विनाअट प्राध्यापक भरती सुरु करा,अन्यथा आत्महत्येची परवानगी द्या

औरंगाबाद : सहायक प्राध्यापक पदभरतीवरील बंदी उठवून विनाअट शंभर टक्के पदभरती करा, किंवा आम्हाला आत्महत्येची परवानगी द्या, अशी मागणी महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटनेने मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. मागील ५५ दिवसांपासून महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटनेमार्फत बेमुदत साखळी उपोषण सुरु आहे.

महाराष्ट्रातील ११७१ अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये एक ऑक्टोबर २०१७ च्या विद्यार्थी संख्येनुसार आजपर्यंत सेवानिवृत्त झालेल्या प्राध्यापकांच्या १७ हजार, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या ११ हजार ५०० अशा दोन्ही मिळून एकूण २८ हजार ५०० पदे रिक्त आहेत. मागील सरकारने तीन नोव्हेंबर २०१८ च्या शासननिर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे ४० टक्क्यानुसार सहायक प्राध्यापकांच्या ३ हजार ५८० रिक्त जागांपैकी केवळ दिड हजार जागा भरल्या. त्यानंतर कोरोनाकाळात शासनाने पदभरतीवर निर्बंध घातल्याने सीएचबी व हंगामी स्वरुपातील प्राध्यापकांचे प्रश्‍न धूळखात पडले. या प्राध्यापकांना सध्यस्थितीत नोकरीची कोणतीही हमी नाही. शासनाने सीएचबी प्राध्यापकाला आहे त्या जागेवर कायम करु, असे आश्वासन दिले होते. पंरतू त्यावर कुठलाच निर्णय झाला नाही. सहा. प्राध्यापक पदावरी बंदी उठवून जून २०२१ पर्यंतची सर्व पदे भरावीत, यासह विविध मागण्यासंदर्भात साखळी उपोषण सुरु आहे.

मागील १९ जुलैपासून नवप्राध्यापक संघटनेकडून नागपूर येथे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु होते. त्यानंतर हे आंदोलन पुणे येथे स्थलांतरीत करण्यात आले. पंरतू, उच्च शिक्षणमंत्री व वित्तमंत्री कुठलीच दखल घेत नसल्यामुळे येत्या दोन दिवसांत बेमुदत उपोषण करण्यात येईल. दरम्यान, काही अनुसूचित प्रक घडल्यास त्याची सर्व जबाबदारी राज्य शासनाची राहील, असे संघटनेमार्फत शासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनावर संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. संदीप पाथ्रीकर, डॉ. रविंद्र महाजन, डॉ. नंदकुमार उदार, प्रा. मारुती देशमुख, प्रा. हनुमान भोसले, चंद्रशेख सोनवणे, डॉ. संतोष जाधव आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

प्रमुख मागण्या
1)तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांना प्रतिदिन दिड हजार रुपये मानधन देवून ११ महिन्यांसाठी नेमणूक करावी
2)सहा. प्राध्यपकांच्या कामाचा अनुभव कायम नियुक्तीनंतर ग्राह्य धरावा
3)अकृषी विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील मानवविद्या शाखाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व विषयांच्या दुसऱ्या पदाला मान्यता द्यावी.
4)विनाअनुदानित महाविद्यालयांना कायमस्वरुपी अनुदान द्यावे
5) प्रत्येक जिल्ह्यात एक कला, वाणिज्य, विज्ञान शासकीय महाविद्यालय सुरु करावे.