‘यामुळे’ होते उमेदवारी अर्जासाठी धावाधाव

नांदेड : ग्रामपंचायत निवडणुकीत राखीव जागेवर निवडणुक लढविणाऱ्या उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्र दाखल करताना जात वैधता प्रमाणपत्र सोबत जोडण्याचे निवडणुक आयोगाने अनिवार्य केले आहे. यामुळे राखीव जागेवर निवडणुक लढविण्यास इच्छूक असलेले हैरान झाले आहेत. यात ग्रामविकास विभागाने हस्तक्षेप करुन वैधता प्रमाणपत्रासाठी वेळ देण्याची मागणी होत आहे. 

शंभर ग्रामपंचायतीसाठी निवडणुक
जिल्ह्यातील एप्रिल ते जूनमध्ये मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने स्थापित शंभर ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम निवडणुक आयोगाने जाहीर केला आहे. गुरुवारी (ता. २७) संबंधित तहसीलदारांनी निवडणुकीची नोटीस प्रसिद्ध केली. यानुसार इच्छुकांना ता. सहा मार्च ते ता. तेरा मार्च या कालवाधीत नामर्निदेशनपत्र दाखल करण्याचा कालावधी आहे. 

हेही वाचा....पिकविमा मंजुरीतील तफावतीमुळे शेतकऱ्यांत नाराजी

जात वैधता प्रमाणपत्र केले अनिवार्य
राज्‍य निवडणूक आयोगाने ता. २४ फेब्रुवारी रोजी राखीव जागेसाठी निवडणूक लढविण्‍यास इच्‍छुक असलेल्‍या प्रत्‍येक व्‍यक्‍तीला नामनिर्देशन पत्रासोबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य केले आहे. परंतु ग्रामपंचायत निवडणुक लढविण्यासाठी इच्छूक असलेल्या अनेकांकडे जातीचे प्रमाणपत्र आहे, पण वैधता प्रमाणपत्र नाही. यामुळे अर्ज दाखल करताना इच्छूक हैरान झाले आहेत. 

हेही वाचलेच पाहिजे....नांदेडला गुरुद्वारामध्ये होळी महोत्सव सुरु

उमेदवारासाठी धावाधाव
अनेक ठिकाणी उमेदवार मिळत नसल्याने ज्यांच्याकडे वैधता प्रमाणपत्र आहे, अशांना बळच अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरु आहे. परंतु हा निर्णय सर्वांवरच अन्याय करणार आहे. यामुळे शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने यात हस्तक्षेप करुन जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज दाखल केलेली पावती जोडून अर्ज भरु द्यावे. तसेच वैधता प्रमाणपत्र ता. बारा मार्च पर्यंत देण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी होत आहे. 

ग्रामविकास विभागाकडून अधिनियम नाही
ग्रामविकास विभागाने ता. २० सप्टेंबर २०१९ रोजी अध्यादेश काढला होता. यात राखीव जागेवर निवडणुक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणुकीनंतर वर्षात जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी दाखल केलेल्या अर्जाची पावती सादर करण्याची मुभा यात होती. परंतु या अध्यादेशाचे अधिनियमात रुपांतर झाले नाही. तसेच ग्रामविकास विभागाने याबाबत अद्याप काही कळविले नाही. यामुळे निवडणुक आयोगाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १०- एक ‘अ’ मधील तरतुदीनुसार राखीव जागेसाठी निवडणूक लढविण्यास इच्छूक असलेल्यांना अर्जासोबत सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील इच्छुकांची धावाधाव सुरु झाली आहे.

पावतीवर उमेदवारी दाखल करु द्यावी
अर्जासोबतच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे अनिवार्य केल्याने राखीव जागेवर निवडणुकीसाठी इच्छूक असलेल्यांवर अन्याय करणारा आहे. यात शासनाने हस्तक्षेप करुन वैधता प्रमाणपत्रासाठी दाखल केलेल्या अर्जाच्या पावतीवर उमेदवारी दाखल करु द्यावी. 
मच्छिंद गवाले, मानवी हक्क अभियान, नांदेड.