राज्यातील २८० बाजार समित्यांना कोरोनाचा फटका, दूरगामी परिणामाची भीती

लातूर : राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा समजल्या जाणाऱ्या सुमारे २८० बाजार समित्यांना कोरोना कोविड १९ च्या टाळेबंदीचा मोठा फटका बसला आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम बाजार समित्यांवर होण्याची भीती आहे. हे लक्षात घेऊन आता शासनाने बाजार समित्यावर कोणते दूरगामी परिणाम होवू शकतात, अशा वेळी बाजार समित्यात कोणते बदल अपेक्षित आहेत, कोणत्या उपाय योजना केल्या गेल्या तर या बाजार समित्यांचे भवितव्य चांगले राहिल याचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने समिती गठीत केली आहे. ही समिती बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन, व्यापारी, आडत्यांच्या अडचणी, ऑनलाईन व्यवहार, डिजिटल पेमेंट अशा विविध घटकांचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल शासनास सादर केला जाणार आहे.

३०७ बाजार समित्या
राज्यात ३०७ बाजार समित्या आहेत. यातील वीस ते पंचेवीस बाजार समित्या कागदोपत्रीच आहेत. सुमारे २८० बाजार समित्या कार्यरत आहेत. टाळेबंदीच्या सुरवातीच्या काळात या सर्वच समित्यांना फटका बसला. अनेक दिवस कामच सुरु होऊ शकले नाही. शिथिलता मिळाल्यानंतर हळूहळू बाजार समित्या सुरु झाल्या. आजही राज्यात २५० च्या दरम्यान बाजार समित्या सुरु आहेत. रेडझोन आणि प्रतिबंधित क्षेत्रामधील बाजार समित्या बंद आहेत.

मुक्या प्राण्यांना ताज्या चपात्या, लातूरच्या प्राणीप्रेमी शहा परिवाराचा पुढाकार

सुरु राहिलेल्या समित्यांना फटका
मार्च- एप्रिलचा कालावधी बाजार समित्यांसाठी महत्वाचा असतो. आवक मोठ्या प्रमाणात येते. यावर्षी टाळेबंदीमुळे अनेक निर्बंध आले. गर्दी होवू नये म्हणून दररोज एक दोन तास बाजार सुरु राहिला. अत्यंत कमी आवक घेण्यात आली. याचा मोठा फटका बाजार समित्यांना बसला आहे. तर दुसरीकडे भाजीपाला, फळांच्या बाजारात शेतकऱय़ांनी थेट ग्राहक शोधत नवीन मार्ग धरला. याचाही परिणाम झाला आहे.

रितेशने आणले डोळ्यात पाणी, वडिलांच्या आठवणी जागविणारा व्हिडिओ व्हायरल

समित्यांना बदलावे लागणार
कोरोनाने सगळ्यांचीच जीवनशैली बदलली आहे. बाजार समित्यांनाही बदलावे लागणार आहे. ई-नाम सारखी चांगली योजना व्यापारी आणि अडत्यांमुळे अडचणीत आली. पण आता बदलत्या काळात हीच ई-नाम योजना महत्वाची ठरू शकणार आहे. स्पर्धा निर्माण झाली तर तशी चांगली सेवाही देता येणार आहे. ऑनलाईन मार्केटिंग, ई-पेमेंटचा मार्ग आता बाजार समित्यांना धरावा लागणार आहे. त्या दृष्टीने देखील ही समिती अभ्यास करण्याची शक्यता आहे.

व्हेंटिलेटरअभावी अनेकांना गमवावा लागतो जीव, जळकोटच्या रुग्णालयातील स्थिती

प्रतिनिधी अन अधिकाऱ्यांची समिती
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यावर टाळेबंदीचे होणारे दूरगामी परिणाम व त्यावरील उपाययोजनेचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने समिती गठीत केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष पणन संचालक सुनील पवार हे आहेत. समितीत मुंबई बाजार समितीचे सभापती ए. के. चव्हाण, पुणे बाजार समितीचे सभापती बी. जे. देशमुख, लातूर बाजार समितीचे सभापती ललितभाई शहा, वर्धा बाजार समितीचे सभापती सुधीर कोठारी, जळगाव बाजार समितीचे सभापती कैलास चौधरी, बारामती बाजार समितीचे सभापती अरविंद जगताप, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक हे सदस्य आहेत. तर सदस्य सचिव पणन संचानालयाचे सहसंचालक विनायक कोकरे हे आहेत.

टाळेबंदीमुळे बाजार समित्यावर परिणाम झाला आहे. या काळात पर्यायी व्यवस्थाही निर्माण झाल्या आहेत. बाजार समित्या बदलल्या नाहीत तर पुढचा काळ अवघड आहे. ई-नाम, ऑनलाईन मार्केटिंग, ई-पेमेंट असे अनेक बदल पुढच्या काळात स्वीकारावे लागणार आहेत. उत्पन्न कमी झाले आहे. खर्चही कमी करावा लागणार आहे. व्यापारी, अडत्यांनाही बदलावे लागणार आहे. या सर्वांचा अभ्यास ही समिती करेल.यामध्ये बाजार समित्यांचे प्रतिनिधी आणि अधिकारी असल्याने सर्वच घटकांचा अभ्यास केला जाणार आहे.
सुनील पवार, संचालक, पणन मंडळ, पुणे.