esakal | एक महिन्याचे घरभाडे न घेण्याचे आदेश
sakal

बोलून बातमी शोधा

file photo

केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी रविवारी (ता.२९) आदेश काढत मजूर, कामगार असलेल्या किरायदारांना दिलासा दिला आहे.

एक महिन्याचे घरभाडे न घेण्याचे आदेश

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

परभणी : लॉकडाऊनमुळे कामानिमित्त आलेले अनेक मजूर, कामगार हे जिल्ह्यात अडकले आहेत. त्यांच्यासमोर आज घरभाड्यासह जगण्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे घरमालकांनी त्यांना घर खाली करण्यास भाग पाडू नये, तसेच त्यांच्याकडून एक महिन्याचे घरभाडे घेऊ नये, असे आदेश जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी दिले आहेत.

‘कोरोना’मुळे लोक आपल्या मूळ गावाककडे स्थलांतरीत होत आहेत. मात्र, जे मजूर, कामगार लॉकडाऊनमुळे आपल्या मूळ गावी जाऊ शकले नाहीत. त्यांच्यासमोर रोजगारासह खाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परभणी जिल्ह्यात परजिल्ह्यासह राज्यभरातून लोक कामासाठी, शिक्षणासाठी, व्यवसायासाठी आलेले आहेत. ते घरकिरायाने घेऊन राहतात. सध्या लॉकडाऊनमुळे ते अडचणीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासमोर घरकिरायाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. ही बाब ओळखून केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी रविवारी (ता.२९) आदेश काढत मजूर, कामगार असलेल्या किरायदारांना दिलासा दिला आहे. जे घरमालक जबरदस्तीने भाडे वसूल करतील व घर खाली करण्यास सांगतील, अशांवर कारवाई करण्याचे करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

हेही वाचा - खासदार जाधव यांनी दिला एक कोटीचा निधी
 
कारवाई  करण्याचा दिला इशारा 
तसेच शक्य असेल तर घरमालकांनी किरायदारांच्या खाण्या पिण्याचीही व्यवस्था करावी. जे घरमालक जबरदस्तीने भाडे वसुल करतील व घर खाली करण्यास सांगतील अशांवर कारवाई करण्याचे करण्यात येईल असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

हेही वाचा ...

विद्यार्थ्यांना पोषण आहार मिळणार
परभणी :
शालेय विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देणे आवश्यक असल्याने शाळेत शिल्लक असलेला पोषण आहापातील तांदूळ, डाळी, कडधान्याचे वाटप टप्याटप्याने शाळेत गर्दी न करता करण्याचे आदेश विद्यार्थ्यांना वितरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याबाबतचे आदेश महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी काढले आहेत. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शाळा, अंगणवाडी बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे विद्यार्थी, लहान बालके पोषण आहारापासून वंचित राहत असल्याने सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली येथे याचिका दाखल केली होती.

हेही वाचा - शस्त्रक्रियेविना चिमुकलीच्या घशातील काढले नाणे

दक्षता घ्यावी
त्यानुसार न्यायालयाने विद्यार्थ्यांचे पोषण होण्याच्या दृष्टीने पोषण आहार देणे गरजेचे असल्याचे मत मांडल्यानंतर ग्रामीण भागातील शाळा स्तरावर शालेय पोषण आहार योजनेतून पुरवठा करण्यात आलेले तांदुळ, डाळी, कडधान्याचे वितरण विद्यार्थ्यांना तसेच हंगामी वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शाळेचे मुख्याध्यापक, योजनेचे काम पाहणारे शिक्षक व शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांनी शिल्लक साठा शाळेतील विद्यार्थ्यांना व वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना समप्रमाणात वाटप होईल याचे नियोजन करणे बंधनकारक करणे करण्यात आले आहे. वितरण करताना जिल्हाधिकारी यांनी कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देण्यात आलेल्या आदेशाचे व सूचनेचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी असे बजावण्यात आले आहे.
 

loading image