‘या’ जिल्ह्यात एक हजारावर शस्त्र परवाने  

नांदेड : जिल्ह्यात एक हजार २२ शस्त्र परवाने देण्यात आले आहेत. यात जिल्हाधिकारी स्तरावर ८०२ पिस्टलसाठी, तर २२० परवाने उपविभागीय अधिकारी स्तरावर पिकांच्या संरक्षणासाठी देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली. शस्त्र परवाना मिळविताना समर्पक कारण देऊन शस्त्र बाळगण्याची आवश्यकता असल्याचे पटवून दिले तरच परवाना दिला जातो.

जिल्ह्यातील नागरिकांना स्वरक्षणासाठी शस्त्र परवाना दिला जातो. यात तो बाळगण्याकरिता दिल्याचे नमूद केले जाते. अशा व्यक्तींना शस्त्र देण्याचे अधिकार जिल्हा दंडाधिकारी आणि गृह विभागाकडे असतात. शस्त्र परवाना देताना महसूल व पोलिस प्रशासनाकडून योग्य ती काळजी घेतली जाते. जिल्ह्यात एकूण एक हजार २२ शस्त्र परवाने देण्यात आले आहेत. यात जिल्हा दंडाधिकारी स्तरावर पिस्टलसाठी ८०२, तर २२० परवाने उपविभागीय अधिकारी स्तरावर पिकांच्या संरक्षणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या बंदुकीसाठी देण्यात आली आहेत. या शस्त्र परवाना ठराविक कालावधीत नुतनीकरण केला जातो. तसेच जिल्ह्यात लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या काळात अशा व्यक्तींना प्रशासनाकडे शस्त्र जमा करावे लागतात.

असा देतात शस्त्र परवाना
शस्त्र परवान्यासाठी ओळखीचा आणि पत्त्याचा पुरावा द्यावा लागतो. पासपोर्ट साईज फोटो, मतदान ओळखपत्र, मागच्या तीन वर्षांतील इन्कम टॅक्स रीटर्न याची पूर्ण माहिती द्यावी लागते. तसेच आपण कोणती गन घेणार आहोत त्याचीही माहिती द्यावी लागते. याशिवाय रहिवाशी भागातील दोन चांगल्या व्यक्तींकडून चारित्र्य प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र आणि ज्या कारणासाठी शस्त्र बाळगू इच्छिता त्याचे समर्पक कारण द्यावे लागते.

फॉर्म ‘ए’ आवश्‍यक
शस्त्र बाळगण्याची आवश्यकता असल्याचे पटवून द्यावे लागते. तरच शस्त्र बाळगण्याचा परवाना दिला जातो. परवानासाठी फॉर्म ए भरून त्यासोबत सर्व आवश्यक कागदपत्र जोडून परवाना कार्यालयात सादर करावा लागतो. अर्ज केल्यानंतर अर्जदाराची गुन्हेगारी नोंद आहे का ते तपासले जाते. तसेच पत्त्याची पडताळणी आणि त्या व्यक्तीशी संबंधित सर्व माहिती गोळा केली जाते. त्यानंतर अर्जदाराची मुलाखतही घेतली जाते. यानंतर अर्जदाराचा अहवाल गुन्हे शाखा आणि नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोकडे पाठविला जातो. जर या दोन्ही ठिकाणांहून कोणताही आक्षेप आला नाही आणि पोलिस अधिकारी अर्जदाराच्या कागदपत्रांसह आणि संबंधित तपासणीवर समाधानी असतील, तर अर्जदाराला जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांमार्फत बंदुकीचा परवाना दिला जातो.

असा आला विषय चर्चेला
जिल्ह्यातील मुखेडचे आमदार डॉ. तुषार राठोड यांची पिस्तूल चोरी गेल्यानंंतर ते पोलिसांना मिळाली होती. या बाबत जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी शस्त्र बाळगण्यात निष्काळजी दाखविल्याबद्दल त्यांचा परवाना रद्द केला आहे. या विषयाची जिल्ह्यात चागंलीच चर्चा झाल्याचे शस्त्र परवाना कसा व कशासाठी देण्यात येतो, याविषयी नागरिकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली होती.