गुजरातमधून प्लॅस्टिक पिशव्या शहरात

औरंगाबाद - राज्यात ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी आहे; मात्र औरंगाबाद शहरात गुजरातमधील हलोल (जि. पंचमहाल) येथून या बंदी असलेल्या प्लॅस्टिक पिशव्यांचा पुरवठा होत आहे. शहरातील काही लहान व्यापारी हलोलमधून बंदी असलेल्या प्लॅस्टिक पिशव्या मागवितात. त्यानंतर काही होलसेल दुकानांतून त्या किरकोळ विक्रेत्यांकडे पोचवितात. याकडे महापालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे दुर्लक्ष होत आहे.

शहरातील कचराकोंडी फोडण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत; मात्र कचऱ्याच्या ढिगात सर्वाधिक दिसणाऱ्या प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी आणूनही त्यांचा सर्रास वापर केला जात आहे. त्यामुळे कचरा वाढत असून, महापालिकेकडून केवळ थातूरमातूर कारवाई केली जात आहे. शहरातील भाजी बाजार, किराणा दुकान आणि लहान व्यापारी प्लॅस्टिकच्या पिशव्या सर्रास ग्राहकांना देत आहेत. ५० मयक्रॉनपेक्षा कमी क्षमता असलेल्या पिशव्यांचा सर्रास वापर होत असताना महापालिकेची तपासणी मोहीम थंडावली आहे. ५ ते २५ हजारांचा दंड, तीन महिन्यांचा कारावास अथवा दोन्हीही अशी शिक्षा या हलक्‍या पिशव्या बाळगणाऱ्या व्यक्तीला होऊ शकते; मात्र किरकोळ कारवाई सोडली तर महापालिकेकडून ठोस कारवाई होत नसल्याचे चित्र आहे. 

डोकेदुखी वाढली
कचऱ्याच्या वर्गीकरणावर महापालिका कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहे; पण सद्यःस्थिती पाहिली तर हा खर्च भविष्यात अधिक वाढीस लागणार आहे. असे असताना प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या वापरावर शहरात कोणतेही निर्बंध राहिलेले नाहीत. राज्य प्रदूषण नियंत्रक मंडळाच्या रेट्याने शहरातील  कंपन्यांनी प्लॅस्टिकच्या पिशव्या तयार करणे बंद केले आहे; मात्र गुजरातमधून छुप्या पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात बंदी असलेल्या प्लॅस्टिक पिशव्या शहरात येत आहेत. वापरलेल्या प्लॅस्टिक पिशव्यांचा कचरा वाढत असून, त्यामुळे महापालिकेची डोकेदुखीही वाढत आहे.

शहरालगतच्या बाजारांकडे दुर्लक्ष
औरंगाबाद शहरात अधूनमधून कारवाई होते; पण शहरालगत भरणाऱ्या बजारांत कुणीही जात नाही. शहरालगत भरणाऱ्या चौका, खुलताबाद आदी ठिकाणच्या बाजारांत या बंदी असलेल्या पिशव्या रासरोसपणे ग्राहकांना दिल्या जातात. याकडे कोण लक्ष देणार, कारवाई कोण करणार, हा प्रश्न कायम आहे. 

कागदी पिशव्यांची विक्री वाढली; पण...
प्लॅस्टिकबंदीमुळे शहरात रोज ५०० किलो कागदी पिशव्यांची विक्री होत आहे. शिवाय कापडी पिशव्यांचीही मागणी वाढली आहे, अशी माहिती प्लॅस्टिक असोसिएशनचे अध्यक्ष ओकप्रकाश भुतडा यांनी दिली. दरम्यान, प्लॅस्टिक बंदीनंतर शहरातील प्लॅस्टिक असोसिएशननेही पुढाकार घेत बंदी असलेले प्लॅस्टिक विक्री थांबविली; पण अजूनही फेरीवाले, हातगाडी व्यावसायिक सर्रासपणे बंदी असलेल्या प्लॅस्टिक पिशव्यांमध्ये ग्राहकांना माल देतात. बहुतांश ग्राहकही प्लॅस्टिक पिशव्यांची मागणी करतात. त्यामुळे सरकारच्या हेतूला आडकाठी निर्माण झाली आहे. 

औरंगाबादेत असलेल्या कंपन्या बंदी असलेली पिशवी बनवीत नाहीत. बंदी असलेली पिशवी ३० पैशांना, तर ५१ मयक्रॉनपेक्षा जास्त जाडीची पिशवी दीड रुपयापर्यंत मिळते. स्वस्त पर्यायाच्या शोधात असलेले लोक बंदी असलेली पिशवी घेत असावेत. 
- मनीष अग्रवाल, प्लॅस्टिक उद्योजक.

शहरात फेरीवाले, भाजीपाला व किरकोळ विक्रेते सोडता ७० टक्‍के व्यापाऱ्यांनी बंदी असलेल्या प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर थांबविला आहे. शहरातील व्यापाऱ्यांनी प्लॅस्टिकला पर्याय शोधून त्याचा वापर सुरू केला आहे. शहरात एका दुकानातून ५० ते ६० किलो कागदी पिशव्या व ५० नग कापडी पिशव्यांची विक्री होत आहे.  
- ओमप्रकाश भुतडा, अध्यक्ष, प्लॅस्टिक असोसिएशन.

जप्ती होते; मूळ कोण शोधणार? 
प्लॅस्टिकबंदीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या कारवायांमध्ये अनेक ठिकाणी छापे पडतात आणि क्विंटलने माल जप्ती होतो; पण या कारवाईत किती जणांवर गुन्हे दाखल होतात, हा प्रश्नच आहे. शिवाय पकडलेल्या पिशव्यांचा साठा कुठून आला, त्याचे मूळ काय, याचा शोध घेणे टाळले जाते. त्यामुळे कचऱ्याचे प्रमाण बेलगामपणे वाढत आहे.