Parbhani: तेराशे विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज प्रलंबित

परभणी - सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत मॅट्रीकोत्तर शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. यासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी मुदतीत अर्ज भरले आहेत. मात्र, महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज त्यांच्या स्तरावर प्रलंबित ठेवले आहेत. यात अनुसूचित जाती प्रवर्गातील ५८४ व इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती- भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील असे एकूण ७०८ विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित आहेत.(Parbhani Latest Marathi News)

जिल्ह्यातील महाविद्यालयांमध्ये २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षामध्ये प्रवेशीत असणाऱ्या अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी अर्ज भरण्याकरीता ता. १५ जून ही अंतिम मुदत देण्यात आली होती. तसेच विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती योजनांचे अर्ज भरण्यासाठी ता. ३० जून पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. जिल्ह्यातील महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या एकूण १० हजार १४३ विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या अर्जांपैकी ९ हजार ४५ अर्ज महाविद्यालयांनी जिल्हास्तरावर मंजुरीसाठी पाठविलेले आहेत. ता. ३० जून पर्यंत ५८४ अर्ज महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असल्याची बाब समोर आली आहे.

प्रलंबित अर्जांची संख्या

• शिष्यवृत्ती योजना : ४९९

• व्यावसायिक अभ्यासक्रम निर्वाह भत्ता : ०८

• शिक्षण परीक्षा फी योजना : ३०

• राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती : ४७

• इतर मागासवर्ग शिष्यवृत्ती : १४८

• शिक्षण परिक्षा फी : १५

• विशेष मागास प्रवर्ग शिष्यवृत्ती : १२

• शिक्षण परीक्षा : ०५

• विमुक्त जाती भटक्या जमाती शिष्यवृत्ती : ३१५

• शिक्षण परिक्षा फी : ३०

• राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती : १२३

• व्यावसायिक अभ्यासक्रम निर्वाह भत्ता : ३१

पात्र अर्ज तत्काळ जिल्हास्तरावर पाठविण्यात यावे. भविष्यात सदरच्या प्रलंबित अर्जाच्या शिष्यवृत्ती संदर्भात तांत्रिक स्वरूपाची समस्या उद्‍भवल्यास त्यास सर्वस्वी संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य जबाबदार राहतील. महाविद्यालय स्तरावरील प्रलंबित अर्जांची जबाबदारी समाज कल्याण विभागाची राहणार नाही. एकही पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थी महाविद्यालय स्तरावर तसेच योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची गांभीर्यपूर्वक नोंद घेण्यात यावी.

- गीता गुठ्ठे, सहायक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग