पिकविम्यासाठी शेतकरी न्यायालयात, केंद्र सरकारने मांडेना म्हणणे

उस्मानाबाद : गेल्या वर्षी पिकविमा कंपन्यांनी (Crop Insurance Companies) नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना (Farmer) अटी व निकष पुढे करुन नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ केली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यामध्ये राज्य सरकारने आपले शपथपत्र दाखल करुन पिकविमा कंपनीने नुकसान भरपाई देणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे, पण केंद्र सरकारने अद्याप याबाबत कसलेही म्हणणे मांडलेले नाही. त्यामुळे आता पुढील तारखेच्या वेळी तरी केंद्र सरकार म्हणणे मांडणार का याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागुन राहिले आहे. उस्मानाबाद (Osmanabad) जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी दहा जुन 2021 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (Bombay High Court's Aurangabad Bench) याचिका दाखल केली. केंद्र, राज्य सरकार, मुख्य सचिव कृषी आणि महसुल, जिल्हाधिकारी यांना 23 जुन 2021 रोजी नोटिस जारी करण्यात आल्या. त्यानंतर 18 ऑगस्ट रोजी तारीख देण्यात आली. या तारखेपूर्वी राज्य शासनाने आपले म्हणणे न्यायालयासमोर मांडले.

मात्र बजाज अलाईंज कंपनीने म्हणणे देण्यासाठी वेळ मागितला. उच्च न्यायालयाने त्यांना शेवटची संधी देऊन याचिकेची सुनावणी 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी ठेवली आहे. यामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा असा की अजुनही केंद्र सरकारने त्यांच्या म्हणणे कळविलेले नाही. ज्या प्रमाणे राज्य सरकारकडुन शेतकऱ्यांची बाजु घेऊन शपथपत्र दाखल करण्यात आले. त्याप्रमाणे केंद्राकडुनही त्यांचे शपतपत्र येणे आवश्यक आहे. मात्र केंद्र सरकारने अजुनही त्याबाबत म्हणणे मांडलेले नाही. कोर्टामध्ये केंद्र सरकारने म्हणणे दाखल केल्याशिवाय शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळणार नसल्याचे उघड आहे, असे असतानाही केंद्राकडुन एकप्रकारे शेतकऱ्यांची बाजु न घेता कंपनीच्या हिताचा विचार केला जातो की काय अशी शंका आता शेतकऱ्यांना येऊ लागली आहे. यामध्ये एनडीआरएफ व पिकविमा कंपनी यांचे निकष व अटी काही अपवाद वगळता सारखेच आहेत. तेव्हा राज्य सरकारने त्याच निकषानुसार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देऊ केलेली आहे. त्याचप्रमाणे पिकविमा कंपनीने देखील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली पाहिजे, अशी भुमिका राज्य सरकारकडुन घेण्यात आली आहे. राज्य सरकारची ही ठाम भुमिका मांडल्याने शेतकऱ्यांना बळ मिळाल्याचे दिसुन येत आहे. पण त्याचवेळी केंद्र सरकारने मात्र अजुनही आपले म्हणणे सादर केलेले नाही.

राज्य सरकारने पहिली नोटीस जारी केल्यानंतर तारखेपुर्वीच आपले म्हणणे सादर केले आहे. मात्र विमा कंपन्यानी म्हणणे मागण्यासाठी वेळकाढु भुमिका घेतल्याने विलंब लागत आहे. त्यातही राज्य सराकारने म्हणणे मांडल्या प्रमाणे केंद्र सरकारकडुनही म्हणणे मांडणे अपेक्षित होते. अद्यापही त्यांनी म्हणणे सादर केले नाही. 17 नोव्हेंबर रोजी तारीख असुन तोपर्यंत तरी केंद्र सरकार म्हणणे मांडेल अशी अपेक्षा आहे.

अॅड. संजय वाकुरे, शेतकऱ्यांचे वकील