टंचाईग्रस्त गावांसाठी सार्वजनिक शेततळ्याचा उपाय

विकास गाढवे
गुरुवार, 27 जून 2019

लातूर : पाणीटंचाईच्या सातत्याने भेडसावणाऱ्या प्रश्नाला जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी अचूक उत्तर शोधले आहे. या उत्तरातून बोध घेऊन त्यांनी जिल्ह्यातील तीनशे टंचाईग्रस्त गावांत सार्वजनिक शेततळी खोदण्याचे नियोजन त्यांनी केले आहे. येत्या दोन महिन्यात तीस गावांत व त्यानंतर वर्षभरात तीनशे गावांत ही शेततळी खोदली जाणार आहे. शेतकरी शेततळ्यांच्या माध्यमातून जसे पिकांसाठी पाणी साठवून ठेवतो, अगदी त्याच पद्धतीने सार्वजनिक शेततळ्याच्या माध्यमातून गावासाठी पाणी साठवून ठेवले जाणार आहे. याची जबाबदारी शेतकऱ्यांवरच दिली जाणार असून त्यासाठी त्यांना वार्षिक मावेजा तसेच विविध योजनांचा लाभही मिळणार आहे.

लातूर : पाणीटंचाईच्या सातत्याने भेडसावणाऱ्या प्रश्नाला जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी अचूक उत्तर शोधले आहे. या उत्तरातून बोध घेऊन त्यांनी जिल्ह्यातील तीनशे टंचाईग्रस्त गावांत सार्वजनिक शेततळी खोदण्याचे नियोजन त्यांनी केले आहे. येत्या दोन महिन्यात तीस गावांत व त्यानंतर वर्षभरात तीनशे गावांत ही शेततळी खोदली जाणार आहे. शेतकरी शेततळ्यांच्या माध्यमातून जसे पिकांसाठी पाणी साठवून ठेवतो, अगदी त्याच पद्धतीने सार्वजनिक शेततळ्याच्या माध्यमातून गावासाठी पाणी साठवून ठेवले जाणार आहे. याची जबाबदारी शेतकऱ्यांवरच दिली जाणार असून त्यासाठी त्यांना वार्षिक मावेजा तसेच विविध योजनांचा लाभही मिळणार आहे.

गावाची टंचाई दूर करण्याच्या प्रयत्नात शेततळ्यासाठी जमिन दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक क्रांती आणण्याचे नियोजन या प्रयोगातून जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी केले आहे. गंगापूरच्या धर्तीवर हा प्रयोग जिल्हाभर राबवण्यात येणार असून त्यासाठी गावांची निवड करण्याचे काम जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपिन ईटनकर यांच्या नेतृत्वाखालील अभ्यास गटाकडून सध्या सुरू आहे. निजामकालीन राजवटीत गावाशेजारी असलेल्या तलावातूनच गावाची तहान भागवली जायची. असे अनेक गाव तलाव गावांगावांत असले तरी काही ठिकाणी हे तलाव बुजले असून काही ठिकाणी त्यातील पाण्याचा वापर शेतीसाठी केला जात असल्याचे दिसत आहे.

गावासाठी पाणी साठवण्याची कल्पना गाव तलावातून प्रत्यक्ष साकारली होती. मात्र, भुजलाची पातळी खोल गेल्याने ही कल्पना सध्याच्या परिस्थितीला जुळत नाही. यामुळेच सार्वजनिक शेतळ्यातून गाव शेततळ्याची कल्पना श्रीकांत यांनी पुढे आणली आहे. या शेततळ्यासाठी सरकारी जमिन उपलब्ध होणार नसल्याने शेतकऱ्यांच्याच सहभागातून ही शेततळी खोदण्याचा त्यांचा मानस आहे. सरकारच्या निधीतून हे शेततळे खोदण्यात येणार असले तरी त्यात पाणी साठवून व राखून ठेवण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांवर दिली जाणार आहे. यासाठी शेतकऱ्याला ठराविक वार्षिक मावेजा दिला जाणार असून गरज नसल्याच्या काळात शेततळ्यातील पाणी वापराची मुभाही शेतकऱ्याला देण्यात येणार आहे. शेततळ्याच्या अभिनव योजनेमुळे गावाला दरवर्षी पाणी टंचाईच्या निवारणासाठी होणाऱ्या टॅंकर व विहिरी अधिग्रहणाच्या खर्चात बचत होणार आहे.     

सार्वजनिक शेततळ्याची वैशिष्ट्ये
- शेततळ्याचे अस्तरीकरण करणार
- वार्षिक पन्नास हजार रूपये मावेजा
- वनशेतीतून फळबाग लागवडीसाठी मदत
- पाणी साठवून ठेवण्याची शेतकऱ्याची जबाबदारी
- पाण्याची गरज नसल्यास शेतकऱ्याला देणार
- मार्चमध्ये टंचाईचा आढावा घेऊन पाणी देणार
- शेततळ्यातील पाण्यावर भाजीपाला पिक घेण्याचे बंधन
- ग्रामपंचायत करणार शेतकऱ्यांसोबत करार 
- टंचाईच्या काळातच शेततळ्यातील पाण्याचा वापर

पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी ग्रामस्थांचा सहभाग महत्वाचा आहे. या सहभागातूनच गावाला टंचाईमुक्त करण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे प्रयत्न तडीस जाणार आहेत. सार्वजनिक शेततळी योजनेचा तो मुळगाभा आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांवर पाणी साठवण्याची जबाबदारी दिली जाणार आहे. जिल्ह्यातील तीनशे टंचाईग्रस्त गावांत ही योजना राबवण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे नियोजन आहे. 
- जी. श्रीकांत, जिल्हाधिकारी, लातूर


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: option of farm pont for drought villages