उमरगा : छोट्या व्यावसायिकांचा आत्मनिर्भरच्या नावाखाली छळ

उमरगा (जि.उस्मानाबाद) : लॉकडाऊनच्या अनुषंगाने पथविक्रेता, फेरीवाल्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या पथविक्रेता आत्मनिर्भर योजनेतील दहा हजाराच्या कर्जासाठी पालिकेने सर्व्हे करून ३५० छोट्या व्यवसायधारकांची अधिकृत नोंदणी केली आहे. मात्र अनेक बँका टाळाटाळ करत असून, बॅकांचे उंबरठे झिजवताना व्यावसायिकांची दमछाक होत आहे.

योजनेतून व्यवसायासाठी परतफेडीच्या अटीवर दहा हजाराचे कर्ज आणि सात टक्के व्याज अनुदान देण्यात येत आहे. पालिकेने २६५ जणांचे प्रस्ताव सहा राष्ट्रीयकृत बँकेकडे पाठवले आहेत. मात्र तब्बल दीड महिन्यानंतर केवळ ६५ व्यावसायिकांना कर्ज देण्यात आले. काही बँका कर्ज मंजुरीसाठी टाळाटाळ करीत असून पथविक्रेत्यांना बँकांचा उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.

भाज्या, फळे, तयार खाद्यपदार्थ, चहा, भजी, पाव, अंडी, कापड, चप्पल, कारागीराद्वारे उत्पादित वस्तू, पुस्तके स्टेशनरी, केशकर्तनालय, चर्मकार, पान दुकाने, कपडे धुण्याची दुकाने इत्यादींचा छोट्या व्यावसायिकांचा कोरोनाच्या टाळेबंदीमध्ये उपजिवितेवर विपरीत परिणाम झाल्याने त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी खेळते भांडवलाचा पतपुरवठा तातडीने करण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजना अमलात आणली.

कर्ज मंजुरी प्रस्तावाला होतोय विलंब
पालिकेने सर्वे करून ३५० पथविक्रेत्यांची अधिकृत नोंदणी केली आहे त्यापैकी २६५ प्रस्ताव विविध बॅंकेकडे पाठवून दीड महिन्याचा कालावधी उलटला तरीही, बँकेकडून कर्जाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी विलंब केला जात असल्याने आर्थिक अडचणीत असलेल्या छोट्या व्यावसायिकाच्या चिंतेत आणखी भर पडली आहे.

बँकेकडून होतेय टाळाटाळ!
शिवाजीनगर एसबीआय शाखेने ४५ पैकी एकही प्रस्ताव मंजूर केला नाही. राष्ट्रीय महामार्गावरील एसबीआय शाखेने मंजूर ३५ प्रस्तावांपैकी २६ लाभार्थ्यांना कर्ज दिले. बँक ऑफ महाराष्ट्राने २७ लाभार्थ्यांना कर्ज दिले. आणखी जवळपास २५ जण प्रतीक्षेत आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने तांत्रिक कारण पुढे करत एकही प्रस्ताव मंजूर केला नाही. बँक ऑफ इंडियाने ५८ पैकी बारा जणांना कर्ज वाटले आहे. उर्वरीत लाभार्थ्यांना टोलवाटोलवी केली जात आहे. दरम्यान पथविक्रेत्यांना तातडीने कर्ज वितरण करण्याबाबत मुख्याधिकारी रामकृष्ण जाधवर यांचा पाठपुरावा सुरु आहे, काही बँका प्रतिसाद देत नसल्याचे सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी बी. जी. गायकवाड यांनी सांगितले.

Edited - Ganesh Pitekar