1, 850 कोटींची आवश्यकता असतांना फक्त 50 कोटी दिल्याबद्दल आदेशाची होळी- मेस्टाचे आंदोलन 

वसमत ( जिल्हा परभणी ) : शासनाने इंग्रजी शाळांचा थकित मागील चार वर्षाचा एक हजार 850 कोटीचा थकित आरटीई निधी न देता केवळ 50 कोटींवर बोळवण केल्याने महाराष्ट्रातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आर्थिक अडचणीत आल्या. शासनाच्या या चुकीच्या धोरणामुळे अनेक शाळा संस्थाचालक अडचणीत आल्याने महाराष्ट्रातील इंग्रजी माध्यमाच्या संस्थाचालकांनी शासनाच्या या जीआरची वसमत गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर होळी करुन सोमवारी (ता. पाच) निषेध नोंदविला आहे. त्यामुळे हिंगोली जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या खालील मागण्यांचा सहानुभूती पूर्वक विचार करावा नसता या वर्षीच्या आरटीई प्रवेशावर बहिष्कार टाकला जाणार आहे. 

इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा बंद आहेत व शासनाचे चुकीचे धोरण त्यामुळे मागील वर्षभरापासुन राज्यातील साडेसहा लाख शिक्षक व दीड लाख शिक्षकेत्तर कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी काही शिक्षक भाजीपाला विकतात तर काही हातगाडीवर सॅनिटायझर तर काहींनी वडापावचे गाडे सुरु केले. तरीही काही यंत्रणा माहीत नसताना वर्षभर मुलांना ऑनलाईन शिकवलं. परंतु पालक फी भरत नाही आणि मायबाप सरकार लक्ष देत नाही. म्हणुन सरकारने यांना काहीतरी मानधन दिले पाहिजे. 

हेही वाचा - नांदेड जिल्ह्यातील शेवडी ते सोनखेड रस्त्याच्या डांबरीकरण; जनतेमध्ये आनंदाचे वातावरण

शासनाकडे मागील चार वर्षापासुन आरटीई 25 टक्के मोफत प्रवेश देण्यात आलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकातील बालकांचा फितरतावा रखडला. केंद्र शासनाकडुन 66 टक्के प्रमाणे आतापर्यंत तब्बल साडेअठराशे कोटींचा निधी महाराष्ट्र शासनाला वर्ग करण्यात आला. परंतु तो वितरण करण्यात आला नाही. महाराष्ट्र सरकारने तो दुसरीकडे वळवला, आरटीई कायदा लागू करण्यात आल्यापासून आजतागायत राज्यसरकारकडुन देण्यात येणारा 34 टक्के निधी कधीच उपलब्ध करुन सर्व इंग्रजी शाळांमध्ये शिकत असलेल्या आरटीई प्रवेशित बालकांच्या तोंडाला पाने पुसली. त्यामुळे राज्यातील अठरा हजार शाळा यावर्षी आरटीईचे प्रवेश देणार नाही.

शाळा बंद बसल्याने पालक फी भरण्यास तयार नाहीत. सरकार आरटीई हक्काचा फीस परतावा देत नाहीत. म्हणुन शाळा संस्थाचालक ही रस्त्यावर आले स्कूल बसचे बँकेचे हप्ते थकले. त्यामुळे बसेस प्रायव्हेट फायनान्स वाल्यांनी तर अक्षरश: ओढून नेल्या. शाळांच्या इमारती शिल्ड केल्या. तरीही बंद असलेल्या शाळांना दीड लाख रुपयांचे विज बिल आले, मायबाप सरकारने कोणताही टॅक्स माफ तर सोडाच, परंतु कमी देखील केला नाही, अशा परीस्थितीत शाळा व शाळांवर अवलंबुन असलेल्या कर्मचारी कसे जगत असतील. अनेकांनी तर आत्महत्या सारखे मार्ग निवडले. आणि भविष्यात ही हीच वेळ इंग्रजी शाळा संस्थाचालक व  शिक्षक यांच्या वर येवून ठेपली आहे. 

एकतर शाळा सुरु करा नाहीतर मानधन तरी द्या. आम्हाला ही सन्मानाने जगू द्या असा आर्त टाहो या शाळा संस्थाचालकांनी ह शिक्षण विभाग आणि गटशिक्षणाधिकारी कार्यालय वसमत यांच्या कार्यालयासमोर कोरोनाचे सर्व नियम पाळून शासन आदेश ( जीआर ) जाळून केला आहे. निवेदनावर वसमत येथिल लिटल किंग्ज इंग्लिश स्कूलचे संस्थापक प्रा. डॉ. नामदेव दळवी, सह्याद्री पब्लिक स्कूलचे संस्थापक गजानन कदम, लाल बहादूर शास्त्री इंग्लिश स्कूलचे संदिप चव्हाण, राजर्षी पब्लिक स्कूल वसमतचा संस्थापिका श्रीमती पडोळे, विद्याभारती सेमी इंग्लिश स्कूलचे संस्थापक सचिव परामानंद खराटे, वसमत पंचायत समीतीचे सदस्य बालाजी मिरकुटे, इंदुरा सीबीएससी इंग्रजी माध्यम शाळेचे संस्थापक श्री. पानखेडे व वसमत तालुका मेस्टा सदस्य उपस्थित होते.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे