७५० कोटी खर्च होऊनही ‘हा’ प्रकल्प अर्धवट 

प्रल्हाद कांबळे
शनिवार, 15 फेब्रुवारी 2020

या प्रकल्पाचा पाणी वापर १६८ दलघमी असून सिंचन क्षेत्र २६ हजार ९२४ हेक्टर आहे. या प्रकल्पाच्या बांधकामास इ. स. १९८६ मध्ये सुरुवात करण्यात आलेली असून सद्यस्थितीत धरणाचे बांधकाम ८० टक्के सांडवा व विमोचकाचे ९५ टक्के पुर्ण झालेले आहे.

नांदेड : लेंडी नदीवर नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यातील गोणेगाव येथे लेंडी प्रकल्पाचे बांधकाम करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचा पाणी वापर १६८ दलघमी असून सिंचन क्षेत्र २६ हजार ९२४ हेक्टर आहे. या प्रकल्पाच्या बांधकामास इ. स. १९८६ मध्ये सुरुवात करण्यात आलेली असून सद्यस्थितीत धरणाचे बांधकाम ८० टक्के सांडवा व विमोचकाचे ९५ टक्के पुर्ण झालेले आहे. तसेच कालव्याची कामे प्रगत आहेत.

धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात १२ गावठाणे येत असुन त्यांचे ११ ठिकाणी पुनर्वसन प्रस्तावित आहे त्यापैकी नऊ गावाच्या पुनर्वसनाची कामे हाती घेण्यात आलेली आहेत. सदरची कामे जुन, २०२० अखेर पुर्ण होतील. दोन गावठाणातील भुसंपादनाची कार्यवाही खाजगी वाटाघाटीने करण्यात येत आहेत. एका गावाचे (मुक्रमाबाद) स्वेच्छा पुनर्वसन करण्याचे प्रस्तावित आहे. धरणाच्या बांधकामासाठी आवश्यक जमिन व बुडीत क्षेत्रातील जमिनीचा मावेजा वाटप करण्यात आलेला आहे. मुक्रमाबाद येथील घरांच्या मावेजांसाठी शासनाकडून उपलब्ध झालेल्या तरतुदीतुन निधी उपलब्धतेनुसार मावेजा वाटपाची कार्यवाही सुरु करण्यात येत आहे. तसेच संपादित जमिनीच्या वाढीव मावेजा प्रकरणी न्यायालयाच्या न्याय निर्णयानुसार वेळोवेळी वाढीव मावेजा वाटप करण्यात येत आहे.

शासन स्तरावरुन विशेष मान्यता घेण्यात येत आहे.

घळभरणीपुर्वी करावयाची अत्यावश्यक कामे करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त गावातील सरपंच, धरणग्रस्त समितीचे पदाधिकारी व ग्रामस्थ यांना अनेकवेळा बैठक घेवून धरणाची घळभरणी वगळता उर्वरित कामास सुरुवात करु देण्याची विनंती वेळोवेळी करण्यात आली आहे. तसेच शासनाकडून प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सर्व संबंधितांशी विचार विनिमय सुरु असून त्यांच्या कायदेशीर चौकटीतील मागण्यांची पुर्तता करण्यात येत आहे. तसेच स्वेच्छा पुनर्वसन सारख्या नाविण्यपुर्ण संकल्पना राबवून शासन स्तरावरुन विशेष मान्यता घेण्यात येत आहे.

 हेही वाचाराज्याचे दोन वेळा मुख्यमंत्री राहूनही मुंबईत शंकरराव चव्हाणांचे घर नव्हते- अशोक चव्हाण

२०१९ पर्यंत ५०४. ३० कोटी एवढा खर्च झाला असून त्यापैकी भुसंपादनावर २३६. २० कोटी इतका खर्च

या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी महाराष्ट्र व तेलंगणा शासन यांचे दरम्यान झालेल्या करारनाम्यानुसार प्रकल्पाच्या १६८ दलघमी पाणी वापरापैकी महाराष्ट्र राज्याचा ६२ टक्के व तेलंगाणा राज्याचा ३८ टक्के पाणी वापर आहे. प्रकल्पाच्या बांधकामावर आतापर्यत मार्च, २०१९ पर्यंत ५०४. ३० कोटी एवढा खर्च झाला असून त्यापैकी भुसंपादनावर २३६. २० कोटी इतका खर्च झाला आहे. प्रकल्पीय राज्यनिहाय पाणी वापराच्या प्रमाणात (३८ टक्के) धरण बांधकामासाठी  तेलंगणा राज्याकडून निधी प्राप्त झाला आहे. मुखेड तालुका हा कायमस्वरुपी दुष्काळी तालुका असुन दरवर्षी पिण्याच्या पाण्यासाठी टॅंकर लावावे लागतात. प्रकल्पाचे बांधकाम पुर्ण झाल्यास कामावर आतापर्यत झालेला खर्च हा उपयोगी होवून लोकांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे आणि २६ हजार ९२४ हेक्टर जमिन ओलीताखाली येणार आहे. शासनाकडून हे काम पुर्ण करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

बुडित क्षेत्रातील सर्व कुटुंबाना घराचा व जमिनीचा मावेजा देण्यात आलेला आहे

त्याअनुषंगाने घळभरणीपुर्वीची कामे या वर्षी हाती घेवुन पुढील वर्षात घळभरणी करण्याचे नियोजित आहे. मुक्रमाबाद येथील घरांचा मावेजा वाटपास सुरुवात करण्यात आलेली असुन बुडित क्षेत्रातील सर्व कुटुंबाना घराचा व जमिनीचा मावेजा देण्यात आलेला आहे. सद्यस्थितीत संपादित जमिनीत पिकाचे उत्पन्न प्रकल्पग्रस्त स्वत: घेत असल्यामुळे त्यांचे सध्या कुठल्याही प्रकारचे नुकसान होत नाही, त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी प्रकल्पाचे बांधकाम सुरु करु देण्यास मनाई करणे योग्य नाही.

येथे क्लिक करा -खेळण्या बागडण्याच्या वयातच अंगमोड मेहनत : काय होत आहे परिणाम, ते वाचा 

ता. २० फेब्रुवारी २०२० नंतर केंव्हाही सुरुवात करण्यात येईल.

या कामास ता. २० फेब्रुवारी २०२० नंतर केंव्हाही सुरुवात करण्यात येईल. यावेळी कोणी व्यक्ती अथवा जमाव यांनी बांधकामात अडथळा निर्माण केल्यास कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येइल याची नोंद घ्यावी. प्रकल्पाचे बांधकाम पुर्ण करण्यासाठी सहकार्य करावे अशी विनंती करण्यात येत आहे, लेंडी प्रकल्प विभाग, देगलुर कार्यकारी अभियंता रा. मा. देशमुख यांनी कळविले आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: This project is partial despite costing Rs 750 cr nanded news.