परिवहन विभागाच्या नियोजनाचे तीन-तेरा 

औरंगाबाद - केंद्रीय परिवहन विभागाने धोरण न आखताच "अवजड वाहन प्रशिक्षण' पद्धतीत बदल केला. तीन महिने उलटूनही स्पष्ट निर्णय होत नाही. परिवहन आयुक्तालय गाइडलाइन नाहीत, असे सांगून वेळ मारून नेते. परिणामी, राज्यात हजारो नवप्रशिक्षित चालकांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. 

केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने 15 मे 2018 ला "अवजड वाहन प्रशिक्षण' पद्धतीत बदल केला आहे. त्यानुसार प्रशिक्षकाला "इंधन कार्यक्षमता चाचणी' देणे बंधनकारक आहे. अभ्यासक्रम कसा असावा, हेही सांगितले. त्यानंतर एक जुलै 2018 पासून अंमलबजावणीचे आदेश देण्यात आले. प्रशिक्षण कालावधीत इंधन कार्यक्षमतेची चाचणी पाच किलोमीटरच्या ट्रॅकवर घ्यावी आणि मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलच्या वाहनांना इंधन कार्यक्षमता मोजण्यासाठी योग्य ते उपकरण बसविणे आवश्‍यक असावे, असे सांगण्यात आले. 

योग्य उपकरण कोणते? 
नवीन बदलानुसार वाहनाला बसविणे अपेक्षित असलेले योग्य उपकरण कोणते, ते कुठे मिळते, त्याचे प्रमाणीकरण कोण करणार, याबद्दल स्पष्टता नाही. शिवाय आरटीओ कार्यालयांना चाचणीसाठीचा पाच किलोमीटरचा ट्रॅक राज्यात पुणे वगळता कुठेही नाही. 

काय झाले परिणाम 
ड्रायव्हिंग स्कूलच्या वाहनांना केंद्र शासनाने योग्य उपकरण कसे बसवावे, हे स्पष्ट केले नाही. उलट अवजड वाहन परवाना चाचणीच बंद केली. नेमके काही दिवसांपूर्वी एसटीच्या भरतीची घोषणा झालेली असल्याने हजारो उमेदवारांनी शिकाऊ परवाने काढून ठेवलेले आहेत. त्यांच्या परवान्याची मुदत संपत असताना त्यांना कायम परवाने मिळणे दुरापास्त झाले आहे. 

राज्यात पाच किलोमीटरचा ट्रॅक कुठल्याच आरटीओ कार्यालयाकडे नाही. इंधन कार्यक्षमता मोजणाऱ्या उपकरणाचे प्रमाणीकरणच झालेले नाही. त्यामुळे नवीन यंत्रणा उभारणीसाठी मुदत वाढवून दिली पाहिजे. 
- राजू घाटोळ, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल असोसिएशन 

परिवहन विभागाच्या अधिसूचनेनुसार काम करण्यात येत आहे. मात्र, वाहनाला उपकरण बसविण्यासंदर्भात गाइडलाइन नाहीत. त्यामुळे यासंदर्भात अधिक सांगता येणार नाही. 
-गोविंद सैंदाणे, उप परिवहन आयुक्त, मुंबई.