणून महापालिकेला मिळाले आहेत. पुढील आठवड्यात सोमवारी (ता. नऊ) श्री. पांडेय पदभार स्वीकारणार आहेत. या पार्श्वभूमीवरच नवीन आयुक्त मिळाल्यामुळे आगामी महापालिका निवडणूक समोर ठेवून महापौरांनी रखडलेली विकासकामे मार्गी लावण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. 

हेही वाचा : प्रबोधनकार ते आदित्य, ठाकरे कुटुंबातील चौथी पिढी काय करते? वाचा....

निधी मिळणार
सफारी पार्कच्या डीपीआरला केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय संचालनालयाने नुकतीच मंजुरी दिली. या कामासाठी स्मार्ट सिटीतून निधीचीही तरतूद केली आहे. त्यामुळे 145 कोटींच्या कामाची ही निविदा लवकरच प्रसिद्ध केली जाईल. सोबतच सातारा-देवळाईत स्वतंत्र ड्रेनेजलाइनच्या कामासाठी शासनाच्या अमृत योजनेतून सुमारे 183 कोटींच्या कामाला मंजुरी मिळाली आहे. शासनदरबारी सुमारे 250 कोटींच्या रस्त्यांच्या कामाचा प्रस्तावही प्रलंबित आहे. हाही निधी महापालिकेला मिळणार आहे. त्यामुळे शासनाकडून निधी येण्याच्या मान्यतेस अधीन राहून याही कामांच्या निविदा प्रसिद्ध करण्याचा प्रयत्न असून आयुक्त पांडेय आल्यावर त्यांच्याशी चर्चा करून निविदा काढण्याची तयारी असल्याचे महापौरांनी सांगितले. 

हेही वाचा - अस्तिक कुमार पांडे नवीन महापालिका आयुक्त

अमृतमधून मिळेल 80 टक्के निधी 
सातारा व देवळाई या पालिकेत समावेश झालेल्या दोन वॉर्डांसाठी पालिकेने स्वतंत्र 183 कोटींचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. त्यास मान्यता मिळाली आहे. अमृत योजनेतून या कामासाठी 80 टक्के निधी मिळणार आहे, तर उर्वरित निधी पालिकेला स्वतःच्या तिजोरीतून टाकावा लागणार आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Now got the commissioner, is there development?