कॉरंन्टाईन झालेल्या सरकारला शेतकऱ्यांच्या भावना समजेनात- आमदार मेघना बोर्डीकर

परभणी ः राज्यातील ठाकरे सरकार हे कॉरन्टाईन झालेले सरकार आहे. त्यांना शेतकऱ्यांच्या भावना समजत नाहीत. परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मदतीचा दिलेला शब्द देखील या सरकारने फिरविला आहे. गेंड्याची कातडी परिधान केलेल्या या सरकारला  शेतकऱ्यांच्या तिव्र भावना समजत नाहीत अशी बोचरी टिका आमदार मेघना बोर्डीकर यांनी सोमवारी (ता.दोन) परभणीत केली. आमदार मेघना बोर्डीकर यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवार पासून बेमुदत उपोषणास सुरुवात करण्यात आली आहे.

परभणी जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व 51 महसूल मंडळांना अतिवृष्टीचा निकष लावावा, संपूर्ण जिल्ह्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अतीवृष्टीची मदत सर्वच शेतकर्‍यांना देण्यात यावी, या व इतर मागण्यांसाठी भारतीय जनता पक्षाच्या आमदार मेघना बोर्डीकर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या सर्व पदाधिकारी - कार्यकर्त्यांनी सोमवारपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले.आमदार मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या, गेल्या महिण्यात झालेला संततधार पाऊस आणि पुरामुळे सर्वच पीके शेतकर्‍यांच्या हातातून गेली आहेत. असे असताना केवळ अतीवृष्टी हा निकष लावून शासनाकडून परभणी जिल्ह्यातील  51 पैकी केवळ 36 महसूल मंडळांना मदत दिली जाणार आहे. हा नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांवरील अन्याय आहे. हा अन्याय सहन केला जाणार नाही.

हेही वाचा -  सेलू : कोरोना अजून संपला नाही, काळजी घ्या-  डाॅ. संजय हरबडे

संपुर्ण जिल्हा ओला दुष्काळ जाहिर करण्यात यावा

संपुर्ण जिल्हा ओला दुष्काळ जाहिर करण्यात यावा, अतिवृष्टीमुळे दिली जाणारी मदत ही सर्वच शेतकर्‍यांना सरसगट देण्यात यावी, जे शेतकरी विमा कंपणीकडे आपल्या नुकसाणीची नोंद करू शकले नाहीत त्यांचेही पंचनामे करण्यात यावेत व 2018-19 मधील कोरडा दुष्काळ न मिळालेल्या शेतकर्‍यांच्या खात्यावर हे अनुदान तात्काळ जमा करण्यात यावे. या मागण्या ता. 31 ऑक्टोबरपर्यंत मान्य करण्यात याव्यात अशी आमची मागणी आहे. परंतू राज्यातील महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार हे कॉरन्टाईन झालेले सरकार आहे. त्यांना शेतकऱ्यांच्या भावना समजत नाहीत.

येथे क्लिक करा - चारही कृषी विद्यापीठातील कामकाज थांबले, अधिकारी - कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन सुरु

राज्य सरकारला शेतकऱ्यांच्या दु; खाशी काही देणे घेणे नाही

परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मदतीचा दिलेला शब्द देखील या सरकारने फिरविला आहे. गेंद्याची कातडी परिधान केलेल्या या सरकारला  शेतकऱ्यांच्या तिव्र भावना समजत नाहीत. यापैक्षा दुर्देव काय आहे. अतिवृष्टीचे निकष लावू नयेत त्यामुळए 50 टक्के पेक्षा अधिक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. एक लाख शेतकऱ्यांनी विमा भरलेला असतांनाही केवळ तुटपुंजा शेतकऱ्यांची नोंदणी होऊ शकली याची दखल घेतली गेली पाहिजे. राज्य सरकारला शेतकऱ्यांच्या दु; खाशी काही देणे घेणे नाही, शेताच्या बांधावर शेतकऱ्यांना मदत दिली गेली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. या आंदोलनात भाजपचे माजी आमदार मोहन फड, माजी आमदार अॅड. विजयराव गव्हाणे, जिल्हाध्यक्ष डॉ, सुभाष कदम, महानगराध्यक्ष आनंद भरोसे,  प्रमोद वाकोडकर, राजेश देशमुख, दिनेश नरवाडकर, युवामोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश भुमरे,, अभय चाटे, विठ्ठलराव रबदडे, बाळासाहेब जाधव, डॉ. विद्या चौधरी, आदीसह शेकडो कार्यकर्ते व शेतकरी सहभागी झाले होते.

संपादन-  प्रल्हाद कांबळे