बापरे... शासनाकडे "आरटीई'चे अकरा कोटी रूपये थकीत 

संदीप लांडगे
सोमवार, 23 डिसेंबर 2019

-शिक्षण विभागाकडे पाच कोटी पडून ः मेसा 
-परतावा कुठलाही शिल्लक नाही ः जिल्हा परिषद 

औरंगाबाद : आरटीई प्रवेशाचे सुमारे अकरा कोटी रुपयांचा शुल्क परतावा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचा थकलेला आहे. त्यापैकी पाच कोटी मागील एक महिन्यापासून जिल्हा परीषदेच्या शिक्षण विभागाकडे पडून आहेत. मात्र, ते वितरित विभागाकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप मेसातर्फे करण्यात आला आहे. तर जि.प. कडून परतावा शिल्लक राहिला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

जिल्ह्यात शिक्षणाचा हक्क या कायद्याची 2012-13 पासून अंमलबजावणी सुरु केली. पहिल्या वर्षी 53 इंग्रजी माध्यमांच्या शाळामध्ये एकूण 546 विद्यार्थ्यांना या माध्यमातून प्रवेश देण्यात आला होता; नंतर ही संख्या पुढे वाढतच गेली. 2019-20 या शैक्षणिक वर्षासाठी यंदा 596 शाळांमध्ये 5 हजार 627 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आले आहेत. शैक्षणिक वर्षे 2012 ते 2015 या चार वर्षांच्या कालावधीत आरटीई प्रक्रियेअंतर्गत इंग्रजी शाळांना एकदाही परतावा देण्यात आला नाही. त्यानंतर 2016-17 मध्ये 50 टक्के परतावा देण्यात आला. यानंतर इंग्रजी शाळांनी उर्वरीत परताव्यासाठी अनेक वेळा शिक्षण विभागाला निवेदने दिल्यानंतर 30 टक्के परतावा देण्यात आला. 

मागील सहा वर्षांपासून 2012-13 चा आरटीई परतावा इंग्रजी शाळांना देण्यात आला नाही. यासंदर्भात शाळांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने आदेश दिले असताना शिक्षण विभागाकडून परतावा देण्यासाठी टाळाटाळ होत आहे. यासंदर्भात इंग्रजी शाळा संघटनातर्फे शिक्षणाधिकाऱ्यांविरोधात जोडे मारो आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाचा बदला घेण्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत सर्व इंग्रजी शाळांची जाचक पद्धतीने तपासणी सुरु करण्यात आली असल्याचे इंग्रजी शाळा संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे. तर शासनाच्या आदेशाचे पालन करुनच तपासणी सुरु आहे. नियमावलीचे पालन करणाऱ्या इंग्रजी शाळांनी तपासणीची भीती का पाळावी? असा प्रश्‍नही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. 
 

शासनाकडे आरटीईचे 11 कोटी थकले आहेत. मागील महिन्यात शासनाकडून पाच कोटी रुपये जि.प. आले आहेत. मात्र, ते देण्यास विभागाकडून टाळाटाळ होत आहे. तसेच सध्या शिक्षणाधिकारी यांनी स्वतःचा फॉरमॅट तयार करुन इंग्रजी शाळांची तपासणी सुरु केली आहे. परतावा न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. 
- प्रल्हाद शिंदे (अध्यक्ष, मेसा) 

आरटीईचा परतावा राहीला असल्याचे म्हणणे चुकीचे आहे. 2012-13 या शैक्षणिक वर्षांचे परतव्याचा प्रकरण न्यायालयात आहे. सध्या इंग्रजी शाळांची तपासणी सुरु आहे. तपासणी शिवाय परतावा मिळावा, अन्यथा आंदोलन करु संस्थाचालकांची मागणी आहे. 
- सुरजप्रसाद जयस्वाल (शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक विभाग) 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: RTE has 11 crores of rupees left to the government