'खुर्ची'चा घाट अन् 18 वर्षांत लावली 20 प्रकल्पांची वाट

औरंगाबाद - समांतर पाणीपुरवठा, भूमिगत गटार योजना, स्मार्ट सिटी, शंभर कोटींचे रस्ते अशा कोट्यवधी रुपयांच्या सुमारे 20 प्रकल्पांची महापालिकेने गेल्या अठरा वर्षांत वाट लावली आहे.

सातत्याने "नापास' होणारे प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांवरील नागरिकांचा विश्‍वास आता पूर्णपणे उडाला असून, महापालिका बरखास्त करण्यासाठी नागरिकांना थेट न्यायालयात धाव घ्यावी लागली आहे. पाणी, रस्ते, स्वच्छता यांसारख्या सुविधा मिळत नसल्याने तब्बल 38 याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठात दाखल झाल्या आहेत. पाणी डोक्‍यापर्यंत आल्यानंतर महापालिकेत आता "पळापळ' सुरू झाल्याचे चित्र आहे. 

राज्याची पर्यटन राजधानी, मराठवाड्याची राजधानी, ऐतिहासिक शहर अशी बिरुदे मिरविणाऱ्या औरंगाबाद शहराची नवी ओळख कचराबाद, खड्ड्यांचे शहर, सर्वांत प्रदूषित शहर अशी होत आहे. शहराच्या या वाताहतीला जबाबदार कोण? असा जाब आता नागरिक विचारत असून, त्यासाठी न्यायालयाची दारे ठोठाविण्यात आली आहेत. महापालिकेत गेल्या वीस वर्षांपासून शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता आहे. प्रत्येक निवडणुकीत मोठमोठी आश्‍वासने दिली जातात.

'सत्तेची फळे' चाखताना मात्र जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली जात आहेत. गेल्या 18 वर्षांत महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी अनेक घोषणा केल्या. त्यामुळे नागरिकांनी विश्‍वास ठेवून पुन्हा-पुन्हा सत्ताही दिली; मात्र नागरिकांच्या नशिबी केवळ विश्‍वासघात आल्याचे चित्र आहे. आतापर्यंतच्या सुमारे 20 योजनांमध्ये महापालिका नापास झाल्याचे योजनांचा आढावा घेतल्यास स्पष्ट होते. 
 

हे आहे महापालिकेचे अपयश 
 

• अपुरी जागा, चुकीच्या पद्धतीने लावण्यात आलेले पिंजरे यामुळे व मास्टर प्लॅनची अंमलबजावणी न केल्याने प्राणिसंग्रहालयाची केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाने मान्यता रद्द केली. 
• 34 कोटी रुपये खर्च करून पडेगाव येथे पीपीपी तत्त्वावर अत्याधुनिक कत्तलखाना उभारण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी महापालिकेला मंजुरी मिळाली; मात्र अद्याप काम सुरू झालेले नाही. 
• सफारी पार्कसाठी दोन वर्षांपूर्वी मिटमिटा भागात शासनाने शंभर एकर जागा दिली; मात्र डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार करण्यासाठी पीएमसीची (प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार) नियुक्‍ती करण्यात आलेली नाही. 
• कोट्यवधी रुपये खर्च करून सलीम अली सरोवराचे सुशोभीकरण करण्यात आले. तेथील जैवविविधतेला धोका निर्माण झाल्याचा आक्षेप घेत पक्षीमित्रांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने हा खर्च वाया गेला आहे. 
• झाल्टा परिसरात महापालिकेने पहिला एसटीपी प्लॅंट उभारला होता. या ठिकाणी पाणीच पोचत नसल्याने प्रकल्प धूळ खात पडून आहे. 
• महापालिकेच्या कामकाजात सुसूत्रता यावी म्हणून, ईआरपी (सर्व विभाग एकमेकांना संगणकाने जोडणे) यंत्रणा बसविण्यात आली. ही यंत्रणा धूळ खात पडून आहे. 
• शिवसेनाप्रमुख (कै.) बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने मोफत अंत्यसंस्कार योजना सुरू करण्यात आली. दोन वर्षांत या योजनेला घरघर लागली. 
• मीनाताई ठाकरे कन्यादान योजनेचे महिला आमदारांच्या समितीने कौतुक केले. केवळ एका वर्षातच ही योजना बंद पडली. 
• शासनाने दिलेल्या शंभर कोटींच्या निधीतून निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी तब्बल दीड वर्ष लागले. जून 2017 मध्ये निधी जाहीर झालेला असताना, फेब्रुवारी 2019 मध्ये कामे सुरू होत आहेत. 
•