आरटीई प्रवेशप्रक्रियेचा यंदा भोंगळ कारभार

औरंगाबाद - बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क (आरटीई) कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षणांतर्गत होणाऱ्या प्रवेशप्रक्रियेच्या दोन फेऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत. तरीही राज्यातील तब्बल एक लाख १६ हजार ८०८ जागांपैकी फक्त ६७ हजार १५४ जागांवरच विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्याने तब्बल ४९ हजार ६५४ जागा रिक्त आहेत. आता आरटीईची तिसरी फेरी सुरू असून, त्यासाठी १८ जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. 

पहिली फेरी
वारंवार येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमुळे आरटीई प्रवेशाला विलंब होत असून, त्यामुळेच पालकांनी या प्रवेशांकडे पाठ फिरवल्याचे बोलले जात आहे. आरटीई प्रवेशाची पहिली सोडत आठ एप्रिलला काढण्यात आली. या सोडतीत राज्यातून ६७ हजार ७०६, तर औरंगाबादमधून तीन हजार ८३९ विद्यार्थ्यांची निवड झाली. विद्यार्थ्यांचा अल्पप्रतिसाद व पोर्टलवर येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमुळे वारंवार मुदतवाढ देऊनही केवळ ४६ हजार ८४२ विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी त्यांचे प्रवेश निश्‍चित केले. तर औरंगाबादेतून फक्त दोन हजार पाचशे विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्‍चित झाले. 

दुसरी फेरी 
पहिल्या फेरीनंतर तब्बल अडीच महिन्यांनंतर म्हणजे शाळा सुरू होण्याच्या दोन दिवस आधी १५ जूनला दुसऱ्या फेरीची सोडत काढण्यात आली; मात्र तोपर्यंत बहुतांश पालकांनी शाळा सुरू झाल्याने मिळेल त्या शाळेत पाल्यांना प्रवेश घेतलेले होते. त्यामुळे दुसऱ्या सोडतीलाही पालकांचा अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. दुसऱ्या सोडतीत राज्यातून फक्त २० हजार २१२ विद्यार्थ्यांनी तर औरंगाबादेतून एक हजार ८९० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला. त्यामध्ये पूर्ण राज्यभरातून ६७ हजार ५४; तर औरंगाबादमधून फक्त ९८५ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्‍चित झाले. 

तिसरी फेरी 
आरटीईच्या तिसऱ्या फेरीची सोडत बुधवारी (ता.दहा) काढण्यात आली; मात्र पोर्टलवरील अनेक तांत्रिक अडचणीमुळे प्रवेशप्रक्रिया रखडलेली आहे. तिसऱ्या फेरीसाठी १८ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

एकूण आढावा 
राज्यातील एकूण ३६ जिल्ह्यांतील नऊ हजार १९५ शाळांमधील आरटीईच्या एक लाख १६ हजार ८०८ मोफत प्रवेशासाठी जागा उपलब्ध होत्या. यासाठी सुमारे दोन लाख ४५ हजार ४८८ पालकांनी अर्ज केले होते. आरटीईअंतर्गत एक लाख २४ हजार ४१४ जागा प्रवेशासाठी खुल्या करण्यात आल्या होत्या. तिसऱ्या फेरीअखेर फक्त ६७ हजार १५३ पालकांचे प्रवेश निश्‍चित झाले असून, तब्बल ४९ हजार ६५४ जागा रिक्त राहिल्या आहेत.

पालकांचीही उदासीनता
प्रवेशप्रक्रिया रखडल्यामुळे मुलांचे शैक्षणिक वर्षे वाया जाऊ नये, या भीतीने पालकांनी ॲडव्हान्स रक्कम भरून खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतले. त्यामुळे आरटीईअंतर्गत प्रवेश मिळाला तरी पालकांनी या प्रवेशाकडे काणाडोळा केला. शिक्षण विभागाकडून योग्य पद्धतीने जनजागृती नसल्याने आणि पालकांनीदेखील माहितीच्या अभावामुळे प्रवेशाकडे दुर्लक्ष केले.